नयी दिल्ली :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिये गये. कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टेक्सटाइल नीति की मंजूरी दी है. वहीं कैबिनेट ने बिहार के गंगा सेतु के पुनरूद्धार के लिए योजना को भी मंजूरी दी है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा की गयी .
टेक्सटाइल नीति को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज श्रम आधारित कपडा क्षेत्र में रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए रियायतों को मंजूरी दे दी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपडा क्षेत्र में विनिर्माण तथा निर्यात को प्रोत्साहन के लिए इन रियायतों को मंजूरी दी है. इसके अलावा प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टफ्स) के जरिये पूंजीगत सब्सिडी को जोडते हुए उत्पादन प्रोत्साहन भी शुरू किया जाएगा. सूत्रों ने कहा कि कपडा और परिधान निर्यात को प्रोत्साहन के लिए श्रम कानूनों के सरलीकरण जैसे कई और उपाय किए गए हैं.
इसमें निश्चित अवधि का रोजगार और ड्यूटी ड्रॉ बैक का विस्तार शामिल है. कपडा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि वित्त वर्ष 2015-16 में कपडा निर्यात 40 अरब डॉलर रहा था, जो 47.5 अरब डालर के लक्ष्य से काफी कम है. कृषि के बाद कपडा क्षेत्र सबसे बडा नियोक्ता है. इस क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत का योगदान है.
मंत्रिमंडल ने मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी, मिल सकते हैं 5.66 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बडे पैमाने पर स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दे दी. इससे सरकारी खजाने में 5.66 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है. एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि स्पेक्ट्रम नीलामी प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है.
सरकार को 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी से कम से कम 64,000 करोड रुपये मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न शुल्कों तथा सेवाओं से 98,995 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. सूत्रों ने बताया कि नीलामी के लिये मुख्य दस्तावेज, आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस संभवत: एक जुलाई को जारी किया जाएगा। इसके बाद 6 जुलाई को बोली पूर्व सम्मेलन होगा। बोलियां एक सितंबर से लगनी शुरु होने की उम्मीद है. हालांकि, योजना की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है.
सरकार ने स्टार्ट अप के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी
सरकार ने आज स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दे दी. इस कोष का इस्तेमाल स्टार्ट अप की मदद के लिए किया जाएगा. इसका मकसद 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस कोष के पूर्ण इस्तेमाल के जरिये करीब 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा.
एक 10,000 करोड़ रुपये के कोष से 60,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश तथा इससे दोगुना ऋण निवेश हासिल किया जा सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. बयान में कहा गया है, ‘‘मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में स्टार्टअप के लिए कोषों के कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी है. यह विभिन्न वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में योगदान करेगा, जो सेबी के पास पंजीकृत हैं. बाद में एआईएफ स्टार्टअप का वित्तपोषण करेंगे.
मंत्रिमंडल ने पटना के महात्मा गांधी सेतु के पुनरूद्धार 1,742 करोड़ रुपये की मंजूरी
सरकार ने आज 1,742 करोड रुपये की लागत से पटना के गंगा नदी पर बने 5.5 किलोमीटर लंबे महात्मा गांधी सेतु के पुनरोद्धार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. वित्तमंत्री अरूण जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बिहार के पटना में गंगा नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग..19 पर बने चार लेन के 5.575 किमी लंबे महात्मा गांधी सेतु के पुनरोद्धार की परियोजना को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना के 15 वर्षो से लंबित होने की बात बताते हुए जेटली ने कहा कि इस पुल के पुनरोद्धार से यातायात की समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी. इस परियोजना पर 1,742.01 करोड रपये की लागत आने का अनुमान है.
