तेलंगाना विधेयक पर एपी के आग्रह पर कल निर्णय करेंगे राष्ट्रपति

नयी दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तेलंगाना विधेयक पर राज्य विधानसभा में चर्चा और उसके बाद उसे राष्ट्रपति को लौटाने के लिए 4 सप्ताह के विस्तार संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार के आग्रह के बारे में कल निर्णय करेंगे.प्रधानमंत्री कार्यालय ने आंध्र प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के ध्यानार्थ भेज दिया है.

राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया जाए या नहीं इस बारे में राष्ट्रपति संभवत: कल निर्णय करेंगे.

सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने अपने आग्रह में कहा है कि तेलंगाना संबंधी विधेयक पर विधानसभा में कुछ ही दिन चर्चा हुई है और इस पर बहुत सारे विधायक अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए इसे लौटाने की अवधि को 4 सप्ताह बढाया जाए.

राष्ट्रपति ने विधेयक के मसौदा को 12 दिसंबर को राज्य विधानसभा को भेज दिया था और चर्चा के बाद 23 जनवरी तक उसे लौटाने का समय दिया था.

अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि राज्य सरकार के आग्रह के बारे में गृह मंत्रालय ने क्या सिफारिशें की हैं और राष्ट्रपति क्या निर्णय करेंगे. वैसे राज्य पुनर्गठन विधेयकों पर चर्चा के लिए समयावधि बढ़ाने के उदाहरण रहे हैं. छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक पर मध्यप्रदेश विधानसभा को चर्चा कर उसे लौटाने का समय बढ़ाया गया था.

उधर अगर आंध्र प्रदेश सरकार के आग्रह पर विचार करते हुए विधेयक को लौटाने की समय सीमा 23 जनवरी के बाद बढ़ाई जाती है तो केंद्र द्वारा तेलंगाना विधेयक को संसद से मंजूरी दिलाने का बहुत कम समय बचेगा. लेखानुदान मांगे पारित कराने के लिए संसद सत्र 5 फरवरी से शुरु हो रहा.विशेषज्ञों का हालांकि मानना है कि विधानसभा चाहे जो करे, संसद को तेलंगाना राज्य बनाने की विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अधिकार है.