LIVE मानसून सत्र:साइबर सुरक्षा पर चर्चा के दौरान पप्पू ने कहा- सोशल मीडिया का बाघ हमारे घर में घुस चुका है
12: 01 PM : बिहार से सांसद राजीन रंजन उर्फ पप्पू यादव नेलोकसभा मेंकहा कि सोशल मीडियाकाबाघ हमारे घर में घुस चुकाहैं. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में कुछ नेता और पत्रकार बहसबाजी करते हैं जिससे युवाओं में उत्सुकता जागती है, क्या कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे सइबर क्राइम पर लगाम लगाई जाए? साइबर […]
12: 01 PM : बिहार से सांसद राजीन रंजन उर्फ पप्पू यादव नेलोकसभा मेंकहा कि सोशल मीडियाकाबाघ हमारे घर में घुस चुकाहैं. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में कुछ नेता और पत्रकार बहसबाजी करते हैं जिससे युवाओं में उत्सुकता जागती है, क्या कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे सइबर क्राइम पर लगाम लगाई जाए? साइबर क्राइम लगातार बढ रहे हैं. इस प्रश्न का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साइबर क्राईम पर रोक लगाने की ओर कार्यरत हैं. हम साइबर क्रइम पर लगाम लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं.
11: 46 AM:सपा नेता नरेश आग्रवाल ने प्राईवेट नर्सिंग होम का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि ये नर्सिंग होम पूरे देश में लूट मचा कर रखे हैं. कुछ अस्पतालों को सरकार ने जमीन दी है ताकि वे कुछ गरीबों का इलाज करें लेकिन ऐसा होता नहीं है. मरीज के परिवार अपना सबकुछ बेचकर नर्सिंग होम को देता है. इन बातों पर स्वास्थ मंत्री को ध्यान देना चाहिए.अग्रवाल की इस चिंता पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार इसपर कार्रवाई करने के संबंध में बात करेगी.
11: 40 AM:द्रमुक नेता तिरुची शिवा ने श्रीलंका नौ सेना के द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने का मामला राज्यसभा में जोरशोर से उठाया और केंद्र सरकार को इसपर ठोस कदम उठाने को कहा.
11: 35 AM:राज्य मंत्री अनिल माधव दवे ने किसानों के द्वारा नील गाय और अन्य पशुओं पर किए जा रहे अत्याचार पर लोकसभा में जवाब दिया.
11: 24 AM:आइएनसी नेता रजनी पाटिल ने महिला अपराध का मुद्दा राज्यसभा में उठाया. उन्होंने हाल ही में सलमान खान के द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं है. एक घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में एक आरोपी जा रेप के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था उसने छूटने के बाद दोबारा ऐसा कृत्य किया और फिर उसे गिरफ्तार किया गया.
11: 16 AM:माकपा नेता सीताराम येचुरी ने मुंबई के दादर का मुद्दा राज्यसभा में उठाया जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि मैंने भी इस मुद्दे को कल सदन में उठाया लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया. मायावती ने कहा कि खुद बाबा साहेब ने वह जमीन खरीदी लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो सका. वहां कील इमारत गिरा दी गई. इससे संबंधित मंत्री ने इस प्रश्न का जवाब दिया कि मैंने इस मामले के संबंध में राज्य के मुखिया से बात की है. संबंधित मामले में कार्रवाई की जाएगी,जरुरत पड़ी तो उस भवन के स्थानपर बाबा साहब का स्मारक बनाया जाएगा.
11: 04 AM:लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन नेनीस हमले की निंदा की और मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की. उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व समुदाय को ध्यान देना चाहिए. भारत इस मामले में जीरो टॉलरेंस पर चलता है. सभी मृतकों को श्रद्घांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन लोकसभा में रखा गया.
11: 01 AM : बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र स्थित गया की सीमा से सटे सोनदाहा जंगल में बीती रात शहीद 10 सीआरपीएफ जवानों को लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई. इसके साथ ही देश और विदेश में विभिन्न घटनाओं में मारे गए भारतीयों पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दुख व्यक्त किया. उन्होंने ढाका हमले की भी निंदा की. मदीना हमले की भी महाजन ने निंदा की.
09 : 57 AM :कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश मामले को लेकर लोकसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया.
09 : 45 AM : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में शामिल होने संसद पहुंचे.
नयी दिल्ली : संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कश्मीर में जारी हिंसा पर सरकार को घेरा और मामले को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई. आज भी विपक्ष अन्य मामलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. हालांकि , इस सत्र में सबकी निगाहें महत्वपूर्ण बिल जीएसटी पर है. मोदी सरकार ने इस सत्र में बिल को पास करा लेने का भरोसा जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी विधेयक को राज्यों के हित में बताते हुए इसकी राह तैयार करने पर सर्वसम्मति के लिए काम करने का वादा किया. राजग घटकों की एक बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार सभी दलों से बात करेगी और इसे पारित कराने के लिए सर्वसम्मति बनाएगी. सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी ने राजग नेताओं के समक्ष जीएसटी विधेयक की महत्ता और इसे पारित कराने की जरुरत पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी विधेयक पर (राजग के) सभी दल साथ है. प्रधानमंत्री ने उन सबको इसकी महत्ता और इसे पारित कराने की जरुरत पर बताया.’ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार जीएसटी विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने के लिए विपक्षी दलों के साथ और बैठकें करेगी. बैठक के बाद एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘हमारी तरफ से हमने सभी राजनीतिक दलों को साफ कर दिया है कि हम खुले दिल से और चर्चा के लिए तैयार हैं. जीएसटी विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने के लिए हम आगे बढने को तैयार हैं.’ जहां सरकार इस बिल को लेकर विपक्ष को मनाने में जुटी है वहीं विपक्ष जीएसटी पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है.
क्या होगा जनता को फायदा
इस बिल के पारित होने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अलग-अलग तरह के टैक्स से जनता को छूटकारा मिलेगा. चुनिंदा चीजों को छोड़कर हर तरह की खरीदारी पर आपको एक ही टैक्स देना पड़ेगा. इसका मतलब यह हुआ कि कोई चीज जो अभी दूसंरे राज्य में सस्ती और आपके राज्य में महंगी मिल रही है तो यह झंझट बिल के पास होने के बाद दूर हो जाएगा. सभी राज्यों में एक ही दर पर वह चीज मिलेगी. दुकानदार-कारोबारियों को बाहर से सामान मंगाने में अलग अलग टैक्स का झमेला नहीं रहेगा जिससे ग्राहक को फायदा मिलेगा और चीजें सस्ती हो जाएंगी. उपरोक्त बातों का अर्थ है कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन टैक्स का झंझट समाप्त हो जाएगा. हालांकि अभी कुछ दिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, किरोसीन पर राज्य अपने-अपने हिसाब से टैक्स का फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं करेंगे. यानी दिल्ली में पेट्रोल यूपी से सस्ता मिल रहा है तो फिलहाल मिलता ही रहेगा. मतलब इसको एक समान होने में कुछ समय बिल के पारित होने के बाद और लगेगा.
केंद्र और राज्य में तय हिसाब से होगा बंटवारा
जीएसटी से जो टैक्स एकत्रित होगा उसका बंटवारा केंद्र और राज्य में तय हिसाब से किया जाएगा. ऐसा होने से टैक्स चोरी में कमी आएगी जिससे देश का जीडीपी बढेगा. सरकार का दावा तो यह भी है कि इससे महंगाई पर भी लगाम लग सकेगी. आपको बता दें कि राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होनी बाकी है. पिछली बार संसद में टीएमसी, बीजेडी जैसी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां इस बिल के विरोध में खड़ी हो गई थी. जयललिता की पार्टी भी जीएसटी के खिलाफ नजर आईं थीं. कांग्रेस का भी मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर 1 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाए.