कौन सरकार चाहेगी की चुनाव के समय महंगाई बढ़े : रामविलास पासवान

नयी दिल्‍ली :लोकसभा में महंगाई पर चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्‍ता, खाद्य और सार्वजनिक मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, हम सबलोग एक परिवार की तरह हैं. आलोचना एक बारिस की तरह होता है. बारिस में मिट्टी का बरतन गल जाता है, लेकिन स्‍टील का बरतन चमकने लगता है. संसद में महंगाई पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 28, 2016 7:47 PM

नयी दिल्‍ली :लोकसभा में महंगाई पर चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्‍ता, खाद्य और सार्वजनिक मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, हम सबलोग एक परिवार की तरह हैं. आलोचना एक बारिस की तरह होता है. बारिस में मिट्टी का बरतन गल जाता है, लेकिन स्‍टील का बरतन चमकने लगता है.

संसद में महंगाई पर चर्चा रखी गयी यह बहुत ही अच्‍छा है. उन्‍होंने चर्चा में कहा, दाल की कीमतों को लेकर काफी हंगामा हो रहा है. लेकिन अगर राज्‍य सरकारें अपने यहां दाल पर से टैक्‍स हटा ले तो दाम में खुद कमी आ जाएगी. उन्‍होंने कहा, अभी पंजाब चुनाव सर पर है और कौन सरकार चाहेगी चुनाव के समय महंगाई बढ़े. हमारी सरकार महंगाई कम करने के लिए अल्‍पकालिक और दीर्घकालिक नीतियों पर काम कर रही है.

पासवान ने कहा, मैं 22 आवश्‍यक वस्‍तुओं की निगरानी करता हूं, लेकिन सभी उत्‍पादों में महंगाई नहीं बढ़ी है. महंगाई बढ़ने के पीछे के कारणों को भी जानना जरूरी है. जब डिमांड और सप्‍लाई बराबरी रहती है तो महंगाई नहीं बढ़ती है, लेकिन जब सप्‍लाई से अधिक डिमांड होती है तो महंगाई बढ़ जाती है.

मंत्री ने सभी खाद्यानों के पूर्व दर और मौजूदा दर के बारे में सदन को अवगत कराया. उन्‍होंने दाल की कीमतों में कमी करने के लिए राज्‍य सरकारों को धन्‍यवाद कहा. लेकिन कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्‍य सरकारों से सहयोग की मांग की. उन्‍होंने कहा, जब केंद्र सरकार खाद्यानों पर सब्‍सिडी दे रही है तो राज्‍स सरकारों को भी सब्सिडी देनी चाहिए.

उन्‍होंने कहा, हमारी सरकार ने पहली बार 20 लाख का बफर स्‍टोक किया है. इंपोर्ट के मामले को सरकार बफर स्‍टॉक से देख रही है. दाल के बारे में मंत्री ने बताया कि राज्‍यों में छापामारी की कार्रवाई में तेजी आना चाहिए. उन्‍होंने आंकडों के बारे में बताया कि केवल 25 राज्‍यों ने दाल के कालाबजारी को रोकने के लिए छापेमारी किया है. पासवान ने कहा, महंगाई का ठीकरा केवल केंद्र सरकार पर फोड़ने से नहीं चलने वाला है. राज्‍य सरकारों को भी सहयोग करना पड़ेगा.

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