नयी दिल्ली : राज्य सरकारों के 34 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि 76 प्रतिशत मंत्री करोड़ पति हैं उनकी औसत सम्पत्ति 8.59 करोड़ रुपये है. यह निष्कर्ष एक नये अध्ययन में आया है जिसमें यह बात भी सामने आयी है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 31 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. यह रपट के लिए 29 राज्य विधानसभाओं और दो संघशासित प्रदेशों के 620 में से 609 मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 78 मंत्रियों द्वारा घोषित विवरणों के विश्लेषण पर आधारित है.
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जानिये, राज्य और केंद्र के किन मंत्रियों पर चल रहे हैं अपराधिक मामले और कौन हैं करोड़पति
नयी दिल्ली : राज्य सरकारों के 34 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि 76 प्रतिशत मंत्री करोड़ पति हैं उनकी औसत सम्पत्ति 8.59 करोड़ रुपये है. यह निष्कर्ष एक नये अध्ययन में आया है जिसमें यह बात भी सामने आयी है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 31 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. […]
दिल्ली की अनुसंधान संस्था ऐसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) ने आज जारी अपनी इस रपट में कहा है , ‘‘राज्यों की विधानसभाओं से 609 मंत्रियों के विश्लेषण में 462 (76 प्रतिशत) करोड़ पति पाए गए हैं.’ एडीआर ने कहा है इनमें सबसे अधिक संपत्ति आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम पाटी सरकार के मंत्री पोंगुरु नारायण हैं जिनके पास 496 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति है. उसके जिसके पास कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री के डी के शिवकुमार आते हैं जिनके पास 251 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति है.
रपट में कहा गया, ‘‘ 609 मंत्रियों में से 210 (34 प्रतिशत) मंत्रियों ने जानकारी दी है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं.’ केंद्रीय मंत्रिपरिषद 78 मंत्रियों में से 24 (31 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा किया है.’ राज्य सरकारों के 113 मंत्रियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के प्रति हिंसा समेत गंभीर आपराधित मामले दर्ज हैं. रपट में कहा गया कि लोक-सभा और राज्य-सभा से केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए 78 सदस्यों में से 14 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों का खुलासा किया है.
जिन राज्यों के मंत्रियों के खिलाफ सबसे अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें झारखंड (नौ), दिल्ली (चार), तेलंगाना (नौ), महाराष्ट्र (18), बिहार (11) और उत्तराखंड (दो) शामिल हैं. एडीआर ने कहा कि राज्य की विधानसभाओं से मंत्री बनाए गए हर मंत्री के पास औसतन 8.59 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है. इसके मुकाबले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की औसत सम्पत्ति 12.94 करोड़ रुपये है.
राज्यों में आपराधिक मामलों का सामना करने वाले मंत्रियों की औसत सम्पत्ति 9.52 करोड़ रुपये और किसी प्रकार के आपराधिक मामलों से मुक्त मंत्रियों की औसत सम्पत्ति 8.10 करोड़ रुपये है. आंध्र प्रदेश में मंत्रियों (20 मंत्री) की औसत सम्पत्ति 45.49 करोड़ रुपये है. उसके बाद कर्नाटक (31 मंत्री) 36.96 करोड़ रुपये और अरणाचल प्रदेश (सात मंत्री) औसत सम्पत्ति 32.62 करोड़ रुपये है. उक्त 609 मंत्रियों में से 51 महिलाएं हैं और सबसे अधिक महिला मंत्री मध्य प्रदेश से हैं जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान है.
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