नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अनुबंध पर काम करने वाले उन कर्मचारियों को बर्खास्त करने की धमकी दी है जो अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं. धरना देने वाले कर्मियों को डीटीसी में अनुबंध पर काम करने वाले लोग और अतिथि शिक्षक भी शामिल हैं.
धरना दे रहे कर्मियों को तुरंत काम पर लौटने का आदेश देते हुए शिक्षा एवं लोक निर्माण मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी हड़ताल से लोक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और यदि उन्होंने धरना खत्म नहीं किया तो सरकार उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी. सिसोदिया ने कहा, ‘‘सरकार के पास उन शिक्षकों और बस ड्राइवरों को बर्खास्त करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह गया है जो हड़ताल पर बैठे हैं.
परीक्षाएं आने वाली हैं और छात्रों का भविष्य दांव पर है. लिहाजा हम शिक्षकों से स्कूलों में जाने का अनुरोध करते हैं.’’मंत्री ने कहा कि अनुबंध कर्मियों की हड़ताल को सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि सरकार उनकी सेवाएं नियमित करने की खातिर नीतिगत दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए पहले ही एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर चुकी है.
