हैदराबाद: आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी, उनकी कैबिनेट के सहयोगी और तटीय आंध्र एवं रायलसीमा इलाके के कांग्रेस विधायक अगले हफ्ते नई दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे और आग्रह करेंगे कि आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक को संसद में नहीं भेजें.
राज्य के धर्मादा मंत्री सी. रामचंद्रैया ने आज यहां कहा, ‘‘हमने चार या पांच फरवरी को राष्ट्रपति से मुलाकात करने का वक्त मांगा है. हम उनसे आग्रह करेंगे कि आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक को संसद में नहीं भेजें क्योंकि राज्य विधानसभा ने इसे खारिज कर दिया है.’’ केंद्र सरकार पांच फरवरी से शुरु हो रहे संसद सत्र के दौरान तेलंगाना विधेयक को संसद में पेश करने को दृढ़संकल्प दिख रही है.मुख्यमंत्री ने कुछ मंत्रियों, विधानपार्षदों और विधायकों से अपने अस्थायी कार्यालय में आज दोपहर को मुलाकात की और राज्य के प्रस्तावित बंटवारे को रोकने के लिए भविष्य की रुपरेखा तय की.
राज्य विधानसभा ने 30 जनवरी को आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक को खारिज कर दिया जिसे राष्ट्रपति ने उसका विचार जानने के लिए भेजा था और उनसे आग्रह किया कि इसे संसद में पेश होने के लिए नहीं भेजें.रामचंद्रैया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने दूसरे दलों से आग्रह करने का निर्णय किया है कि वे भी राष्ट्रपति से मिलने चलें. हम विधेयक को स्थगित करने के लिए हर वैधानिक विकल्प की तलाश कर रहे हैं. राष्ट्रपति के निर्णय के आधार पर हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे.’’ मीडिया के एक धड़े में मुख्यमंत्री के नई दिल्ली में दीक्षा (विरोध कार्यक्रम) पर बैठने पर मंत्री ने कहा कि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है. बंटवारे की प्रक्रिया रोकने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की खातिर उनके दीक्षा पर बैठने की खबर थी. उन्होंने कहा, ‘‘यह केवल एक प्रस्ताव है जिस पर विचार किया जा रहा है.’’
