मनमोहन ने जारी किया यूपीए-2 का रिपोर्ट कार्ड

।।गिनाई अपनी उपलब्धियां ।। नयी दिल्ली: यूपीए सरकार के सत्ता में नौ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूपीए-2 का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं. पीएम ने बुधवार को अपने संबोधन में कहा कि देश की अथर्व्यवस्था में सुधार हुआ है. पीएम ने कहा कि यूपीए के दौर में खाद्य सब्सिडी तीन गुना हो गई है.

उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया में ग़रीबों की भी भागीदारी पक्की की गई है. कृषि विकास दर औसतन 3.7 रही है. उनका दावा है कि सरकार महंगाई पर काबू पा रही है. पीएम ने कहा कि मंदी के दौर में भी सरकार ने अच्छा काम किया. एनडीए की सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हमें खाली गिलास मिला, भरने में वक्त लगेगा.

उन्होंने कहा कि सोनिया के नेतृत्व में सरकार ने कई कामयाबियां हासिल की हैं. विदेश नीति पर भी उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से रिश्ते बेहतर हुए हैं. वहीं, सूत्र बता रहे हैं कि पीएम और सोनिया गांधी के संबोधन के बाद आयोजित भोज में समाजवादी पार्टी ने न जाने का फैसला किया है. खास बात यह है कि पिछले साल समाजवादी पार्टी के प्रमुख इसी तरह के एक भोज में शामिल हुए थे.

संप्रग ने विवादों से घिरे दूरसंचार क्षेत्र की लुभावनी तस्वीर पेश की
दूरसंचार क्षेत्र में विवादों के बावजूद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने इस क्षेत्र की लुभावनी तस्वीर पेश की है. सरकार ने कहा है कि दूरसंचार घनत्व बढ़ा है और कॉल दरें दुनिया में सबसे निचले स्तर पर हैं.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज संप्रग-दो की चौथी वर्षगांठ के मौके पर ‘लोगों के लिए रिपोर्ट’ जारी की. इसमें कहा गया है कि संप्रग के 9 साल के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में फोन घनत्व 25 गुना बढ़ा है. वहीं भारत में दूरसंचार दरें दुनिया में सबसे कम हैं. इस वजह से आज गरीबों तक फोन की पहुंच हो गई है.

देश के सुदूर क्षेत्रों को भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार 2014 तक ढाई लाख ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ रही है. पिछले कुछ साल के दौरान विवादों और अदालती फैसलों से प्रभावित दूरसंचार क्षेत्र में नियामकीय मोर्चे पर भी अनिश्चितता देखने को मिली है और इससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है.

इसका अनुमान दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: में आई गिरावट से भी लगाया जा सकता है. अप्रैल-नवंबर, 2012 के दौरान इस क्षेत्र में एफडीआई 96 फीसद घटकर 7.04 करोड़ डालर पर आ गया, जो इससे पिछले साल की इसी अवधि में 198.72 करोड़ डालर पर था.

संप्रग शासनकाल में आर्थिक वृद्धि व्यापक, समावेशी रही
केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के रिपोर्ट कार्ड में आज कहा गया है कि सरकार ने समावेशी और व्यापक आर्थिक वृद्धि हासिल की है और वह अति लघु, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण का प्रवाह दोगुना करने में समर्थ रही है.

संप्रग-2 सरकार के बुधवार को चार साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा ‘रिपोर्ट टु दि पीपुल’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है, ‘‘ एमएसएमई को ऋण सुविधाओं का आबंटन पिछले पांच साल में दोगुने से अधिक रहा.’’ रिपोर्ट में यह बात रेखांकित की गई है कि संप्रग शासनकाल में आर्थिक वृद्धि ‘‘ समावेशी और व्यापक’’ रही.