फंसे आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, भ्रष्टाचार व छेड़छाड़ का आरोप

नयीदिल्ली : दिल्ली वक्फ बोर्ड कार्यालय पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के छापे के दो दिन बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने आज यह दावा करते हुए अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है. वहीं, खान पर रिश्तेदार से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. शनिवार की शाम उनके साले की पत्नी ने जामिया नगर थाने में उनके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया.दर्ज शिकायत में कहा गया है कि वह उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और इसके लिए उस पर दबाव डाला जाता था.दिल्ली पुलिस ने जहां एक ओर एफआइआर दर्ज कर ली है, वहीं अमनातुल्लाह खान ने कहा है कि पिछले चार सालों से वह उस महिला से नहीं मिले हैं और कभी उसके घर नहीं गये हैं. खान ने कहा है कि उनसे ज्यादती हो रही हैं, क्योंकि वे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं.

उन्होंने अपने राजनीतिक बॉस अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि मुझे व मेरे परिवार को झूठे आरोप लगा कर फंसाया जा रहा है और मैं सफाई देते-देते थक गया हूं. मैंने दिल्ली वासियों की सेवा के लिए मन लगा कर काम किया, लेकिन कुछ लोग मेरी ईमानदारी व समर्पण को पसंद नहीं करते हैं. उन पर जुलाई में एक महिला ने धमकी देने का भी आरोप लगाया था. मालूम हो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के एक नेता व मंत्री संदीप कुमार को सेक्स स्कैंडल मामले में पहले पद से व बाद में पार्टी से हटाया गया था.

ओखला के विधायक ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र भेजा. खान राज्य हज समिति के भी सदस्य हैं. वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पद से उनके इस्तीफे के दो दिन पहले दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में यहां बोर्ड कार्यालय पर छापा मारा था. इस भर्ती घोटाले में खान की कथित संलिप्तता है.

अपने पत्र में खान ने कहा कि अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगे आरोपों पर लोगों के सामने अपनी बेगुनाही के पक्ष में स्पष्टीकरण देते देते उनके सब्र का बांध टूट गया.

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग मेरी ईमानदारी और सेवा नापसंद करते हैं तथा हमें फंसाने के लिए मेरे एवं मेरे परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं. मैं सरकार द्वारा दी गयी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं, अतएव मैं सभी पदों से इस्तीफा देता हूं.” खान ने कल दिल्ली विधानसभा में यह कहते हुए अपना बचाव किया था कि उन्होंने उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अनुबंधित भर्तियां की. वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी है जिससे इन भर्तियों की आवश्यकता हुई.

अमानतुल्लाह पर क्या है यौन उत्पीड़न का मामला?

ओखला से विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ उनकी एक रिश्तेदार की शिकायत पर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर थाने में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता ने अपने पति पर दहेज मांगने तथा आप विधायक के साथ रिश्ते कायम करने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमानतुल्लाह और महिला के पति के खिलाफ भादंसं की धाराओं…354 (ए)(यौन उत्पीड़न), 506(आपराधिक भय प्रदर्शन के लिए दंड), 509 (महिला की गरिमा को भंग करने के लिए शब्द, हावभाव या कृत्य), 120 बी (आपराधिक साजिश के लिए दंड) तथा 498 ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता किए जाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा जांच जारी है.

आप पार्टी ने नहीं स्वीकार किया है इस्तीफा

आम आदमी पार्टी ने हालांकि विधायक और पीएसी सदस्य केरूप में अमानतुल्लाह का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. इसके साथ ही उन्हें विधायक केरूप में अपना इस्तीफा नियमों के तहत दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भी भेजने की आवश्यकता है.

नयी दिल्ली : बिहार में राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी है. विपक्ष पूरी तरह सत्तापक्ष पर हमलावर हो गया है. इसी कड़ी में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागंठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शहाबुद्दीन और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच क्या घालमेल है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कई लोग जो उनसे पीड़ित हैं और उनकी रिहाई से डरे हुए हैं क्या नीतीश कुमार की सरकार उन लोगों को सुरक्षा देगी ?

नीतीश के सुशासन की परीक्षा की घड़ी

रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहाबुद्दीन से कई लोग यहां तक की पत्रकार भी पीड़ित रहे हैं. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मेरी नीतीश सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों की सुरक्षा दी जाए. उन्होंने कहा कि उनसे पीड़ित लोग कोर्ट में भी अपनी सुरक्षा के लिए अपील करते रहे हैं. ये नीतीश कुमार की तथाकथित सुशासन की परीक्षा है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आने वाले दिनों में शहाबुद्दीन की रिहाई नीतीश कुमार की राजनीति, कानून व्यवस्था और सुशासन की परीक्षा की घड़ी है. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आगे-आगे देखिए होता है क्या ?

सीवान के सांसद ने बोला लालू पर हमला

सीवान से भाजपा के सांसद ओम प्रकाश यादव ने भी शहाबुद्दीन की रिहाई पर मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया दी है. सांसद ने कहा है कि जिस दिन बिहार में लालू के साथ सरकार बनी उसी दिन यह तय हो गया था कि उनका मकसद है कि शहाबुद्दीन को जेल से बाहर लाया जाए. शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आते ही पूरे बिहार में भय का माहौल व्याप्त हो गया है. शहाबुद्दीन ने कह भी दिया है कि नीतीश कुमार नहीं लालू यादव उसके नेता हैं. सांसद ने राजदेव रंजन की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिये रंजन की पत्नी ने राजनाथ सिंह से गुहार लगायी है. उसने परिवार के लिये सुरक्षा मांगी है. नीतीश कुमार अब सुरक्षा मुहैया कराएं. सांसद ने कहा कि शहाबुद्दीन अपराधी है वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आयेगा.

-डिजीटल डेस्क-

भागलपुर : बिहार के बाहुबली नेता और सीवान के पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को 11 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. पटना हाइकोर्ट से राजीव रोशन मर्डर केस में जमानत मिलने के बाद शहाबुद्दीन की भागलपुर जेल से रिहाई हुई.रिहा होते ही बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने कहा कि मैं अपनी इमेज बदलने की कोशिश नहीं करूंगा. पिछले 26 साल से लोगों ने मुझे इसी रूप में स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई से राजनीति का कोई लेना -देना नहीं है, कोर्ट ने अपनी न्यायिक प्रक्रिया पूरी की है. ज्ञात हो राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पिछले 11 साल से जेल में बंद थे.

शहाबुद्दीन जेल से बाहर निकलने के बाद 38 गाड़ियों के साथ सीवान रवाना हो गये हैं.अपनी नई फार्च्यूनर गाड़ी में सवार शहाबुद्दीन नवगछिया से होते हुए बड़हरिया के रास्ते सिवान रवाना हो गये. चार बार सांसद और दो बार विधायक रहे शहाबुद्दीन पर 49 अपराधों में जमानत मिल चुकी है.शहाबुद्दीन के काफिले में मुख्य लोगो में सिवान से जीरादेई के विधयक रमेश कुशवाहा, गिरधारी यादव, रघुनाथपुर विधयक हरिशंकर यादव, सहित कई नेता शामिल है.

जेल से बाहर निकलते ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. अहले सुबह समर्थकों का जुटना शुरू हो गया था. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शहाबुद्दीन ने कहा कि वो13 साल बाद घर जा रहे हैं, बहुत खुश है. उधर शहाबुद्दीन ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि मैं किसके साथ हूं. उन्होंने कहा कि मेरे नेता लालू प्रसाद यादव हैं.उन्होंने कहा नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम है. लालू यादव ही हमारे नेता है. कोर्ट ने मुझे जेल भेजा था वहीं कोर्ट ने मुझे रिहा किया.सुशील मोदी के बारे में जब मीडिया ने सवाल पूछा तो शहाबुद्दीन ने कहा " मैं सुशील मोदी को गंभीरता से नहीं लेता".25 साल की उम्र में पहली बार 1990 में शहाबुद्दीन चुनाव जीते. 1996 में पहली बार सांसद बने. एक युवक को तेजाब से जलाकर मारे जाने का आरोप था. 1986 में पहली बार शहाबुद्दीन पर अपराधिक मामला दर्ज हुआ था.

राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक भी शहाबुद्दीन की अगुवानी के लिए पहुंचे. भागलपुर जेल में बंद शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए रात से ही समर्थक जेल के बाहर जमा थे. साल 2014 के राजीव रोशन हत्याकांड में शहाबुद्दीन को जमानत मिली है, जिसके बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था. राजीव रोशन 2004 में दो भाइयों गिरिश राज और सतीश राज की हत्या के मामले में गवाह था.

11 साल बाद बाहुबली शहाबुद्दीन जेल से रिहा pic.twitter.com/IpqUW2gJFQ

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जेल से रिहा हुए बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन pic.twitter.com/hmLvmT1HdC

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भागलपुर जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन ने कहा कि ‘लालू यादव ही मेरे नेता है. नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्‍यमंत्री हैं. सब जानते हैं कि मुझे फंसाया गया है’.

बीजेपी ने शहाबुद्दीन की रिहाई को बिहार में जंगल राज की वापसी बताया है. बीजेपी का कहना है कि शहाबुद्दीन की रिहाई से फिर से दहशत का माहौल बनेगा.

भागलपुर में चाक-चौबंद सुरक्षा

शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर दिनभर भागलपुर में अलग-अलग गतिविधियां होती रही. एसएसपी मनोज कुमार ने खुद विक्रमशिला सेतु तक की सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया. पुलिस की गाड़ी लगातार गश्त करती रही.

शहर में सांसद के समर्थकों ने होटल के कई कमरे बुक करा रखे थे. तिलकामांझी चौक के दो होटलों सहित कचहरी चौक और स्टेशन चौक के पांच होटलों में सीवान सहित अन्य जगहों से आये समर्थकों के लिए कमरे बुक कराये गये थे.

पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर करीब 36 मामले दर्ज हैं. 35 मामलों में उन्हें पहले में ही बेल मिल गई थी. एकमात्र तेजाब कांड मामले में वे जेल में थे, जिसमें भी जमानत मिलने के बाद अब भागलपुर जेल से उनकी रिहाई हो गई.

क्या था मामला

शहाबुद्दीन का इतिहास शुरू से ही आपराधिक रहा है. साल 1986 में पहली बार उनपर पहला मामला दर्ज हुआ जब वो 19 साल के थे.5 मार्च 2001 को शहाबुद्दीन ने राजद के एक नेता को गिरफ्तार करने आए पुलिस ऑफिसर संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था. इस थप्पड़ कांड के बाद शहाबुद्दीन पहली बार सुर्खियों में आये. इस घटना के बाद पुलिस और शहाबुद्दीन के समर्थकों में झड़प हुई. झड़प के दौरान गोलीबारी हुई. इस घटना में 10 लोग मारे गये. इस मुठभेड़ के बाद से शहाबुद्दीन की गिनती बाहुबली नेताओं में होने लगी.

साल 2003 में सीपाआई -माले के कार्यकर्ता मुन्ना चौधरी की हत्या और अपहरण का आरोप लगा. एक साल बाद शहाबुद्दीन पर गिरिश राज और सतीश राज की हत्या का आरोप लगा.2006 में शहाबुद्दीन पर जेल में अवैध रूप से मोबाइल रखने का आरोप लगा. शहाबुद्दीन की अपराधिक गतिविधियों को लेकर लगे आरोपों की सूची काफी लंबी है. उनपर 49 मामले दर्ज हुए. 1996 में एसपी एसके सिंघल पर हमला करने के मामले में सीवान कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई.

इनपुट: ललित/ अमित (भागलपुर)

संयुक्त राष्ट्र : उत्तर कोरिया के पांचवे परमाणु परीक्षण की विश्वभर में निंदा होने के बाद संयुक्त राष्ट्र उस पर नये प्रतिबंध लगाने की दिशा में तत्काल काम शुरू करने के लिए राजी हो गया है. कल बंद कमरे में हुई एक बैठक के दौरान परिषद ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 41 के तहत एक नये प्रस्ताव का मसविदा बनाना शुरू करने पर सहमति जताई. यह प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है. बारी-बारी से मिलने वाली परिषद की अध्यक्षता संभाल रहे न्यूजीलैंड के राजदूत गेरार्ड वान बोहेमेन ने इन आपात वार्ताओं के बाद संवाददाताओं को बताया, ‘सुरक्षा परिषद के सदस्य सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के अनुच्छेद 41 के तहत उपयुक्त कदम उठाने के लिए तत्काल काम करना शुरू करेंगे.”

दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, रूस और चीन सभी ने उत्तर कोरिया के अब तक के सर्वाधिक शक्तिशाली (10 किलोटन) विस्फोट की निंदा की है. सुरक्षा परिषद की यह बैठक जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के अनुरोध पर हुई. उत्तर कोरिया के सहयोगी चीन के विरोध के बावजूद इन देशों में उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी. बैठक के बाद चीन के राजदूत लियु जेई ने बीजिंग द्वारा प्रतिबंधों का समर्थन किए जाने से जुड़े सवालों का जवाब टाल दिया.

उन्होंने कहा, ‘हम परीक्षण के खिलाफ हैं और हमारा मानना है कि कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने के लिए इस समय एकसाथ मिलकर काम करने की जरुरत पहले से कहीं ज्यादा है.” उन्होंने कहा, ‘सभी पक्षों को एक दूसरे को भडकाने वाले और स्थिति को बिगाड़ सकने वाले कृत्यों से दूर रहना चाहिए.” वर्ष 2006 में उत्तर कोरिया द्वारा अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किए जाने के बाद से अब तक उसपर संयुक्त राष्ट्र के पांच प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं.

पटना : केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार केवल नाम के सीएम हैं. जबकि सारा काम राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद कर रहे हैं. हमने पहले ही कहा था कि नीतीश के सर ताज, लालू प्रसाद का राज. ढाई साल से से अधिक सरकार नहीं चलेगी. लोजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व सांसद मो़ शहाबुद्दीन की जेल से हुई रिहाई होने पर पत्रकारों के पूछे जाने पर उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सही में परिस्थितिवश सीएम हैं. उनके काम पर राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह भी विरोध व्यक्त करते हैं. उनके ही गंठबंधन में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवार होने की बात कह रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के विकास की बात का पोल कल होनेवाले कार्यक्रम में खुल गयी जब कहा गया कि दूसरे राज्य की बराबरी आने में 15 से 20 साल लगेंगे. यह कोई एनडीए नेता नहीं जबकि देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं. एक दशक में थोड़ा विकास हुआ. इससे पहले उनकी सरकार थी जो आज सरकार में शामिल हैं. विकास की जगह नीतीश कुमार शराबबंदी की बात कह कर अपनी डफली बजाने में लगे हैं. राज्य में कानून-व्यवस्था सहित सभी चीज ठीक रहने पर ही निवेश के आसार बढेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य के हालात खराब है. पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है. कश्मीर के हालात पर कहा कि वहां सुधार के लिए केंद्र गंभीर है.

हजारीबाग : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हजारीबाग में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में लोगों को संबोधित किया. यहां उन्होंने 113 करोड़ की योजना का उद्धाटन किया. उन्होंने कहा, हमें गांधी के सपनों को पूरा करना है. अगर झारखंड को आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा. यहां जिसे भी रहना होगा नियम से रहना होगा और जो इसका विरोध कर रहा है वो विकास को विरोध कर रहा है. मैं ऐसे लोगों को चिह्नित कर रहा हूं. कई ऐसे लोग हैं जो विकास को बाधित करते हैं.मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वयं को झारखंड का ट्रस्टी बताते हुए कहा कि किसी को राज्य की गरीब जनता का पैसा लूटने की छूट नहीं मिलेगी, चाहे वह मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो या विधायक हो या कितना ही बड़ा आदमी हो.

सीएम ने कहा सरकार आपको लूटने के लिए पैसे नहीं देगी. यहां किसी को लूट की छूट नहीं है.गांवों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि आप अपना काम कीजिए लेकिन जो समय मिलता है उससे पंचायत के लिए, अपने गांव के विकास के लिए काम करें. हर किसी का सपना है कि हमारा गांव विकास करे. अगर आपके गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा. इन 70 सालों में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिली. आज भी कई गांव बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं.

आजादी के बाद से जिस लोकतंत्र पर हमें गर्व है वो पंचायत व्यवस्था है और दुख है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा.

जम्मू : मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अलगाववादियों को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से दूर अंधेरे में फंसने के बजाय कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए क्रियान्वयन योग्य रोडमैप पेश करना चाहिए था. उन्होंने उम्मीद जतायी कि केंद्र कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए संस्थागत प्रणाली के माध्यम से समावेशी संवाद शुरू करेगा और अलगाववादी उस पर सकारात्मक जवाब देंगे. कल के एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, ‘अंधेरे में कैद रहने के बजाय अलगाववादियों को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मिलना चाहिए था और कश्मीर मुद्दे के समाधान के वास्ते क्रियान्वयनयोग्य रोडमैप पेश करना चाहिए था.”

एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने कहा, ‘वार्ता से दूर हटने से यह संदेश गया कि अलगाववादियों को इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे आने और लोगों का दुखदर्द खत्म करने में रुचि नहीं है.” उन्होंने कहा, ‘हमें आशा है कि देश का राजनीतिक नेतृत्व समावेशी एवं समग्र संवाद के माध्यम से इस मुद्दे का हल करने के लिए राज्य के सभी पक्षों तक पहुंचने की फलदायक कोशिश करेगा.”

पटना : भागलपुर में जेल सेरिहाहोते ही शहाबुद्दीन ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर पूछे गये प्रश्न के जवाब में कहा कि नीतीश परिस्थितियों के सीएम हैं. फिर क्या था, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी है. पार्टी नेताओं के बयान धड़ल्ले से मीडिया में सुर्खियां बनने लगे हैं. इसी क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि शहाबुद्दीन की रिहाई न्यायपालिका का काम है. तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस मसले को जबरन तूल दे रही है.

तेजस्वी ने भाजपा नेता सुशील मोदी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को बेल मिलता है तो क्या भाजपा नेता ही जाकर दिलवाते हैं. तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन की रिहायी के बाद उठ रहे सवालों पर भड़के हुए हैं. तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह को भी कई मामलों में कोर्ट से बेल मिला है और वह रिहा हुए हैं तो क्या उनकी पार्टी यह काम करवा रही थी. तेजस्वी ने कहा कि न्यायालय बिना किसी इंटरफेयरेंस के काम करती है. तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के नेता और सुशील मोदी जैसे लोग कोर्ट के फैसले पर बोलकर न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं.

पटना : राजधानी पटना में किराये का मकान खोज रहे हैं या फिर किराये के मकान में रहना चाहते हैं तो आपको अब इन शर्तों पर खरा उतरना होगा. जी हां, पटना में अब किराएदारों के लिये एक नया नियम बना है. इस नियम के अनुसार मकान किराये पर लेने के लिये मकान मालिक के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा. उसमें यह लिखा होगा कि जब तक आप मकान में बतौर किराएदार रहेंगे, आप कभी भी शराब का सेवन नहीं करेंगे. बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. इसे और अधिक सफल बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए पटना पुलिस ने मकान मालिकों को इसके लिये निर्देश दे दिया है. पुलिस इस नियम को लेकर काफी सतर्क है और इसे लागू करवाने के लिये गंभीरता के साथ कदम उठा रही है.

मकान मालिक और किराएदार को करना होगा पालन

जानकारी के मुताबिक मकान मालिक और किराए दार के बीच इस तरह का एग्रीमेंट हो जाने के बाद यदि शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं या फिर मकान में शराब की बरामदगी होती है तो दोनों लोगों में से किसी की बात नहीं सुनी जायेगी. दोनों के बीच हुए एग्रीमेंट की एक कॉपी पुलिस के पास रहेगी और उन्हें सजा मिलेगी. राज्य में पहले से ही मकान किराए पर देने से पहले एग्रीमेंट कराने का प्रावधान है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा था. अब सरकार ने शराबबंदी के बाद कानून में बदलाव करते हुए इस कड़ी को भी मकान के एग्रिमेंट के साथ जोड़ दिया है.

मुख्यमंत्री रख रहे हैं नजर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बकायदा इसके लिये एक फार्मेट छपवाया है. सभी मकान मालिकों को यह फार्म भरकर और किराएदार के साथ एग्रीमेंट कर जमा कराना होगा. बताया जा रहा है कि स्वयं मुख्यमंत्री इस मामले पर नजर बनाये हुए हैं. पुलिस सूत्रों की माने तो फार्म में लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में किराएदार शराबबंदी का उल्लंघन नहीं करे. इस बात का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए.

पटना : राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार देर शाम एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने के बाद आज शनिवार को एक पत्रकार के बेटे को गोली मार दी. जानकारी के मुताबिक एक दैनिक अखबार के सीनियर फोटो पत्रकार इंद्रजीत डे के बेटे को दिनदहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी. घटना के बाद आनन-फानन में पत्रकार के बेटे को पीएमसीएच में भरती कराया गया है जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना राजधानी के अगमकुंआ इलाके के भूतनाथ रोड में हुई है. घटना में गंभीर रूप से जख्मी आकाश सेन का इलाज पीएमसीएच में जारी है. वहीं घटना के बाद पटना के पत्रकारों में आक्रोश है. गौरतलब हो कि शुक्रवार को दीघा पटना रोड में अपराधियों ने डॉक्टर अफजल अली की गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

बीजिंग : तेज रफ्तार रेलवे के क्षेत्र में भारत समेत वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए बड़ी दावेदारी पेश कर रहे चीन ने देश में 20,000 किमी के ट्रैक नेटवर्क का निर्माण पूरा कर लिया है, जो दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है. चीन के केंद्रीय हेनान प्रांत में झेंगझाउ को पूर्वी जियांगसु प्रांत के शूझौ से जोड़ने वाली तीव्र गति की रेल का संचालन आज से शुरू हो गया. नयी लाइन पर संचालन शुरू होने से अब चीन की तीव्र गति की रेलवे लाइन की कुल लंबाई 20,000 किमी से ज्यादा हो गई है और यह तीव्र गति की दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन बन गई है.

पश्चिम में 360 किमी की तीव्र गति की रेलवे लाइन उत्तर-दक्षिण की दो प्रमुख लाइनों से जुड़ती है जिससे पश्चिम और पूर्व के बीच यात्रा समय कम हो जाता है. इस लाइन में नौ स्टेशन हैं और शुरुआती दौर में रेल 300 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. इस लाइन का निर्माण दिसंबर 2012 में शुरू हुआ था. प्रायोगिक परिचालन अप्रैल 2016 में शुरू हुआ था.

चीन, भारत समेत अन्य देशों के बाजारों में अपने बुलेट ट्रेन नेटवर्क को उतारने के लिए जापान से प्रतिस्पर्धा कर रहा है. मुंबई-अहमदाबाद तीव्र गति की ट्रेन के निर्माण का अनुबंध जापान को मिल चुका है जबकि चीन चेन्नई से नयी दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन के परिचालन की व्यवहार्यता पर काम कर रहा है.

नयी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर सहित कुछ इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये. इसकी तीव्रता 4.1 मापी गयी है. भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आये.

इस झटके से अबतक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है. दिल्ली के अलावा आज कई अन्य देशों में भूकंप के झटके महसूस किये गये. यूगांडा में शाम 5.57 मिनट पर झटका महसूस जिसकी तीव्रता 5.7 मापी गयी वहीं पेरु में दोपहर 3.38 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस हुए जिसकी तीव्रता 6.0 मापी गयी.

Earthquake of Magnitude:4.1, Occurred on:10-09-2016, 20:57:24 IST, Lat:28.6 N & Long: 76.6 E, Depth: 10 Km, Region:Jhajjar, Haryana

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 10, 2016

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में बताया जा रहा है, जो दिल्ली से 61 किलोमीटर दूर है. इसकी गहराई सतह से 10 किमी अंदर मापी गयी है. दिल्ली में कुछ लोगों ने भूकंप के झटके को 30 सेकेंड तक महसूस किया.

भागलपुर/सीवान :भागलपुर केंद्रीय जेल से राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को रिहा कर दिया गया है. रिहा होते ही बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने कहा कि मैं अपनी इमेज बदलने की कोशिश नहीं करूंगा. पिछले 26 साल से लोगों ने मुझे इसी रूप में स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई से राजनीति का कोई लेना -देना नहीं है, कोर्ट ने अपनी न्यायिक प्रक्रिया पूरी की है. ज्ञात हो राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पिछले 11 साल से जेल में बंद थे.

इस बीच केंद्रीय कारा के बाहर शहाबुद्दीन के हजारों समर्थक पहुंचे. करीब 11 साल बाद हो रही रिहाई के मौके पर शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए उनके समर्थक भागलपुर केंद्रीय कारा पहुंचे. जेल से निकलते ही उनका स्वागत किया गया .इस मौके पर राजद के कई नेता भी मौजूद थे.शहाबुद्दीन जेल से बाहर निकलने के बाद 38 गाड़ियों के साथ सीवान रवाना हो गये हैं.अपनी नई फार्च्यूनर गाड़ी में सवार शहाबुद्दीन नवगछिया से होते हुए बड़हरिया के रास्ते सिवान रवाना हो गये. चार बार सांसद और दो बार विधायक रहे शहाबुद्दीन पर 49 अपराधों में जमानत मिल चुकी है.शहाबुद्दीन के काफिले में मुख्य लोगो में सिवान से जीरादेई के विधयक रमेश कुशवाहा, गिरधारी यादव, रघुनाथपुर विधयक हरिशंकर यादव, सहित कई नेता शामिल है.

जेल से बाहर निकलते ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. अहले सुबह समर्थकों का जुटना शुरू हो गया था. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शहाबुद्दीन ने कहा कि वो13 साल बाद घर जा रहे हैं, बहुत खुश है. उधर शहाबुद्दीन ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि मैं किसके साथ हूं. उन्होंने कहा कि मेरे नेता लालू प्रसाद यादव हैं.उन्होंने कहा नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम है. लालू यादव ही हमारे नेता है. कोर्ट ने मुझे जेल भेजा था वहीं कोर्ट ने मुझे रिहा किया.सुशील मोदी के बारे में जब मीडिया ने सवाल पूछा तो शहाबुद्दीन ने कहा " मैं सुशील मोदी को गंभीरता से नहीं लेता".25 साल की उम्र में पहली बार 1990 में शहाबुद्दीन चुनाव जीते. 1996 में पहली बार सांसद बने. एक युवक को तेजाब से जलाकर मारे जाने का आरोप था. 1986 में पहली बार शहाबुद्दीन पर अपराधिक मामला दर्ज हुआ था.

क्या था मामला

शहाबुद्दीन का इतिहास शुरू से ही आपराधिक रहा है. साल 1986 में पहली बार उनपर पहला मामला दर्ज हुआ जब वो 19 साल के थे.5 मार्च 2001 को शहाबुद्दीन ने राजद के एक नेता को गिरफ्तार करने आए पुलिस ऑफिसर संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था. इस थप्पड़ कांड के बाद शहाबुद्दीन पहली बार सुर्खियों में आये. इस घटना के बाद पुलिस और शहाबुद्दीन के समर्थकों में झड़प हुई. झड़प के दौरान गोलीबारी हुई. इस घटना में 10 लोग मारे गये. इस मुठभेड़ के बाद से शहाबुद्दीन की गिनती बाहुबली नेताओं में होने लगी.

साल 2003 में सीपाआई -माले के कार्यकर्ता मुन्ना चौधरी की हत्या और अपहरण का आरोप लगा. एक साल बाद शहाबुद्दीन पर गिरिश राज और सतीश राज की हत्या का आरोप लगा.2006 में शहाबुद्दीन पर जेल में अवैध रूप से मोबाइल रखने का आरोप लगा. शहाबुद्दीन की अपराधिक गतिविधियों को लेकर लगे आरोपों की सूची काफी लंबी है. उनपर 49 मामले दर्ज हुए. 1996 में एसपी एसके सिंघल पर हमला करने के मामले में सीवान कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई.

ढाका : बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तर में गाजीपुर स्थित चार मंजिला पैकेजिंग कारखाने में एक बॉयलर विस्फोट के बाद लगी आग में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गयी और 20 अन्य घायल हो गये. गाजीपुर दमकल सेवा और नागरिक सुरक्षा के उप सहायक निदेशक अख्तरुज्जमां ने बताया कि टोंगी के बिसिक औद्योगिक इलाके में सुबह करीब 6.15 बजे पर टेमपको पैकिंजिंग फैक्टरी में बॉयलर विस्फोट के कारण आग लग गयी.

एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने की घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गयी. स्थानीय मीडिया की खबरों में बताया गया है कि 20 दमकल गाडियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है. टोंगी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद परवेज मियां के हवाले से ढाका ट्रिब्यून ने बताया है, ‘अस्पताल में दस लोगों के शव रखे हैं.”

उन्होंने बताया कि झुलसने वाले 20 लोगों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या में बढोतरी हो सकती है.

बिहार की राजनीति में दशकों तक सुर्खियां बटोरने वाले शहाबुद्दीन 11 साल बाद जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं. इस रिहाई के साथ बिहार की राजनीति में कयासों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शहाबुद्दीन 11 साल जेल में रहे हैं और इस बीच बिहार की राजनीति अौर परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं. बदली हुई परिस्थितियों में बाहुबली शहाबुद्दीन कितना प्रासंगिक हो पायेंगे यह आने वाला वक्त तय करेगा.बहरहाल शहाबुद्दीन ने लालू को अपना नेता बताया है लेकिन सवाल यह है कि क्या लंबे समय तक सत्ता से दूर रहने के बाद वापसी करने वाले राजद सुप्रीमों लालू यादव अब शहाबुद्दीन से नजदीकियां रखना चाहेंगे ?

चार बार के सांसद और दो बार के विधायक शहाबुद्दीन के राजनीतिक सफर की शुरुआत राजद के यूथ विंग से हुई थी. बतौर राजनेता जब शहाबुद्दीन करियर की शुरूआत कर रहे थे उन दिनों सीवान में सीपीआई माले का बोलबाला था. 1990 और 1995 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शहाबुद्दीन ने 1996 में लोकसभा चुनाव जीता .

शहाबुद्दीन बेहद कम उम्र में चुनाव जीत कर आये थे. लगातार चुनावों में मिल रही जीत और सत्ताधारी पार्टी का संयोग दोनों परिस्थितियां शहाबुद्दीन के पक्ष में गयी. बिहार की सियासत पर कड़ी निगाह रखने वाले बताते हैं कि बिहार की राजनीति में एक वक्त ऐसा भी आया जब शहाबुद्दीन सरकारी विभागों और पुलिसकर्मियों के साथ बेहद खराब ढंग से पेश आने लगे.बिहार की राजनीति में यह वह दौर था जब अपराध और राजनीति के मिश्रण का पर्याय बन चुके शहाबुद्दीन को दबंग नेता रोल मॉडल के रूप में देखने लगे.

शहाबुद्दीन जब 19 साल के थे तो उनपर पहला मुकदमा दायर हुआ, लेकिन एक घटना के बाद से शहाबुद्दीन की गिनती दंबग विधायकों में होने लगी. मार्च 2001 को पुलिस राजद के एक नेता मनोज कुमार को गिरफ्तार करने आयी. शहाबुद्दीन ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया वहीं शहाबुद्दीन के आदमियों ने पुलिसकर्मियों को पीटा. इस घटना के बाद शहाबुद्दीन की गिनती राज्य के बाहुबली नेताओं में की जाने लगी.

इस घटना के बाद, शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक अापराधिक घटनाओं का आरोप लगा. साल 2003 में सीपाआई -माले के कार्यकर्ता मुन्ना चौधरी की हत्या और अपहरण का आरोप लगा. एक साल बाद शहाबुद्दीन पर गिरिश राज और सतीश राज की हत्या का आरोप लगा. 2006 में शहाबुद्दीन पर जेल में अवैध रूप से मोबाइल रखने का आरोप लगा.

पटना/रांची: भागलपुर जेल से रिहा होने के बाद शहाबुद्दीन ने मीडिया को दिये बयान में कहाथा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं. 11 साल बाद जेल से बाहर आते ही शहाबुद्दीन ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके राजनीतिक रिश्ते किससे अच्छे हैं और किससे बिल्कुल भी अच्छे नहीं. शहाबुद्दीन ने यह भी कहा कि लालू यादव ही उनके नेता हैं. इस मामले पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आयी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बातें मेरेलिएकोई महत्व नहीं रखती. उन्होंने कहा कि मेरेलिएयह महत्वहीन बातें हैं,इसकाकोई मायने नहीं है.मुख्यमंत्री ने यह बात अपने झारखंड दौरे के दौरान कही.मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह बात कही.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक कार्यक्रम में भाग लेनेवाया रांचीजमशेदपुर पहुंचे हैं.

वहीं, जदयू के नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने शहाबुद्दीन के बयान को व्यक्तिगत बयान करार देते हुए नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता करार दिया.उधर, राजद के उपाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद ने भ आज नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने दम पर सीएम नहीं हैं. उन्होंने इस बात पर सहमति जतायी कि वे परिस्थितिवश मुख्यमंत्री हैं.

गौरतलब है किशहाबुद्दीनकीरिहाई के बाद विपक्ष ने पूरी तरह से नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है. बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जहां नीतीश कुमार सेपूछा है कि शहाबुद्दीन से वह लोगों को सुरक्षा कैसे मुहैया करायेंगे,वहीं दूसरी ओर बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने नीतीश और लालू पर हमला बोला है. सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहाबुद्दीन के बाहर आने के बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए. वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मैं तो पहले से कह रहा था कि नीतीश सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, राज तो लालू यादव का चल रहा है.

बगदाद : केंद्रीय बगदाद के एक शॉपिंग मॉल के बाहर दो कारों में बम विस्फोट होने पर कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और 28 अन्य घायल हो गए. यह जानकारी पुलिस और चिकित्सा सूत्रों ने दी है. पुलिस के एक कर्नल ने कहा कि एक विस्फोट उस कार में हुआ जो यहां पार्क की गई थी जबकि दूसरा विस्फोट एक आत्मघाती बम हमलावर ने किया. हमलावर ने कल नखील मॉल के बाहर विस्फोटकों से भरा एक वाहन लाकर विस्फोट किया.

अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या कम से कम 10 है और 28 लोग घायल हुए हैं. बगदाद के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इन आंकडों की पुष्टि की है. गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने भी इस हमले से जुडी जानकारियों की पुष्टि की है.

उन्होंने बताया कि यह हमला स्थानीय समयानुसार आधी रात से ठीक पहले हुआ. यह मॉल पिछले ही साल ही खुला था. मध्य बगदाद में फलस्तीन मार्ग पर स्थित इस मॉल की दुकानें अगले सप्ताह आने वाले ईद-उल-अजहा से पहले के सप्ताहांत पर देर रात तक खुली थीं. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता साद मान ने कहा कि मॉल के अंदर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

अयोध्या : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हनुमान गढी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने और हनुमान के स्वामी भगवान राम के दर्शन नहीं करने को मुद्दा बनाते हुए विश्व हिन्दू परिषद ने आज कहा कि राहुल की यात्रा राजनीति से पे्ररित है.श्रीराम जन्म भूमि न्यास के सदस्य दिगंबर अखाडा के महंत सुरेश दास ने कहा, ‘‘राहुल गांधी की यात्रा राजनीति से प्रेरित है. अयोध्या दर्शन भी उसी का अंग है. हनुमान जी को प्रसन्न करने से पहले स्वामी (राम) को भूल गये.” न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास के उत्तराधिकारी और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य महंत कमल नयन दास ने कहा, ‘‘राहुल का हनुमान गढी में दर्शन अपूर्ण है.

स्वामी का दर्शन किये बिना सेवक मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं.” विहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने आरोप लगाया कि मुसलमानों का वोट पाने के लिए राहुल राम लला का दर्शन करने नहीं गये जबकि राम लला का मंदिर हनुमानगढी से कुछ दूरी पर ही है.उल्लेखनीय है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर हुई कांग्रेस के उपाध्यक्ष आज भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिये अयोध्या स्थित हनुमानगढी पहुंचे। वर्ष 1992 में विवादित ढांचा गिराये जाने के बाद अयोध्या की यात्रा करने वाले वाले नेहरु-गांधी परिवार के वह पहले सदस्य हैं. राहुल ने हनुमानगढी के महंत ज्ञानदास से भी मुलाकात की जो विहिप विरोधी समझे जाते हैं

बेंगलुरु: कन्नड़ समर्थक संगठनों द्वारा सुबह से शाम तक कर्नाटक बंद के आह्वान से आज बेंगलुरु समेत राज्य के अधिकतर स्थानों का जनजीवन आज भी प्रभावित रहा. कन्नड़ समर्थक संगठन तमिलनाडु के लिए कावेरी जल छोड़ने के उच्चतम न्यायायलय के निर्देशों का विरोध कर रहे हैं. इन संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं को केंपेगौडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के प्रस्थान टर्मिटल और रेलवे स्टेशन में घुसने के प्रयास के दौरान पुलिस ने रोक लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इस मामले को वो सुलझाने में मदद करें. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में 12 घंटे का बंद है. सिद्धरमैया ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इस मामले को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो यह खतरनाक रूप ले सकता है. इसके अलावा बंद राज्य की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी है.

सिद्धरमैया ने अनुरोध करते हुए लिखा प्रधानमंत्री को लिखा है कि मैं आपसे मदद की उम्मीद सिर्फ एक प्रधानमंत्री के नाते नहीं कर रहा बल्कि संघीय ढाचे के प्रमुख होने के नाते भी कर रहा हूं. सिद्धरमैया ने दिसंबर 1995 के एक पत्र का जिक्र किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री से अपील की थी.

बंद के दौरान राज्य की परिवहन सेवाएं बाधित रहीं. सरकारी बसें सड़कों से नदारद रहीं, जबकि आटो-रिक्शा और कैब संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है. देश के आईटी हब कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु की मैट्रोसेवाएंभी बंद के दौरान स्थगित रहीं. विभिन्न स्थानों सेबेंगलुरुपहुंचने वाले और हवाईअड्डे की ओर जाने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक के सफर के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ा. शहर के शैक्षिक संस्थानों ने आज अपने यहां अवकाश की घोषणा की है. सरकारी कार्यालयों में भी आज कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही. कुछ निजी कंपनियों ने भी आज अपने यहां अवकाश घोषित कर रखा है, जबकि कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए ‘घर से काम” करने का विकल्प भी दिया है.

पेट्रोल पंप, होटल, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे, जबकि बैंकों का काम-काज भी प्रभावित है. कर्नाटक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने कहा है कि आज तमिल टीवी चैनलों का प्रसारण नहीं किया जाएगा. केबलऑपरेटरएसोसिएशन भी बंद का समर्थन कर रहा है. राज्य के अन्य क्षेत्रों मांड्या, मैसूर, बेल्लारी, कोप्पाला, चिक्काबल्लापुरा, धारवाड और कोलार में भी बंद का सकारात्मक असर दिखाई दिया.

िवकास पर मंथन. िबहार चैंबर ऑफ कॉमर्स का स्थापना िदवस समारोह

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जहां पिछले दशक में बिहार के विकास व इसके लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधारभूत संरचना में सुधार, नयी औद्योगिक व स्टार्टअप नीति की चर्चा करते हुए राज्य में निवेश की अपील की.

पटना : उद्योग के मामले में हरियाणा और गोवा की तुलना में बिहार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. लेकिन, बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में अब भी कम है. स्टेट इकोनाॅमी के मामले में बिहार 15वें स्थान पर है. दूरसंचार के क्षेत्र में बिहार ने काफी विकास किया है, लेकिन अभी और विकास की जरूरत है. ये बातें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को बिहार चैंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 90वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह का उद्घाटन करते हुए कहीं.

उन्होंने कहा कि उद्योग-कारोबार के क्षेत्र में बिहार पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है. यहां उद्योग के लिए असीम संभावनाएं हैं. यहां सरकार राज्य के विकास के लिए काफी सजग है. यहीं कारण है कि पिछले एक दशक में यहां हर क्षेत्र में प्रगति हुई है. राज्य में कई क्षेत्रों में विकास दर 15% रही है, जो सराहनीय है. प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है. यहां प्रति व्यक्ति आय 7914 रुपये से बढ़ कर 15640 रुपये हो गयी है. हालांिक, प्रति व्यक्ति आय के मामले में अब भी यह काफी पीछे है. उन्होंने कहा कि आजादी के इतिहास में बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है. बिहार विकसित राज्यों की राह पर है और यहां तेजी से कौशल विकास में काफी उन्नति हुई है,

लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. हामिद अंसारी ने कहा कि कानून का शासन विकास के लिए काफी अहम है, चाहे वह मामला उद्योग-कारोबार से ही जुड़ा क्यों न हो.

कृषि के क्षेत्र में बिहार में काफी संभावनाएं : उपराष्ट्रपति ने कहा, प्रकृति ने बिहार को अच्छा वातावरण और उपजाऊ भूमि दी है. कृषि क्षेत्र में यहां काफी संभावनाएं हैं. राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से बिहार के कृषि का चेहरा बदल सकता है. उन्होंने कहा कि हम वैश्विक दुनिया के निवासी हैं, इस कारण प्रतिस्पर्द्धा तो रहेगी ही. इससे कोई नहीं बच सकता है. कानून अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निश्चिंतता और स्थायीयता प्रदान करता है.

यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक हिस्सा है. श्री अंसारी ने कहा कि निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौते यानी बीआइपीए समझौते में अब तक 83 देशों के साथ हस्ताक्षर किये हैं. बीआइपीए समग्र विकास और अर्थव्यवस्था की प्रगति की दिशा में योगदान करके एक राज्य में निवेश करने और वहां के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करता है.

बाढ़पीड़ितों के प्रति जतायी संवेदना : उपराष्ट्रपति ने पिछले दिनों बिहार में आयी बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की. कहा कि यह बात किसी से नहीं छिपी है कि अतीत में बिहार भारत के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध राज्याें में से एक था. यह उपजाऊ भूमि और बड़ी नदियों से पूर्ण है.

यहां की हस्तशिल्प काफी समृद्ध रहा है. किसी समय बिहार पूर्वी भारत में एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र था. इसी को देखते हुए 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप से आकर लोगों ने यहां व्यवसाय शुरू किया था. उन्होंने कहा कि चैंबर अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है, यह बिहार के लिए गौरव की बात है. बिहार के आर्थिक विकास में बिहार चैंबर आॅफ काॅमर्स का अहम योगदान रहा है. उम्मीद है कि अागे भी यह राज्य के विकास में योगदान देता रहेगा.

कहा, उद्योग-कारोबार के क्षेत्र में बिहार पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार

देश की अर्थव्यवस्था

में बिहार का योगदान 3.3 प्रतिशत बढ़ा

उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस साल फरवरी में बिहार विधानमंडल में पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान 10.5% की औसत दर से हुआ था, जो कि सभी प्रमुख भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है. विनिर्माण, निर्माण, बीमा और बैंकिंग के रूप में कुछ क्षेत्रों में तो 15% से अधिक की वृद्धि हुई. देश की अर्थव्यवस्था में बिहार के योगदान में 2.6 से 3.3% तक की वृद्धि हुई है. उन्होंने बिहार में शिक्षा और कौशल विकास पर बल देते हुए कहा कि खासकर छात्रों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाये.

अंडरवर्ल्ड वाले राज्य में िनवेश, तो िबहार में क्यों नहीं : सीएम

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार चैंबर आॅफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 90वें स्थापना समारोह में उद्योगपतियों से राज्य में निवेश करने की अपील की. साथ ही उन्होंने बिहार में अनुकूल माहौल के बावजूद यहां निवेश नहीं करने पर उद्योगपतियों को खरी-खोटी भी सुनायी.

नीतीश कुमार ने कहा कि यहां की कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग यहां निवेश करने नहीं आ रहे, जबकि जहां अंडरवर्ल्ड का बोलबाला है, वहां पर जाकर उद्योग-धंधा कर अच्छी कमाई कर रहे हैं. उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि बिहार में उद्योग लगाने की हर क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं. अगर आपकी मंशा हो जाये कि बिहार में उद्योग लगाना है, तो फिर इसमें कहीं से कोई अवरोध पैदा नहीं होगा. यहां हर चीज उपलब्ध है. अपनी मुट्ठी खोलिए और बिहार में पूंजी लगाइए. यहां के कारोबारी बाहर जाकर एक से बढ़ कर एक काम कर रहे हैं, लेकिन यहां चर्चा तक नहीं करते हैं. इससे काम नहीं चलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यहां के उद्यमियों से कहा था कि यहां साइकिल उद्योग लगाइए, लेकिन लोगों ने सुना नहीं. आज बाहर से लोग आकर साइकिल उद्याेग लगा रहे हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण बना है.

आधारभूत संरचना में काफी सुधार हुआ है. बुनियादी ढांचे में अब कोई परेशानी नहीं है. नयी औद्योिगक नीति व स्टार्टअप नीति लागू की गयी है, जिनमें निवेश करने वालों को बहुत राहत दी गयी है. सरकार सभी तरह की सहायता देने को तैयार है. राज्य सरकार की नीतियों में पूरी पारदर्शिता रहेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास हो सकता है. यहां कृषि पर आधारित उद्योग, रेडिमेड वस्त्र उद्योग व आइटी की अपार संभावनाएं हैं. बिहार के लोग रेडिमेड वस्त्र उद्योग व आइटी क्षेत्र में बाहर जाकर काम करते हैं. अगर ये उद्योग यहीं लगे, तो अच्छी बात होगी. आइटी सिटी के लिए अलग से जगह भी चिह्नित कर दी गयी है.

उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि आज बांग्लादेश रेडिमेड वस्त्र की बदौलत कहां-से-कहां पहुंच गया. उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग का जितना ग्रोथ हुआ है, वह स्टेट इन्वेस्टमेंट से हुआ है. नीतीश कुमार ने 90वां स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी सदस्यों को बधाई दी. कहा, मुझे याद है कि जब बिहार चैंबर के 75 वर्ष पूरे हुए थे, उस वक्त मैं केंद्र सरकार का हिस्सा था. चैंबर के सदस्य मिलने आये थे और बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से संबंधित डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया था. मैंने तत्कालीन संचार मंत्री प्रमोद महाजन से अनुरोध किया. आखिरकार डाक टिकट जारी किया गया. उन्होंने कहा कि बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना आजादी से पूर्व की गयी थी.

राज्य के औद्योगिक विकास में इसकी अहम भूमिका रही है. आप उद्योग जगत की बातों को उठाते रहते हैं, यह अच्छी बात है, क्योंकि विकास बिना उद्योग के नहीं हो सकता है. कृषि पर निर्भरता जितनी कम होगी, विकास की गति उतनी और तेज होगी. बिहार में उद्योग के विकास की गाड़ी धीरे–धीरे बढ़ रही है. बिहार अभी तक एक उपभोक्ता प्रधान प्रदेश है.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गठन के बाद राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2006 एवं 2011 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनायी गयी. इसके साथ ही सिंगल विंडो अधिनियम 2006 एवं आधारभूत संरचना विकास अधिनियम 2006 को अधिसूचित किया गय.

राज्य में औद्योगिक निवेश को अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 को लागू किया गया है. अब औद्योगिक इकाइयों से कॉमन एप्लीकेशन फाॅर्म में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर 30 दिनों के अंदर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी. आवेदक द्वारा क्लियरेंस से संबंधित दस्तावेजों को स्वअभिप्रमाणित करने का प्रावधान किया गया है. उद्योग स्थापना एवं उत्पादन के लिए सभी प्रकार के क्लियरेंस 30 दिन अथवा संबंधित अधिनियम में विहित समयसीमा के अंदर दिये जाने का प्रावधान है. यदि समयसीमा के अंदर संबंधित विभाग द्वारा क्लियरेेंस नहीं दिया जाता है तो डीम्ड क्लियरेंस का प्रावधान है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पाद को नयी नीति के तहत प्राथमिकता दी जायेगी. बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उद्योग लगानेवालों को सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं दी जायेगी. औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक भूमि या शेड की लीज, बिक्री और हस्तानांतरण पर लगनेवाली स्टांप डियूटी या पंजीकरण शुल्क का शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति देय होगा. कृषि भूमि को औद्योगिक श्रेणी की भूमि में समपरिवर्तन के लिए भुगतान किये गये शुल्क का शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ण अनुमान्य होग.

औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें बैंक से सावधि ऋण प्राप्त है, उन्हें ब्याज अनुदान देय होग. यह ब्याज अनुदान अधिकतम 10 प्रतिशत तक अनुमान्य होगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा. सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 12 प्रतिशत ब्याज अुनदान अनुमान्य होगा. औद्योगिक इकाइयों द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा की गयी वैट, सीएसटी अौर प्रवेश कर का व्यावयायिक उत्पादन में आने की तिथि से पांच वर्षों तक प्राथमिक क्षेत्र के उद्यमी को सौ प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला तीसरा लिंग, वार विडो, एसिड अटैक एवं दिव्यांग उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 15% अनुदान का प्रावधान है. नीतीश कुमार ने कहा कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने बिहार स्टार्टअप नीति 2016 को मंजूरी दी है. इसके तहत 500 करोड़ स्टार्टअप वेंचर कैपिटल का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि उद्योग के विकास के लिए सब प्रावधान किया गया है. अब इसके बाद ज्यादा-से-ज्यादा लोग इस क्षेत्र में आकर्षित होंगे.

नीतीश से िमले उद्योगपति

पटना. मुख्यमंत्री से बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के समारोह में आये उद्योगपतियों ने 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुलाकात की. मुलाकात करनेवालों में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, केके बिड़ला ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन एनसी नोपानी, अल्केम फार्मास्यूटिकल के संस्थापक संप्रदा सिंह के बेटे सतीश कुमार सिंह, बिहार चैंबर के प्रेसिडेंट ओपी साह, पूर्व प्रेसिडेंट पीके अग्रवाल व उपाध्यक्ष एमएन बरेरिया, सीआइआइ के चेयरमैन एसपी सिन्हा शामिल थे. वेदांता के अनिल अग्रवाल ने 500 करोड़ से िबहार में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही है.

नयी दिल्ली : भाजपा नेता राम माधव ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा अशांति को काबू पाने के लिए सख्त कार्रवाई की आज हिमायत की. साथ ही, उन्होंने कहा कि अलगाववादियों को आंदोलनकारी रास्ता छोड देना चाहिए और वार्ता पर विचार करना चाहिए. उन्होंने इंडिया टुडे टीवी पर करन थापर से कहा, ‘‘एक चिंता की बात है कि हमने शायद इसे :हालात को: प्रभावी रुप से नहीं निपटाया है. हमने कुछ चीजों को धीरे धीरे बढ जाने दिया .

सख्त कार्रवाई करने और घाटी एवं भारत की अखंडता के व्यापक हित में हालात काबू करने का वक्त आ गया है.”” हुर्रियत के साथ वार्ता की राष्ट्रीय मुख्यधारा की पार्टियों की मांग पर माधव ने कहा कि वे राज्य सरकार से बात करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) कहता है कि राज्य सरकार अलगाववादियों सहित सभी पक्षों से बात करने को तैयार है.

यह पूछे जाने पर कि क्या गेंद हुर्रियत के पाले में है, ‘‘बहुत हद तक. उन्हें अपनी आंदोलनकारी राजनीति छोड देनी चाहिए, जिससे उन्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा. मैं उनसे साफ साफ कह रहा हूं.”” उन्होंने कहा कि ये अलगाववादी नेता शांति और वार्ता में रुचि नहीं रखते हैं. वे हिंसा और बच्चों को मरने देने में रुचि रखते हैं. स्वायत्तता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का रुख साफ है. राज्य की मदद के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और पर्याप्त कानून हैं.

पटना : राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब अगले साल जनवरी-फरवरी तक फ्री वाइ-फाइ की व्यवस्था कर दी जायेगी. इसकी तैयारी सूचना व प्रावैधिकी विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है.

यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में शामिल है. इसके लिए सूचना व प्रावैधिकी विभाग ने दो कंपनियों का चयन किया है. इनमें एयरटेल और लॉर्सन एंड टूब्रो शामिल हैं. ये कंपनियां इसी महीने से काम करना शुरू कर देंगी

भाषा

नयी दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए नई मुसीबत पैदा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुडगांव के मानेसर में जमीन के अधिग्रहण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उनके और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया. इस प्रकरण में किसानों को 1500 करोड रुपये का चूना लगाया गया था. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है. पिछले हफ्ते सीबीआई ने हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी में तलाशी ली थी. अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय का मामला धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बनाया गया है तथा एजेंसी ने इस मामले में किए गए भ्रष्टाचार के फलस्वरुप कथित रूप से अवैध तौर हुई आपराधिक कमाई की पहचान करनी शुरू कर दी है.

उन्होंने कहा, ‘‘शीघ्र ही आरोपियों को सम्मन भेजा जाएगा. जांच के तहत एजेंसी दागी कोष से अर्जित परिसपंत्ति की भी जांच कर रही है ताकि पीएमएलए के तहत उनकी कुर्की की जा सके. ” यह मामला पिछले साल सितंबर में इस संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज किये गए एक मामले से संबंधित है. सीबीआई ने इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि 27 अगस्त, 2004 से 27 अगस्त 2007 के बीच निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुडगांव जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को सरकार द्वारा अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी.

दरधा नदी का जल स्तर बढ़ा, बढ़ी लोगों की परेशानी

जहानाबाद : दरधा तथा यमुनइया नदियों का जल स्तर बढ़ने से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है. इसके कारण जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दरधा नदी पर बने पुल तथा संगमघाट पुल को बंद करा दिया है. पुल की दोनों तरफ बैरियर लगा दिया गया है. दोनों पुल की ऊंचाई तक नदी का पानी पहुंच गया है. पुल के ऊपर से पानी बहने की आशंका बढ़ गयी है.

वहीं, शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. शहरी क्षेत्र के देवरिया मुहल्ले में सड़कों पर कई फुट पानी बह रहा है. वहीं, शहर के जाफरगंज, आंबेडकर नगर, श्याम नगर, बारा आदि मुहल्लों के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है. प्रभारी मंत्री जय कुमार सिंह ने आज मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र में आयी बाढ़ का जायजा लिया है. उन्होंने राहत कार्य तेज करने का निर्देश भी दिया.

नवगछिया में महामारी की आशंका, डीएम ने भेजा त्राहिमाम संदेश

भागलपुर : नवगछिया में बाढ़ का पानी घटने के बाद महामारी की आशंका बढ़ गयी है. इसको देखते हुए डीएम आदेश तितरमारे ने मुख्यालय को त्राहिमाम संदेश भेज कर पानी निकालने के लिए जरूरी संसाधन व विशेषज्ञों की टीम भेजने की गुहार लगायी है. एसपी, एसडीओ, कोर्ट, जेल, एसडीपीओ के आवास और कार्यालय परिसर में पानी भरा हुआ है. नवगछिया कोर्ट भागलपुर में चल रहा है. निचले इलाकों से पानी नहीं निकला है, जिससे दुर्गंध आने लगी है. शुक्रवार को डीएम आदेश तितरमारे ने इस समस्या को देखते हुए जल संसाधन विभाग व पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को त्राहिमाम संदेश भेजा है.

यहां पांच प्रखंडों में बाढ़ का पानी भरा ह़ै

गया : पिछले चार दिनों की बारिश से गया शहर के अधिकतर मुहल्लों में जलजमाव से उत्पन्न हुई भयावह स्थिति व चट्टान खिसकने के मामले की जांच करने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड) पारसनाथ राय गया पहुंचे. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ जलजमाव वाली कॉलोनियों का दौरा कर शाहमीर तक्या-दुर्गा स्थान के पास पहाड़ की ओर खिसकी चट्टान का भी जायजा लिया. उन्होंने सेना के सहयोग चट्टान हटाने की बात कही.

इधर, रांची के आर्मी इंजीनियरिंग सेक्शन के वरीय अधिकारियों की टीम भी गया पहुंची और पहाड़ के आसपास के इलाके का निरीक्षण किया. मौके पर मौजूद डीजी ने डीआइजी सौरभ कुमार, डीएम कुमार रवि व एसएसपी गरिमा मलिक के साथ-साथ पहाड़ों को विस्फोट कर उड़ाने में विशेषज्ञ रांची की एजेंसी हीरालाल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय सिंह ने आर्मी के अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया.

सीवान : पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन राजीव रोशन हत्याकांड में हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को भागलपुर केंद्रीय कारागार से रिहा होंगे. 11 वर्ष बाद पूर्व सांसद के जेल से बाहर आने पर भागलपुर से लेकर सीवान के शहर समेत उनके पैतृक गांव प्रतापपुर में स्वागत की समर्थकों ने अभूतपूर्व तैयारी की है. ऐसे में चर्चा इस बात की है कि स्वागत के बहाने पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन करना चाहते हैं. पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के हुसैनगंज प्रखंड अंतर्गत प्रतापपुर पैतृक गांव में माहौल बदला-बदला सा है और जश्न का माहौल है. उनके जेल से 11 वर्ष बाद अपने पैतृक गांव लौटने का सबको इंतजार है.

राजीव रोशन हत्याकांड में मिली जमानत

राजीव रोशन हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को शहाबुद्दीन के अधिवक्ता मोबिन अहमद ने बेल बांड दाखिल किया, जिसका अध्ययन करने के बाद विशेष अदालत ने पूर्व के विभिन्न मुकदमों के अभिलेखों का मुआयना किया. इस कार्य में पूरा दिन गुजर गया.आखिरकार अभिलेखों का अध्ययन करने के दौरान पूर्व में जारी प्रोडक्शन वारंट को मंडल कारा में वापस करने की प्रक्रिया पूरी की गयी. साथ ही हाइकोर्ट से मिली जमानत अर्जी को स्वीकृत करते हुए रिहाई के लिए अभिलेख मंडल कारा को भेजा गया, जहां से आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद विशेष अदालत के आदेश पाल रमेश कुमार ने देर शाम मंडल कारा को कोर्ट का आर्डर उपलब्ध कराया. जेल प्रशासन के मुताबिक रिलीज आर्डर लेकर यहां से पुलिस भागलपुर के लिए रवाना हो गयी है,जो वहां तड़के पहुंच जायेगी.

राजद जिलाध्यक्ष समेत पार्टी नेता पहुंचे भागलपुर

शनिवार की सुबह आठ बजे भागलपुर केंद्रीय कारागार से पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के बाहर आने की उम्मीद लिये एक दिन पूर्व ही राजद जिलाध्यक्ष परमात्मा राम की अगुआई में बड़ी संख्या में पार्टी नेता भागलपुर के लिए रवाना हो गये. पार्टी नेताओं के मुताबिक जिले से पांच सौ से अधिक वाहनों से कार्यकर्ता भागलपुर गये हैं. इसके अलावा राज्य के राजद के दर्जनों विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि समेत महागंठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं के भी यहां मौजूद रहने की उम्मीद है. उम्मीद है कि पूर्व सांसद देर शाम तक सीवान पहुंचेंगे.

पटना : दीघा आइटीआइ के सामने शुक्रवार की रात 7.45 बजे शालो नरसिंग होम के मालिक व इएसआइसी के डॉक्टर अफजल (55) की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. घटना को शॉर्प शूटरों ने अंजाम दिया है. एक बाइक सवार दो अपराधियों ने पहले उनकी स्कूटी को ओवरटेक किया और फिर बगल में सटा चलने लगे. मौका देखकर बाइक पर पीछे बैठे अपराधी ने पिस्तौल निकला और डॉक्टर के गर्दन में सटाकर गोली मार दी. गोली गर्दन चीर कर बाहर निकल गयी और वह सड़क पर ही ढेर हो गये. वहीं दोनों अपराधी दीघा थाने की तरफ भाग गये.

गर्दन में सटाकर मारी गोली

घटना से सड़क पर अफरा-तफरी मच गयी. कुछ देर में भारी संख्या इलाके के लोग सड़क पर उतर गये. विरोध-प्रदर्शन, नारेबाजी की गयी तथा सड़क जाम कर दिया. गुस्साये लोगों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिये और टायर में आगजनी की. दरअसल दीघा थाना क्षेत्र के बांसकोठी के रहने वाले डॉक्टर अफजल की दीघा में शालो नरसिंग होम हैं. वह जनरल फजिशियन हैं. शुक्रवार की रात वह अपनी स्कूटी से नरसिंग होम जा रहे थे. इस दौरान नरसिंग होम से 200 मीटर पहले आइटीआइ के सामने बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें आेवरटेक कर लिया. कुछ दूर तक बगल में गाड़ी सटाकर चलते रहे और फिर बाइक पर पीछे बैठे अपराधी ने पिस्तौल निकाला और उनके गर्दन में गोली मार दी. निशाना इतना अचूक था कि एक ही गोली में उनकी मौत हो गयी.

घटना के बाद मची अफरा-तफरी, गुस्साये लोग सड़क पर उतरे

सरेराह हत्या होते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गयी. थोड़ी देर में पूरे इलाके के लोग सड़क पर उतर गये. रात के करीब 8.15 बजे लोगों ने सड़क जाम कर दिया. घटना के विरोध में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई, लोगों ने टायर जलाकर आगजनी की. गाड़ियों के शीशे तोड़ दिये. घटना की सूचना डीआइजी शालीन मौके पर पहुंचे थे. पुलिस भीड़ को काबू करने में जुटी थी.

बेटा, बेटी की हो चुकी है शादी, विदेश में रहता है बेटा-बहू

डॉक्टर अफजल का एक बेटा और एक बेटी है. दोनों की शादी हो चुकी है. बेटा और बहू विदेश में ही रहते हैं. डॉक्टर अपना नर्सिंग होम चलाते हैं और इएसआइसी से भी संबद्ध हैं. घटना के कारणों को लेकर संशय बना हुआ है. किसी प्रकार का विवाद या दुश्मनी की बात सामने नहीं आयी है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश देते हुए आज कहा कि इस संबंध मे किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री का यह निर्देश मिर्जापुर में कल डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण एक महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की दर्दनाक मौत की पृष्ठभूमि में आया है. ऐसी की एक घटना कुछ दिन पहले कानपुर के हैलट अस्पताल में घटी थी, जब डाक्टरों की लापरवाही से एक मासूम बच्चे की जान चली गयी थी.

डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अखिलेश यादव ने इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों व स्टाफ की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने पर बल देते हुए जीवन-रक्षक दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये, उन्होंने जिलाधिकारियों को अस्पतालों की इमरजेंसी चिकित्सा व्यवस्था की जांच के लिए औचक निरीक्षण करने को कहा है.

मुख्यमंत्री ने दिये जिलाधिकारियों को निर्देश

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को डेंगू रोग के उपचार के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डेंगू के उपचार व बचाव के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुमोदित करवाएं और उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने रोग से बचाव के सम्बन्ध में लोगों को जागरुक किए जाने पर बल देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में डेंगू रोग के सम्बन्ध में विशेष जन-जागरण अभियान संचालित करें. प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा करते हुए अधिकारियों को सचेत किया कि इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अम्बेडकर नगर :उत्तर प्रदेश : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देश में किसानों की बदहाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर एक बार फिर हमला करते हुए कहा कि केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने तमाम मुश्किलों के बावजूद किसानों का 70 हजार करोड रुपये कर्ज माफ किया था. राहुल ने अपनी ‘किसान यात्रा” के तहत आयोजित रोड शो में कहा कि जब केंद्र में संप्रग की सरकार थी, तब कच्चे तेल के दाम 140 रुपये प्रति बैरल थे. तत्कालीन सरकार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमने उनका कर्ज माफ किया.

उन्होंने कहा कि जब उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की तो भाजपा के लोगों ने संसद में कहा कि सरकार आखिर इतना धन कहां से लाएगी. यह कैसे सम्भव होगा, लेकिन इसके बावजूद हमने किसानों के भले के लिये उनका कर्ज माफ किया, जबकि मोदी सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि किसानों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करके अपने खराब हालात का हवाला देकर कर्ज माफी की गुजारिश की थी. इस पर संप्रग सरकार ने फैसला लेते हुए 10 दिन के अंदर उनका कर्ज माफ कर दिया था. राहुल उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ‘किसान यात्रा” पर हैं. करीब एक महीने तक चलने वाली उनकी यह यात्रा 80 में से 55 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी.

कोलकाता : सारधा चिटफंड फंड मामले के आरोपी पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा को अलीपुर अदालत को सशर्त जमानत दे दी है. श्री मित्रा 634 दिनों तक जेल व अस्पताल में थे. गुरुवार अलीपुर अदालत में श्री मित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. शुक्रवार को अलीपुर अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 30 लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड पर जमानत दी है.

इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट स्थानीय थाना में जमा देने व सप्ताह में एक दिन सीबीआइ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. श्री मित्रा के वकील सुभाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि उन लोगों ने अदालत में कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद चार से पांच पूरक चार्जशीट दाखिल किये गये हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाये हैं. इसके साथ ही श्री मित्रा अब न तो विधायक हैं और न ही मंत्री ही हैं.

इस कारण अब वह प्रभावशाली नहीं रहे हैं. आम लोगों के समान एक नागरिक हैं. इस कारण वह अब सारधा मामले की जांच को प्रभावित करने की स्थिति में नहींहैं.उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी नवंबर 2015 में अलीपुर अदालत ने एक बार जमानत दे दी थी, लेकिन उसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. उसके बाद श्री मित्रा को फिर से जेल जाना पड़ा था. दूसरी ओर, सीबीआइ के अधिकारियों का कहना है कि वे लोग अदालत के फैसले को देखेंगे. उसे बाद यह फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है.

पटना : राज्य में सात हजार नर्सों (एएनएम) की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नये नर्सों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की तिथि निर्धारित कर दी गयी है. बिहार राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा 14 सिंतबर से साक्षात्कार शुरू किया जायेगा. साक्षात्कार 30 सिंतबर तक चलेगा. राज्य में सात हजार नयी नर्सों की नियुक्ति की जानी हैं. इन पदों के लिए इंटरव्यू किया जायेगा.

स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इसके लिए विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है. विभाग की ओर से साक्षात्कार के लिए विशेषज्ञों का नाम आयोग को भेज दिया गया है. सात हजार नयी नर्सों की नियुक्ति होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हो जायेगा. मालूम हो कि राज्य में नर्सों की 41 हजार 480 नर्सों की आवश्यकता है. वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में 11 हजार 800 नर्सें कार्यरत हैं. अभी भी राज्य के सरकारी अस्पतालों को संचालित करने के लिए 29 हजार नर्सों की आवश्यकता है. नयी नर्सों की नियुक्त रिक्त पदों के एक चौथाई पदों को भरने में सहायक होगा. इस संबंध में निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) डॉ. आर डी रंजन ने भी स्वीकार किया कि विभाग द्वारा सात हजार एएनएम की नियुक्ति की अधियाचना दिसंबर 2015 को बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को भेज दी गयी थी. साथ ही आयोग से अनुरोध किया गया था कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाये.

पटना : बिहार की राजधानी पटना में डेंगू ने हमला बोल दिया है. इस बरसात के सीजन में अबतक 95 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं. वहीं पीएमसीएच के माइक्रोबॉयलॉजी विभाग में 25 लोगों को डेंगू होने की पुष्टि हो चुकी है. पटना सहित पूरे बिहार में डेंगू रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पीएमसीएच सहित शहर के सरकारी व निजी अस्पतालों में लगातार मिल रहे डेंगू के मरीज ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है. बावजूद इसका खासा असर पीएमसीएच में नहीं दिख रहा है. मरीजों की सुविधा के लिए पीएमसीएच में 10 बेड का बनाया गया डेंगू वार्ड में ताला लटका हुआ है. गंभीर डेंगू के मरीजों को मेडिसिन या फिर दूसरे वार्ड में भरती कराया जा रहा है. नतीजा मरीजों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा और इससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जबकि इस सीजन में अब तक पीएमसीएच में करीब दो दर्जन मरीज इलाज कराने आ चुके हैं.

सिर्फ नाम का है डेंगू वार्ड, लटका है ताला

पीएमसीएच में डेंगू वार्ड सिर्फ नाम का है. गंभीर रूप से आने वाले मरीज अस्पताल से पलायन हो रहे और उनको प्राइवेट अस्पतालों में शरण लेना पड़ रहा है. डेंगू के मरीजों को न तो पूरी तरह से दवाएं मिल पा रही और नहीं मच्छरदानी का इंतजाम किया गया है. बड़ी बात तो यह है कि डेंगू मरीजों का आकड़ा पूरे प्रदेश में करीब 100 के पास पहुंचने वाला है बावजूद पीएमसीएच आज तक डेंगू वार्ड को नहीं खोला गया है. जबकि सीजन आते ही इसे खोल देने का नियम है. हालांकि पिछले साल अगस्त महीने में खुल गया था.

सिर्फ अलर्ट, जागरूकता नहीं

डेंगू तेजी से पांव पसार रहा रहा है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट तो जारी कर दिया है लेकिन यह अलर्ट मौखिक तौर पर ही काम कर रहा जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है. इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों, बचाव एवं इलाज के प्रति लोगों को जागरूक किये जाने को लेकर अस्पतालों में न तो होर्डिंग और न ही बैनर लगाये गये हैं. हैंडबिल तक बांटा नहीं जा रहा है. वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि डेंगू के मरीजों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. दवाएं और डॉक्टरी सलाह लगातार दिया जा रहा है. रही बात डेंगू वार्ड बंद की तो इसे खोलने का निर्णय ले लिया गया है. सोमवार वार्ड पूरी तरह से खुल जायेगा.

नयी दिल्ली : भाजपा ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वालेराजीव गांधी फाउंडेशन(आरजीएफ) को विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आइआरएफ) की ओर से 50 लाख रुपए का चंदा दरअसल एक ‘‘रिश्वत” थी ताकि उसकी ‘‘देश-विरोधी” गतिविधियों को ‘‘ढंका” जा सके.

कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछली संप्रग सरकार में रहे ‘‘निहित स्वार्थ” वाले तत्वों पर नाइक को बचाने का आरोप लगाया. उन्होंने 2012 में लोकसभा में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की ओर से दिए गए कथित जवाब दिखाते हुए यह आरोप लगाया. तिवारी ने कथित तौर पर अपने जवाब में नाइक के पीस टीवी को ऐसे 24 अवैध विदेशी चैनलों में से एक बताया था जिनकी विषय-वस्तु भारत के सुरक्षा परिदृश्य के अनुकूल नहीं है.

प्रसाद ने कांग्रेस से सवाल किया कि 2011 में उसने आइआरएफ की ओर से दिया गया चंदा क्यों नहीं लौटाया जब उसी की सरकार ने नाइक के टीवी चैनल के बाबत सुरक्षा चिंताएं जाहिर की थी. केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के इस दावे पर भी संदेह जाहिर किया कि पैसे कुछ महीने बाद लौटा दिए गए थे. उन्होंने कहा कि एनजीओ ने पैसे वापस मिलने की बात से इनकार किया है.

एक संवाददाता सम्मेलन में प्रसाद ने तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान की ओर से तिवारी को फरवरी 2013 में लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया जिसमें नाइक को ‘‘प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान” करार दिया गया था और एक क्षेत्रीय चैनल एवं एक हिंदू संगठन की ओर से चलाए गए अभियानों से उसके लिए सरकारी संरक्षण की मांग कीगयी थी. उन्होंने कहा, ‘‘उसके लिए लॉबीइंग कर रहे लोग कांग्रेस में ऊंचे पदों पर थे. यह आशंका क्यों नहीं जाहिर की जा सकती कि 50 लाख रुपए का यह चंदा ऐसी ताकतों के लिए एक रिश्वत के तौर पर दिया गया था जिससे उसकी अवैध और देशविरोधी गतिविधियों को ढंका जा सके.” प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं और उनके पुत्र राहुल गांधी, पुत्री प्रियंका गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम इसके सदस्य हैं.

कोलकाता : प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता के पुस्तकालय के सर्वर रुम में आज दोपहर आग लग गयी और इससे बचने का प्रयास करने के क्रम में एक छात्र घायल हो गया.पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आग पुस्तकालय के सर्वर रुप में अपराह्न करीब डेढ बजे लगी और ‘‘कालेज स्टरीट” परिसर धुएं से भर गया. आग संभवत: एयर कंडिशनिंग मशीन में कुछ गडबडी के कारण लगी.

उन्होंने बताया कि अन्य छात्रों के साथ भागने के दौरान एक छात्र मामूली रुप से घायल हो गया. छात्रों को आशंका थी कि भीषण आग लगी है. उन्होंने बताया कि आग पर काबू के लिए पांच दमकल वाहनों को तैनात किया गया. इसके साथ ही एक सदी पुराने भवन से शिक्षकों और छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.अक्तूबर, 2010 में विश्वविद्यालय के बेकर भवन में आग लग गयी थी। उसी भवन में रसायन विज्ञान विभाग है और वहीं रसायन एवं गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय ‘नबन्ना” में बम होने का दावा करते हुए वहां आज झूठा फोन किया गया. दो दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी बम होने का झूठा फोन किया गया था

.आज के कॉल से पुलिस सकते में आ गयी हालांकि तलाशी में बम निष्क्रिय दस्ते को कोई बम नहीं मिला और यह फोन फर्जी कॉल निकला.नबन्ना में सुरक्षा की जिम्मेदारी से जुडे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसी व्यक्ति ने सुबह करीब साढे नौ बजे राज्य सचिवायल के नियंत्रण कक्ष में फोन किया कि वहां बम लगा दिया गया है और आज दो बजे वह बम इस बिल्डिंग को उड़ा देगा.

उन्होंने कहा : इस कॉल के बाद सचिवालय में सुरक्षा बढा दी गयी। आम तौर पर नियमित रुप से दो-तीन बार चेकिंग होती है लेकिन आज हमने उसमें दो-तीन स्तर और जोड़ दिये हैं. अधिकारी ने बताया कि कोलकाता पुलिस के बम निष्क्रिय दस्ते के कर्मियों एवं खोजी कुत्तों ने हुगली तट पर स्थित इस 14 मंजिले भवन की तलाशी की लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. उन्होंने कहा : हम उस फोन की टावर अवस्थिति से उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

आशा है कि संबंधित व्यक्ति को शीघ्र ही पकड लिया जायेगा. कुछ महीने पहले 50 साल के एक व्यक्ति को ऐसा ही फोन करने को लेकर कालीघाट इलाके से गिरफ्तार किया गया था. बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उडा देने की धमकी देते हुए तीन फोन किए गए। पहले दो फोन लालबाजार में पुलिस मुख्यालय में किये गये तथा तीसरा फोन बिधाननगर पुलिस कमीशनरी को किया गया. हालांकि यह फोन झूठा निकला.

कोलकाता : कांग्रेस के सात सदस्यों के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाने से मुर्शिदाबाद जिला परिषद से भी उसका नियंत्रण समाप्त हो गया, जिसे पार्टी के लिए बडा झटका माना जा रहा है. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यहां संवाददाताओं को बताया : 70 सदस्यीय मुर्शिदाबाद जिला परिषद में फिलहाल 69 सदस्य हैं, जिनमें से 10 सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये. इससे पहले हमारे पास 29 सदस्य थे और बहुमत के लिए हमें छह और सदस्यों की आवश्यकता थी.

अब 39 सदस्यों के साथ बहुमत हमारे पक्ष में है. मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के प्रभारी अधिकारी ने कहा कि उनकी पार्टी में शामिल होने वाले 10 सदस्यों में से सात कांग्रेस, दो माकपा और एक आरएसपी के हैं. इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि यह जिला लंबे समय तक पार्टी का गढ समझा जाता था.

जब उनसे पूछा गया कि उनकी पार्टी ने अन्य पार्टियों से दल बदल करवाने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि पार्टी से जुडे सदस्यों ने संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया.पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के एक और मजबूत गढ और मुर्शिदाबाद के पडोसी मालदा जिला परिषद पर कब्जा किया था। उस समय कांग्रेस और वाम दलों के 14 सदस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गये थे.

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार चैंबर ऑफ कामर्स के स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए व्यवसायियों से राज्य में निवेश करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने चैंबर ऑफ कामर्स के 90वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर उद्यमियों से सवाल करते हुए कहा कि देश में जहां सबसे ज्यादा अंडरवर्ल्ड का खौफ है. वहां सबसे ज्यादा उद्योग कैसे बढ़ रहा है. नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज कायम है. किसी भी घटना पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और कार्रवाई करती है. उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग एक कमरे में बैठकर राज्य की कानून-व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट जारी करते रहते हैं. सारी बातें महज मनगढ़ंत हैं. ऐसी कोई समस्या बिहार में नहीं है.

बिहार में कीजिए निवेश-नीतीश

मुख्यमंत्री ने व्यवसायियों से कहा कि आपलोग बिहार में निवेश कीजिए. उन्होंने कहा कि जोखिम तो उठाना पड़ेगा. बिहार से बाहर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में वे लोग भी निवेश करें जो बिहार के हैं और बाहर रहते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास का आधार वहां उद्योग होता है. कोई भी राज्य बिना उद्योग के विकास नहीं कर सकता. उन्होंने व्यापारियों से अपनी मुट्ठी खोलने का आग्रह करते हुए कहा कि पूंजी लगाईए. नीतीश कुमार ने हंसते हुए यह भी कहा कि हालांकि मेरे कहने से आप लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

बिहार में निवेश हुआ है लेकिन वह कम है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कुछ निवेश हुआ है लेकिन वह काफी कम है. राज्य में बुनियादी सुविधाओं के लिये कुछ काम हुए हैं लेकिन वह काफी कम हैं. उन्होंने आशा जताई कि यदि बिहार में निवेश हुआ तो विकास स्थायी होगी. नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में स्कूली बच्चियों और बच्चों के लिये साइकिल योजना शुरू हुई और यहां के उद्यमियों को साईकिल यूनिट लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर के लोगों ने आकर बिहार में साईकिल यूनिट लगाया. उन्होंने व्यापारियों से बार-बार निवेश की अपील की.

बिहार में नयी उद्योग नीति का प्रस्ताव पास

नीतीश कुमार ने कहा कैबिनेट ने बिहार में नयी औद्योगिक नीति पास कर दी है. उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस योजना पूरी तरह प्रभावी है. नीतीश कुमार ने कहा कि कई तरह की स्टांप ड्यूटी और शुल्क में छूट दी गयी है. युवा पीढ़ी के उद्यमियों के लिये राह काफी आसान है. उद्योगपति यदि आगे बढ़ें और अपनी बंद मुट्ठी खोलें तो बहुत कुछ हो सकता है. नीतीश कुमार ने कहा कि उद्यमियों को आगे आना होगा ताकि यहां विकास की रफ्तार तेज हो. उन्होंने कहा कि बिहार में आपार संभावनाएं हैं और कोई आगे आता है तो सरकार उसकी पूरी मदद करेगी. बिहार की आबादी कृषि पर निर्भर है और यह निर्भरता कम होने पर विकास की गति और तेज होगी.

लाहौर : वर्ष 2008 के मुंबई हमले के सिलसिले में पिछले माह गिरफ्तार किये गये लश्कर-ए-तैयबा के एक पूर्व आतंकवादी को पाकिस्तान की फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एफआइए) ने यह कहते हुए दोषमुक्त कर दिया कि उसके खिलाफ ‘‘कोई आरोप साबित नहीं हुआ.” सूफियान जफर पर मुंबई हमले के लिए 14,800 रुपये की धन राशि मुहैया कराने और हमले से पहले सह-आरोपी शाहिद जमील रियाज को 39.8 लाख रुपये देने का आरोप था. एफआइए के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘जांच के दौरान एफआइए को जफर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला.” उन्होंने कहा कि पूरी जांच के दौरान इस बात को साबित नहीं किया जा सका कि उसने मुंबई मामले में गिरफ्तार एक संदिग्ध को वित्तीय मदद की थी.

अधिकारी ने कहा कि इस मामले में जफर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र नहीं दायर किया जायेगा. मुंबई मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किये जाने के बाद जफर छिपा हुआ था. उसे पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था.

पटना :उपराष्ट्रपतिहामिद अंसारी से पटना के स्कूली बच्चों ने शिक्षा में सुधार के अलावा देश की आजादी और बदलाव से संबंधित कई प्रश्न किये. उपराष्ट्रपति ने बच्चों केसभीसवालों का जवाब दिया. पटना के सेंट माइकल हाइस्कूल में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रमथा.स्कूलमें उपराष्ट्रपति का अभिवादन करने के बाद कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह हुआ. उसके बाद स्टूडेंट्स की बारी आयी. पहला प्रश्न शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत को लेकर पूछा गया तो वहीं दूसरा प्रश्न उप राष्ट्रपति के रोल मॉडल कौन है, स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे. उप राष्ट्रपति डा. हामिद अंसारी ने कहा कि व्यक्ति विशेष मेरा कभी रोल माॅडल नहीं रहा है.

बहुत कम स्टूडेंट को मिला प्रश्न पूछने का मौका

स्कूल की ओर से भले 236 स्टूडेंट्स को प्रश्न पूछने के लिये चुना गया था. लेकिन समय का अभाव इतना ज्यादा था कि मात्र चार स्टूडेंट्स ही प्रश्न पूछ पायें. सारे स्टूडेंट्स ने प्रश्न तैयार कर रखा था. कुछ टीचर्स को भी यह ड्यूटी दी गयी थी. लेकिन प्रश्न पूछने का मौका मात्र चार स्टूडेंट्स को मिला. इसमें आठवीं स्नेहिल राज और गार्गी राज थे. वहीं 12वीं से पियूष शिवम और ऋषि मिश्रा ने प्रश्न पूछा. हॉल में 300 लोगों को बैठाया गया था. इसमें 240 स्टूडेंट्स और 26 टीचर्स शामिल थे.

उपराष्ट्रपति ने किया पौधारोपण

स्कूल में उप राष्ट्रपति डॉ. हामिद अंसारी के आगमन को यादगार बनाने के लिये प्लांटेशन की व्यवस्था की गयी थी. जब उप राष्ट्रपति प्लांटेशन वाले जगह पर पहुंचे तो स्कूल की टीचर्स उप राष्ट्रपति की मदद के लिये प्लांट लगाने लगी. तभी तुरंत डा. हामिद अंसारी ने टीचर को रोका और कहा आप हटें, मै खुद प्लांटेशन करूंगा. इसके बाद बाहर मैदान में बैठे सैकड़ों स्टूडेंट्स को हाथ से अभिवादन करके आशीर्वाद भी उप राष्ट्रपति ने दिया. छात्रों के सवाल उपराष्ट्रपति के जवाब

प्रश्न – देश की आजादी के बाद कई चीजों में बदलाव हुआ. देश के विकास में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है. वर्तमान समय में आपकी नजर में शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का बदलाव होना चाहिए, गार्गी राज, 8वीं

उत्तर – शिक्षा में बदलाव हमारी जरूरत है. हर किसी को शिक्षा देना होगा. शिक्षा में बदलाव शिक्षा देकर ही किया जा सकता है. इसके लिये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही मोटिवेट होने की जरूरत है.

प्रश्न – आपके रोल मॉडल कौन है. जो आपके कैरियर और आपके व्यक्तित्व पर असर किया है, स्नेहिल राज, 8वीं

उत्तर – रोल मॉडल कुछ ही लोगों के होते है. अधिकांश या 80 फीसदी लोग अपनी सोच से आगे बढ़ते है. जब हम जन्म लेते है तो हमारे अंदर प्रश्न होता है. हम एक दूसरे से पूछते है. जब हम बड़े होते है तो कुछ लोग अपना रोल मॉडल चुनते है.

प्रश्न – हमारे देश में आइआइटी और आइआइएम जैसी शिक्षक संस्थान पर काफी खर्च होता है. लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई के लिये देश के बाहर चले जाते है. ऐसे स्टूडेंट्स अपने देश में ही रहें, इसके लिये आपकी क्या सलाह देंगे, ऋषि मिश्रा, 12वीं

उत्तर – जो भी दूसरे देश में स्टडी करने जाते है, वो असल में बैंक ड्राफ्ट बनाने जाते है. हमारा ब्रेन एक बैंक ड्राफ्ट की तरह है. विदेशों में पढ़ाई हम ड्राफ्ट बनाने को जाते है. इस ड्राफ्ट को अपने देश में आकर डिपोजिट करते है.

प्रश्न – आज यूथ के पास काफी चैलेंज है. उनके कैरियर के साथ कई ऐसी प्राब्लम है जिसे हमें हर दिन सामना करना पड़ता है. हम इसे कैसे हैंडल करें, पियूष शिवम, 12वीं.

उत्तर – चैलेंज तो हर किसी के पास है. चैलेंज रहेगा तभी कांफिडेंस आयेगा. इस कारण चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए. चैलेंज को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े.

हावड़ा : शुक्रवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर हावड़ा सिटी पुलिस की गुप्तचर विभाग ने डेढ़ करोड़ सोने के बार के साथ आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. यह छापेमारी हावड़ा स्टेशन के बाहर जीआर रोड पर सुबह लगभग साढ़े छह बजे हुई है. इनके पास से पांच सोने के पांच बार बरामद किये गये हैं. एक बार का वजन लगभग एक किलोग्राम है. आरोपियों के नाम अनुतोष खासनोबिस, अरविंद दास, अतनु विकास कांजीलाल, अनिल मजूमदार, मिलन राय, आनंद घोष, संजीव कुमार महतो व विजय तमांग है. अनुतोष व अरविंद कस्टम विभाग से रिटायर्ड हैं. ये दोनों अधीक्षक के पद पर थे, जबकि अतनु वर्तमान में एसआइबी विभाग का अधिकारी है. पूरी घटना की जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में कमिश्नर देवेंद्र प्रकाश सिंह ने दिया.

क्या है घटना

विजय तमांग कामरूप एक्सप्रेस से सुबह हावड़ा स्टेशन पहुंचा. सोने के बार के साथ विजय हावड़ा स्टेशन के बाहर निकला. पहले से घात लगाये कस्टम विभाग के ये पूर्व अधिकारी व उनके साथियों ने विजय को घेर लिया व अपने आप को कस्टम विभाग का अधिकारी बताते हुए सोने के बार छीनने की कोशिश की. इसकी सूचना पहले से ही सिटी पुलिस के गुप्तचर विभाग को थी. गुप्तचर विभाग की एक विशेष टीम वहां पहुंची व विजय के साथ सातों को अपने हिरासत में ले लिया.

विजय के पास से सोने के बार मिलने के बाद गुप्तचर विभाग का शक यकीन में बदला. गुप्तचर विभाग ने आठों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. डीसी डीडी सुमित कुमार ने बताया कि विजय तमांग को छोड़ बाकी सात आरोपियों का एक रैकेट है. इस रैकेट का मास्टर माइंड कौन है, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि ये रैकेट इसके पहले कई घटनाओं को अंजाम दे चुकी है. मामले की जांच कर रही है.

नयी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल नीत आप सरकार की ओर से दायर की गई छह अपीलों पर आज उच्चतम न्यायालय ने केंद्र का जवाब मांगा है. इस अपीलों में आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उप राज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख बताया गया गया है.

न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के चार अगस्त के फैसले के संचालन पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि वह मामले को 15 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे.

अपीलों पर जवाब देने के लिए पीठ ने केंद्र सरकार को छह हफ्ते का वक्त दिया है. पीठ ने उस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के पुराने फैसलों को देखने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का जो फैसला लिया है, उस पर रोक लगनी चाहिए.

तर्कों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह इन याचिकाओं को बडी पीठ के पास भेजने पर विचार कर सकती है. केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अनेक प्राथमिक आपत्तियां कीं और विभिन्न आधारों पर अपील रद्द करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि याचिका के पक्ष में हलफनामे पर सचिव नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं.

रोहतगी ने कहा, ‘‘इस याचिका को तो केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए.”” उन्होंने कहा कि नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले ही इस मामले पर गौर कर चुकी है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बताया है.

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक आदलत ने भाजपा से निलंबित सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद तथा दो अन्य को मानहानि के एक मामले में आज जमानत दे दी. यह मामला अंडर-19 क्रिकेटर के पिता ने उनके बेटे के विजय हजारे ट्रॉफी के लिये टीम में चयन होने को लेकर गलत इरादों से झूठी बयानबाजी करने के आरोप में दर्ज कराया था.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने आजाद, पूर्व क्रिकेटर सुरिंदर खन्ना और क्रिकेट से जुड़े समीर बहादुर में से प्रत्येक को 10,000 रुपये के निजी जमानत राशि और इसी धनराशि मुचलके पर राहत प्रदान की. अदालत ने इस बीच पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी को निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी जिन्हें इस मामले में आरोपी के रुप में समन भेजा गया था. उनके वकील ने बताया कि वह अस्वस्थ हैं और यहां उपस्थित नहीं हो सकते हैं.

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 16 नवंबर तय की और फरियादी को आरोपियों को सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया करवाने के लिये कहा. सुनवाई के बाद आजाद ने कहा कि वर्तमन और कई अन्य मामले उनके खिलाफ इसलिए दर्ज किये गये क्योंकि उन्होंने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में भ्रष्टाचार का मामला उठाया जो कि कथित तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस क्रिकेट संस्था के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान हुआ था.

आजाद ने अदालत के बाहर कहा, ‘‘जिन्हें जेल में होना चाहिए था वे मेरे लिये मामला दर्ज कर रहे हैं. लेकिन मैं सभी चोरों को जेल भिजवाने के लिये प्रतिबद्ध हूं. ”” अदालत ने 11 जुलाई को आजाद, बेदी और दो अन्य को समन भेजा था. याचिकाकर्ता तेजबीर सिंह ने इससे पहले अदालत में कहा था कि आजाद, बेदी, खन्ना और बहादुर ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि इस युवा क्रिकेटर के चयन के लिये 25 लाख रुपये का भुगतान किया गया.

मुजफ्फरपुर : राजद के पूर्व सांसद की रिहाई केसाथ-साथ विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहाबुद्दीन पर रिहाई के बाद अपने काफिले के साथ टॉल प्लॉजा से बिना शुल्क दिये गाड़ियों को ले जाने का आरोप सामने आया है. जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर के मनियारी में स्थित टॉल प्लॉजा से शहाबुद्दी के काफिले की सैकड़ों गाड़ियां गुजरी लेकिन टॉल प्लॉजा पर उक्त राशि नहीं चुकायी गयी. गाड़िया बगैर टैक्स चुकाए वहां से निकल गयी. वहीं प्लॉजा के सहायक प्रबंधक दीपक दूबे ने मीडिया को बताया कि मनियारी थाना के लोगों ने काफिले को गुजारने का आदेश दे दिया था. वैसे काफिले में शामिल गाड़ियों को टॉल टैक्स चुकाकर जाना चाहिए था.

वहीं दूसरी ओर यह भी मामला सामने आ रहा है कि टॉल प्लॉजा के कर्मचारी डर के मारे वाहनों से पैसा नहीं वसूल सके. सभी गाड़ियां बे रोकटोक आगे बढ़ गयीं. किसी भी प्लॉजा कर्मचारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह पैसे वसूलें. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टॉल प्लॉजा के प्रबंधक के पास तीन घंटे पहले ही पुलिस का फरमान आ गया था कि इन गाड़ियों से टैक्स नहीं लेना है. जेल से निकले शहाबुद्दीन का असर कहें या आदेश सैकड़ों गाड़ियां बिना टॉल टैक्स चुकाये वहां से गुजर गयीं. काफिले में कई वीआईपी गाड़ियों के साथ कई पंचायत प्रतिनिधियों की गाड़ियां भी शामिल थी, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया.

मुंबई : कपिल शर्मा द्वारा लगाए गए आरोप पर बीएमसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएमसी के मनोहर पवार ने कहा कि कपिल शर्मा का आरोप गंभीर है, हमने रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति का नाम बताने को कहा है. दोषी पाए जाने पर हम संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. पवार ने कहा कि कपिल शर्मा की ओर से हमें अबतक कोई शिकायत नहीं मिली है.

आपको बता दें कि आज सुबह कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दो ट्वीट किए जिसके बाद मामला गरमा गया. उन्होंने अपने ट्वीट के माध्‍यम से बीएससी पर घूस मांगने का आरोप लगाया. उन्होंने इस प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटते हुए ट्वीट किया कि क्या यही हैं आपके अच्छे दिन ?

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कपिल शर्मा जिस जगह दफ्तर बनाने के लिए बीएमसी पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया है वहां व्यावसायिक निर्माण नहीं हो सकता है. अब ऐसे में वे ट्वीट करके खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्‍टि नहीं की गई है.

कपिल शर्मा के ट्वीट करने के बाद सूबे के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कपिल शर्मा को उक्त अधिकारी पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. उन्होंने ट्विटर के माध्‍यम से कपिल को कहा कि कपिल भाई इस बारे में सारी जानकारी दें. बीएमसी के कमिश्नर को कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. हम दोषी को छोड़ेंगे नहीं. इस ट्वीट को मुख्यमंत्री फडणवीस ने कपिल शर्मा और पीएम नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है.

मामले को लेकर भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि कपिल शर्मा ने ट्विटर का सहारा लिया, उन्हें घटना के तुरंत बाद शिकायत करनी चाहिए थी. वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिनके कहने पर यह कह रहे हैं वे एक करोड़ का चाय-समौसा खा जाते हैं.

गौरतलब है कि नाराज कपिल शर्मा ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है. उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर व्यक्त की है. कपिल के अनुसार मुंबई में उनके दफ्तर बनाने के सिलसिले में कागजी कार्रवाई के लिए बीएमसी के अधिकारियों ने उनसे 5 लाख रुपये घूस की डिमांड की है.

अयोध्या : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किये. वर्ष 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस के बाद अयोध्या की यात्रा करने वाले वाले नेहरु-गांधी परिवार के वह पहले सदस्य हैं.

उत्तर प्रदेश में अपनी किसान यात्रा के चौथे दिन राहुल ने हनुमानगढ़ी में दर्शन से पहले महन्त ज्ञानदास से मुलाकात की. ज्ञानदास विश्व हिन्दू परिषद के प्रति विरोधी रख रखने वाले माने जाते हैं.

राहुल नेहरु-गांधी परिवार के ऐसे पहले सदस्य हैं, जिन्होंने छह दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अयोध्या की यात्रा की है. ऐसे में राहुल की हनुमान गढ़ी की यात्रा राजनीतिक लिहाज से भी महत्व रखती है. यह अयोध्या के विवादित स्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर है.राहुल उस शिलान्यास स्थल से भी दूर रहे जहां वर्ष 1989 में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गयी थी.

इलाके के पुराने बाशिंदे बताते हैं कि करीब 26 साल पहले राहुल के पिता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1990 में अपनी ‘सद्भावना यात्रा” के दौरान हनुमानगढी मंदिर जाने का कार्यक्रम बनाया था लेकिन वक्त की कमी की वजह से वह वहां नहीं जा सके थे. राजीव गांधी की 21 मई 1991 को हत्या कर दी गयी थी. उस वक्त राहुल 20 साल के थे.

राजनीतिक पर्यवेक्षक राहुल की अयोध्या की यह यात्रा कांग्रेस के एजेंडे में हिन्दुत्व की हल्की छुअन देख रहे हैं. सियासी बिसात पर राहुल के हर कदम को होशियारी से बढा रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर की मंत्रणा से कांग्रेस ब्राह्मण-केंद्रित रणनीति के साथ सामने आती दिख रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पिछले महीने हुई वाराणसी की यात्रा के भी निहितार्थ निकाले गये. उस दौरान तबीयत खराब होने के बावजूद वह काशी विश्वनाथ मंदिर भी गयी थीं. सोनिया भी वर्ष 1992 से अयोध्या नहीं गयीं. वह चुनाव अभियान के तहत फैजाबाद गयी थीं.

हनुमानगढ़ी की यात्रा के बाद राहुल अपने रोडशो की तैयारी के लिए सर्किट हाउस लौट आये. राहुल अम्बेडकर नगर में किछौछा शरीफ की दरगाह भी जाएंगे. माना जा रहा है कि संतुलन बनाये रखने के लिए उनकी यात्रा तय की गयी है.

करीब 27 साल से प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस को सूबे में फिर से सियासी ताकत बनाने की योजना तैयार करने वाले प्रशांत किशोर का मानना है कि कांग्रेस को मुस्लिम, ब्राह्मण तथा अन्य पिछडा वर्गों के बाहुल्य वाले इलाकों में विधानसभा का चुनाव जीतना चाहिए.

देवघर : झारखंड के देवघर जिले में एम्स की स्थापना के लिए केंद्र की ओर से पांच सदस्यीय टीम देवघर पहुंची. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के सचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में देवीपुर में जमीन के निरीक्षण किया गया. इस दौरान यहां देवघर के डीसी और अन्य अधिकारी मौजूद थे. टीम ने जमीन के अलावा पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सुरक्षा, आवागमन के साधन आदि की जानकारी ली. टीम ने जमीन का माप भी देखा. ज्ञात हो कि एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है.

केंद्र से आयी इस टीम में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निदेशक सुदीप श्रीवास्तव, डा डीके शर्मा (एम्स दिल्ली), सीनियर आर्किटेक्ट राजीव कनौजिया और पीएस सैनी (पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़) शामिल थे. वहीं, जिला प्रशासन की ओर से देवघर के डीसी सहित कई ऑफिसर मौजूद थे. निरीक्षण के बाद टीम पूर्वा एक्सप्रेस से पटना रवाना हो गयी. सेन्ट्रल टीम अब केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगी.

उल्लेखनीय है कि झारखंड के देवघर में एम्स की स्थापना होने से संताल परगना के छह जिलों सहित पड़ोसी बिहार व बंगाल के विभिन्न जिलों को लोगों को त्वरित व बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा. पिछले दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कयासों पर यह कह कर विराम लगाया दिया था कि एम्स की स्थापना देवघर में ही होगी.

बेगूसराय : जिले में पुलिस ने अनैतिक मानव देह व्यापार के तहत विशेष अभियान चलाया. इस अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी कर एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है.जानकारी के मुताबिक यह रैकेट नगर थाना क्षेत्र के कपसिया स्थित रेड लाइट एरिया में एक बंकर नुमा कमरे में चलाया जा रहा था. इस छापेमारी में पुलिस ने धंधे में शामिल सात महिलाओं और एक ग्राहक को मौके पर ही धर दबोचा. ज्ञात हो कि भारी संख्या में पुलिस बल के साथ रेड लाइट एरिया में छापेमारी होने से काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. इस अभियान में जिला को-ऑर्डिनेटर सतीश कुमार के अलावा नगर थाने की पुलिस शामिल थी.

गिरफ्तार सेक्स वर्करों में एक लड़की मोतिहारी जिले की रहने वाली है. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उसे बहला-फुसलाकर इस धंधे में लाया गया था. दोनों अभी उम्र में नाबालिग हैं. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. पुलिस गिरफ्तार सभी महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत जेल भेजेगी. पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई सेक्स वर्करों में से एक मोतिहारी जिले की रहने वाली है. उसे दो दिन पूर्व ही बहला फुसलाकर इस धंधे में लाया गया था.

नयी दिल्ली : एक तानाशाह की तरह जीवन बिताने वाला उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन अपनी नादानियों के वजह से अपने देश को आर्थिक रूप से कमजोर करता जा रहा है. किम जोंग उन तानाशाहों में से है जो अपनी फरमान ना मानने वालों को सीधा मौत देते हैं. हाल ही में इस तानाशाह ने अपने ही एक प्रधानमंत्री को केवल इसलिए सजा ए मौत दे दी कि किम जोंग की बैठक में उसकी आंख झपक गई थी. उत्तर कोरिया में विदेशी नागरिकों को कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है. ऐसा केवल इसलिए कि वहां की जनता की बदहाली दुनिया के दूसरे देश ना देख पाएं. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विभाजन के करीब 7 दशक बाद दोनों देशों के अर्थव्यवस्था में काफी असमानता है.

दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र है और वह दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर चुका है. वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया से कटा हुआ उत्तर कोरिया केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है. लगातार मिसाइलों और बमों के परीक्षण के कारण उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. दूसरी ओर इस देश को संयुक्त राष्‍ट्र समेत कई देशों के प्रतिबंधों से गुजरना पड़ रहा है. आज फिर उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया है. दक्षिण कोरिया ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि यह परीक्षण उत्तर कोरिया को अंतरराष्‍ट्रीय बिरादरी से बाहर कर देगा और उसके लिए ही घातक साबित होगा. अमेरिका ने कहा कि वह इसको कदापि स्वीकार नहीं करेगा और हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है. वहीं चीन और जापान की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं.

प्रतिबंधों के बावजूद किया परमाणु प‍रीक्षण

परमाणु परीक्षण स्थल पर भुकंप की घटना के बाद दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने अपना पांचवां और अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया है. प्युंग्यी री परमाणु परीक्षण स्थल पर 5.3 तीव्रता के भूकंप का पता चला. यह वहीं जगह है जहां उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण किया करता है. उत्तर कोरिया आज अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है. देश की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी. अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया भर में भूकंप की जांच करने वालों ने जिस भूकंप का पता लगाया है वह ‘संभवत: उत्तर कोरिया का पांचवां परमाणु परीक्षण” था.

उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 2006 में किया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र उस पर पांच बार प्रतिबंध लगा चुका है. विश्व निकाय के प्रतिबंधों की अवज्ञा करते हुए उत्तर कोरिया ने इस साल कई बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी किए हैं. आए दिन उत्तर कोरिया मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है और दक्षिण कोरिया सहित अमेरिका को भी धमकाते रहता है. उत्तर कोरिया ने सोमवार को उस समय तीन बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया जब विश्व शक्ति माने जाने वाले देशों के नेता जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए चीन में एकत्र हुए थे.

दुनियाभर के नेता करते हैं आलोचना

परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चेताया था कि इन परीक्षणों से दबाव बढेगा. वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने कहा था, ‘अगर उत्तर कोरिया ने कोई परमाणु परीक्षण किया है तो इसे कभी बरदाश्त नहीं किया जाएगा. हमें एक दृढ विरोध दर्ज करना चाहिए.”व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया ‘हमें कोरियाई प्राय:द्वीप में उत्तर कोरियाई परमाणु स्थल के तौर पर चर्चित क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधि की जानकारी है.” प्राइस ने बताया ‘हम हमारे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ समन्वय करते हुए स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं.” व्हाइट हाउस के इस बयान से पहले दक्षिण कोरिया और अंतरराष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों ने उत्तर कोरिया के उत्तर पूर्व में स्थित परमाणु परीक्षण स्थल पर भूकंप की खबर दी.

दक्षिण कोरिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘उत्तर कोरिया का परमाणु परीक्षण खुद को तबाह करने की दिशा में उठाया गया कदम है.” दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क गेयुन-ह्ये ने इसे ‘खुद की तबाही” की ओर उठाया गया कदम बताया जो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में इसे और भी ज्यादा अलग-थलग कर देगा. चीन ने भी परमाणु परीक्षण का ‘कड़ा विरोध” किया है.

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्‍था में अंतर

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्‍था में अंतर को हम ऐसे जान सकते हें कि जहां एक ओर दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रानिक सामानों के एक बड़े उत्पादक देश के रुप में सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की पन्द्रहवी और क्रय शक्ति के आधार पर बारहवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह जी-20 जैसे विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. वहीं उत्तर कोरिया अपने जीडीपी को सार्वजनिक नहीं करता है और दुनिया की नजरों में यह एक गरीब देश की श्रेणी में आता है. यह अंतरराष्‍ट्रीय बिरादरी से भी पूरी तरह कटा हुआ है.

अमेरिका ने हाल ही में इसपर प्रतिबंध लगाया है और अपने देश के कानून 311 के तहत इसके साथ किसी भी देश के कारोबार पर भी रोक लगा दिया है. इस देश के सभी बैंकों को ओबामा ने अमेरिकी संसद से मिले अधिकार का इस्तेमाल कर उत्तर कोरियाई बैंकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग-थलग करने का आदेश दिया है. अमेरिकी वित्त विभाग ने एक जून को ऐलान किया कि दुनिया का कोई भी देश जो उत्तर कोरिया के साथ पेमेंट का लेन-देन करेगा, उसे अमेरिका में बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा.

यूएस पेट्रीअट एक्ट की धारा 311 के तहत अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्राइमरी मनी लॉन्डरिंग कंसर्न यानी कालेधन का सबसे बड़ा धनवान का लेबल चस्पा कर दिया. उत्तर कोरिया पर 311 का टैग लगने का मतलब ये है कि विदेशी बैंक अब ऐसे खातों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उत्तर कोरियाई बैंकों के लेन-देन से जुड़े हों. अगर ऐसे लेन-देन होते हैं तो इनके लिए सजा भी काफी कठोर हैं. आरोपी बैंक डॉलर ट्रेडिंग के दायरे तक से बाहर हो सकता है, जो कि किसी अंतरराष्ट्रीय बैंक के लिए सजा-ए-मौत से कम नहीं.

दूसरी ओर दक्षिण कोरिया एक उच्च-आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था है और ओईसीडी का सदस्य है. दक्षिण कोरिया मूल एशियाई चीतों वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह एकमात्र विकसित देश है जिसे नॅक्ट इलैवन समूह में सम्मिलित किया गया है. दक्षिण कोरिया 1960 के आरम्भ से 1990 के अन्त तक विश्व के सबसे तेजी से विकास करते देशों में से था और 2000 के दशक में भी यह देश विकसित देशों में सर्वाधिक तेजी से विकास करने वाले देशों में था. वर्ष 1980 में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2300 डॉलर थी, जो निकट के विकसित देशों जैसे सिंगापुर, हांगकांग और जापान का केवल एक-तिहाई थी. 2010 में इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 30,000 डॉलर हो चुकी है. इसी समय के दौरान पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद भी 88 अरब डॉलर से बढ़कर 1460 अरब डॉलर हो गया है.

गया : बिहारके गया में भीषण बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए सरकार ने आर्मी सेमदद मांगी है. भीषण बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करने डीजी पीएन राय भी आज यहां पहुंचे.उनके साथ डीआइजी सौरभ कुमारभी मौजूद थे. राहत कार्य को लेकर गया के सर्किट हाउस में डीजी पीएन राय व डीआइजी सौरभ कुमार ने आर्मी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की.

गया में डीजी पीएन राय ने प्रभात खबर से बातचीत में बताया कि वे राहत कार्य से संतुष्ट हैं लेकिन राहत कार्य और तेज करने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि राहत कार्य के लिए पटना से एक और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया जा रहा है और आर्मी से भी मदद ली जा रही है.

मालूमहो किबीते तीन-चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गया में स्थिति भयावह हो गयी. गया में तो एक पहाड़ी की तलहटी में रहने वाले लोगों पर एक बड़े चट्टान के गिरने की आशंका हो गयी है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमारने गुरुवारको खुद वहां पहुंचकर लोगों से जगह खाली करने की अपील की. बताया जाता है कि अगर चट्टान वहां से खिसका तो तलहटी में रहने वालों के लिए कहर बन सकता है. मुख्यमंत्री ने बारिश के कारण गया के कई इलाकों में हुए जलजमाव का भी जायजा लिया.

नयीदिल्ली : राजीव गांधी फाउंडेशन विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एक एनजीओ से 50 लाख रपये का चंदा मिलने की खबरों से विवादों में घिर गया है, हालांकि पैसा लौटा दिया गया है. नाइक पर युवाओं में कट्टरपंथी भावना भरने का आरोप है. भाजपा ने आरोप लगाया है कि 50 लाख रुपये तब सत्ताधारियों को दी गयी रिश्वत थी, ताकि अवैध व राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चलायी जा सके.

नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को ‘प्राथमिकता सूची” में रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार एनजीओ ने राजीव गांधी फाउंडेशन से संबद्ध संस्था राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) को 2011 में चंदा दिया था. यह संस्था बालिका शिक्षा को बढावा देने में और जरूरतमंदों को अस्पताल खर्च उठाने के लिए धन प्रदान करने के क्षेत्रों में काम करती है.

पंजीकृत गैर सरकारी संगठन आरजीसीटी की स्थापना 2002 में की गयी थी. इसका उद्देश्य देश के वंचितों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की विकास जरूरतों पर ध्यान देना है. यह संगठन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अति गरीब क्षेत्रों में काम करता है.

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन :आइआरएफ: के प्रवक्ता आरिफ मलिक ने कहा कि एनजीओ आरजीसीटी को धन दिया गया था. यह संगठन भी 2011 में एफसीआरए के तहत पंजीकृत था. ढाका के एक रेस्तरां में आतंकी हमले के बाद इस साल जुलाई में धन लौटा दिया गया. मलिक ने कहा, ‘‘हमें इस साल जुलाई में पैसा वापस मिल गया जिसकी वजह एनजीओ को ही अच्छी तरह पता होगी. हालांकि मेरा कहना है कि यह एनजीओ अलग क्यों हो गया. हमने अन्य एनजीओ को भी पैसा दिया.”

पटना : बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. सुशील मोदी ने मीडिया से कहा कि अब नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी खतरे में है. सुशील मोदी ने कहा कि शहाबुद्दीन की ताकत इतनी बड़ी है कि अब ना तो लालू प्रसाद और ना ही नीतीश कुमार में इतनी हिम्मत है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशील मोदी ने शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद मीडिया से कहा कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बन जाये तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए.बिहार भाजपा शहाबुद्दीन की रिहाई के मुद्दे पर गवर्नर से भी मुलाकात करेगी. साथ ही पार्टी ने 14 सितंबर को सभी जिला में धरना देने का कार्यक्रम बनाया है.

Bihar BJP will meet Guv on Mohammad Shahabuddin bail issue; will sit on a dharna in every district on 14th Sep in protest of the same.

— ANI (@ANI) September 10, 2016

शहाबुद्दीन के बिना लालू की राजनीति नहीं

शहाबुद्दीन द्वारा नीतीश को परिस्थितियों के सीएम बताये जाने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को परिस्थितियों ने ही सीएम बनाया है वरना जदयू से ज्यादा विधायक होने के बाद भी लालू कुर्सी से अलग नहीं रहते. सुशील मोदी ने यह भी कहा कि बिहार में अब अपराध की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी. सुशील मोदी ने कहा कि शहाबुद्दीन के समर्थक अभी से हवा में हवाई फायरिंग करने लगे हैं. अब वह आराम से अपराध का खुला खेल खेलेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि शहाबुद्दीन के बगैर लालू बिहार राजनीति नहीं कर सकते.

रिहाई केलिएनीतीश सरकार जिम्मेवार

रिहाई पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा है कि इसके लिए पूरी तरह नीतीश की सरकार जिम्मेदार है. सुशील मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहाबुद्दीन के मामले को कमजोर कर उसकी रिहाई का रास्ता तैयार किया गया. सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन की रिहाई में राज्य सरकार की पूरी तरह मिलीभगत है. उन्होंने कहा कि ट्रायर प्रारम्भ नहीं हुआ, यदि यह शुरू हो जाता तो बेल नहीं मिलती. सुशील मोदी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जूनियर वकीलों को इस केस में राज्य सरकार ने क्यों लगाया. बड़े वकीलों को केस में क्यों नहीं लगाया गया.

अनंत पर सीसीए तो शहाबुद्दीन पर क्यों नहीं ?

सुशील मोदी ने कहा कि महागंठबंधन की सरकार अनंत सिंह के मामले में क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा लगा चुकी है. शहाबुद्दीन पर क्यों नहीं लगाया गया. क्या शहाबुद्दीन के बाहर आने से लॉ एंड आर्डर का खतरा नहीं होगा. क्या कानून-व्यवस्था खराब नहीं होगा ? सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार मजबूरी के तहत मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं. सुशील मोदी ने शहाबुद्दीन के उस बयान का उत्तर दिया जिसमें शहाबुद्दीन ने कहा कि वह सुशील मोदी को सीरियसली नहीं लेते. मोदी ने कहा कि अगल वह मेरी बातों को सीरियसली लेते तो वो अपराधी नहीं होते.

बिहार में कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी

मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को सरकार चलाना है तो लालू को साथ लेकर चलना होगा. आने वाले दिनों में हो सकता है कोई और मुख्यमंत्री बन जाये. सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार चिल्लाते हैं कि बिहार में कानून का राज है लेकिन बिहार में कानू-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह खराब हो गयी है. मोदी ने शहाबुद्दीन की रिहाई पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. मोदी ने साफ कहा कि लालू और शहाबुद्दीन की बात को लेकर नीतीश कुमार को चलना ही होगा. नहीं चलने पर वे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकते. सुशील मोदी ने कहा कि पार्टी मंगलवार को हर जिले में धरना देगी और शहाबुद्दीन पर सीसीए लगाने की मांग की जायेगी. भाजपा नेता शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर राजभवन भी जायेंगे और राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रिहाई के विरोध में अपनी बातें रखेंगे.