पत्नी ने राजस्थान के मुख्य सचिव पर लगाया बेटी के शोषण का आरोप

जयपुर: राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा की पत्नी ने उन पर अपनी बेटी का 13 साल की उम्र में यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री से मिल कर उन्हें मामले से अवगत कराने के लिए समय देने की मांग की है.मीणा की पत्नी और आरएएस की वरिष्ठ अधिकारी गीता सिंहदेव ने कहा है कि उनकी बेटी ने इस संबंध में अपना लिखित बयान उच्च न्यायालय को भेजा है और अपने वकील के साथ परामर्श करने के बाद वह जल्द ही बेटी की ओर से मीणा के खिलाफ अलग से मामला दर्ज कराएंगी.

लोक सेवा विभाग में अतिरिक्त निदेशक गीता नेकहा ‘‘मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं सही हूं और मैं हार नहीं मानूंगी. मैं स्वयंसेवी संगठनों से अपील करती हूं कि वह मेरा साथ दे. मैं न्याय पाने और मुख्य सचिव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने की शिकायत करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष सचिन पायलट तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी भेंट करुंगी.’ उन्होंने बताया ‘‘मेरी बेटी जब 13 साल की थी तब मेरे पति ने उसका यौन उत्पीडन किया था। उन्होंने करीब दो साल तक उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस साल अप्रैल में उसने इस संबंध में एक ई.मेल भेजा.’ गीता ने कहा ‘‘मेरे पति ओ पी मीणा पर मेरी बेटी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले में गत अप्रैल 2016 में ई.मेल के माध्यम से भेजे बयान में यौन उत्पीडन का आरोप लगाया है.’

गीता ने कहा ‘‘मुझे इस बारे में बेटी ने उस वक्त ही बता दिया था लेकिन परिवार की इज्जत और बेटी के भविष्य के कारण मैं चुप रही। घर की चारदीवारी में कई परिवारों में काफी कुछ होता है लेकिन घर की इज्जत के कारण यह बाते सामने नहीं आती.’ उन्होने कहा कि बेटी का बयान आने के बाद पुलिस को स्वत: ओ पी मीणा (मुख्य सचिव) के खिलाफ पोक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए था लेकिन पुलिस मौन है. पुलिस इससे पहले भी चल रहे मामलों की फाइले जानबूझकर दबाये बैठी है.अधिकारी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख कर प्रधानमंत्री से समय मांगा है ताकि वह उन्हें मामले के बारे में बताएं और उनसे इसकी जांच कराने का आग्रह करें.

वरिष्ठ आरएएस अधिकारी ने कहा कि वह अपने वकीलों से विचार विमर्श कर रही हैं और जल्दी ही ओ पी मीणा के खिलाफ अपनी बेटी के यौन उत्पीडन के आरोप में पोक्सो कानून के तहत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगी.पति और पत्नी पिछले दो साल से अलग रह रहे हैं. पूर्व में गीता ने मीणा के खिलाफ हिंसा और क्रूरता के मामले दर्ज कराए थे जबकि उनकी बेटी ने गुजाराभत्ते के लिए मीणा के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था.गीता ने आरोप लगाया कि उन्होंने या उनकी बेटी ने जो भी शिकायत मुख्य सचिव के खिलाफ की है उसे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस दबा देते हैं. उन्होंने कहा कि उनके साथ वर्षों से घरेलू हिंसा करने वाले और बेटी का यौन उत्पीडन करने वाले उनके पति के राजस्थान के सबसे उच्च पद पर काबिज होने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है.

गीता ने मुख्य सचिव पर गलत बयानी करने का आरोप लगाते हुए कहा ‘‘मीणा ने मीडिया से कहा है कि घरेलू हिंसा और बेटी के पालन पोषण के मामलों में मैं हार चुकी हूं. यह पूरी तरह से गलत है. यह मामले अभी भी विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है. बेटी के पालन पोषण करने की अन्तरिम अपील विचाराधीन है. ‘ उन्होने कहा ‘‘मेरे पति मीणा कह रहे हैं कि वह बेटी को वर्ष 2010 में लंदन छोडने गये थे. पर उन्होंने तब भी बेटी को कोई रुपया नहीं दिया।.वर्ष 2014 में मेरे पति अपनी बेटी को छोडने ही नहीं गये और मीडिया से कह दिया कि मैं बेटी को छोडकर, कालेज की दो साल की फीस तथा खर्चा देकर आया हूं. उनका यह कहना पूरी तरह से गलत है.’ गीता द्वारा दर्ज हिंसा और क्रूरता के मामले में उनकी बेटी ने उनके पक्ष में बयान दिया था.

बेटी ने ई.मेल में आरोप लगाया है ‘‘मेरी मानवीय गरिमा, आत्म सम्मान, सोच और आत्मा इस व्यक्ति के कारण जीवन भर के लिए आहत हो गयी.’ उसने कहा है कि उसने हिम्मत जुटा कर अपनी मां को पिता द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के बारे में बताया और मां की मीणा से तकरार हुई.पुलिस पर मीणा का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए उसने कहा ‘‘उनके प्रभाव के कारण पुलिस ने स्वतंत्र जांच नहीं की।’ मुख्य सचिव और गीता सिंहदेव के पति ओ पी मीणा से उनकी पत्नी की ओर से लगाये गये कथित आरोपों के बारे में बातचीत करने के लिए उनके सरकारी आवास और उनके अघिकृत मोबाइल फोन पर कई बार फोन किये गए और सन्देश भेजा गया लेकिन उनसे सम्पर्क नहीं हो सका.

गौरतलब है कि वरिष्ठ आरएएस अधिकारी गीतासिंह देव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव ओ पी मीणा के बीच सालों से पारिवारिक विवाद चल रहा है. यह मामले अदालतों में विचाराधीन हैं, कुछ का निस्तारण हुआ है और उनके खिलाफ संबंधित अदालतों में अपील की गई है.