नयी दिल्ली : बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले सामजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्लेसमेंट एजेंसियों के नियमन के लिए कानून पारित करने की मांग की है ताकि इन एजेंसियों की आड़ में नाबालिग लड़के-लड़कियों के साथ हो रहे शोषण पर अंकुश लगाया जा सके.गैर सरकारी संगठनों ‘शक्ति वाहिनी’ और ‘वाक फ्री’ ने इस मांग के संदर्भ में दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से ऑनलाइन मुहिम भी शुरु की है. लोगों से इस मांग के पक्ष में एक याचिका पर हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं और इसे मुख्यमंत्री केजरीवाल को सौंपा जाएगा. अब तक 15,00 से अधिक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है.
शक्ति वाहिनी से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता रिषिकांत ने बताया, ‘‘यह सबको पता है कि प्लेसमेंट एजेंसियां नाबालिगों की तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल रही हैं. हम चाहते हैं कि इन एजेंसियों के नियमन के लिए एक उचित कानून बने. जब हमारी याचिका पर 5,000 लोग हस्ताक्षर कर देंगे तो हम इसे मुख्यमंत्री सौंपेगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्लेसमेंट एजेंसियों से जुड़े एजेंट असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों से नाबालिगों को लालच देकर लाते हैं और फिर उनका शोषण होता है. ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं.’’
