काले धन के खिलाफ ‘अभियान” को मिली प्रशंसा के बाद मोदी बोले, ‘‘यह महज शुरुआत””

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नोटबंदी अंत नहीं बल्कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘‘लंबी, गहन और निरंतर लडाई’ की शुरुआत है और इसका लाभ गरीब लोगों और आम जनता को मिलेगा. गौरतलब है कि भाजपा संसदीय दल ने उनके इस ‘‘महान अभियान’ के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है. शीतकालीन सत्र में भाजपा संसदीय दल की पहली बैठक में मोदी ने कहा कि काले धन, जाली नोट और भ्रष्टाचार से कारण सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों, निचले वर्ग और मध्यम वर्ग को उठानी पडती है और उनकी सरकार देश को इन बुराइयों से मुक्त कराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है.

सांसदों ने नोटबंदी के समर्थन में यह प्रस्ताव ऐसे समय पारित किया है और प्रधानमंत्री के प्रति पूरा समर्थन जताया है जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस अभियान के कारण जनता को पेश आ रही परेशानियों का हवाला देकर सरकार को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है. सभी सांसदों ने खडे होकर मोदी के प्रति सम्मान भी जताया.

इस प्रस्ताव में विरोधी पार्टियों को आडे हाथों लेते हुए कहा गया है कि वे यह फैसला कर लें कि वे भारत की जनता और सरकार के साथ हैं या फिर काले धन के जमाखोरों के साथ. केंद्रीय मंत्री वैंकया नायडु ने संवाददाताओं को बताया कि प्रस्ताव में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री के ‘‘महान अभियान’ की प्रशंसा के साथ ही विपक्ष पर आरोप लगाया गया है कि वह हिंसा और अराजकता को बढावा दे रहा है और संसद को काम नहीं करने दे रहा.

प्रधानमंत्री ने काले धन पर विशेष जांच दल का गठन करने और आय घोषणा योजना, 2016 जैसे उपायों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हम सत्ता में अपने लिए या अपने करीबी लोगों के लिए नहीं बल्कि गरीबोंं के लिए आए हैं. पिछले 70 साल में गरीब, निचले वर्ग और मध्यम वर्ग ने कष्ट उठाए हैं और काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के कारण वे प्रताडित हुए हैं. हमारा उद्देश्य इसके खिलाफ लंबी, गहन और निरंतर लडाई है.’ उन्होंने कहा, ‘‘यह हमारे संघर्ष का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है.’

प्रस्ताव में कहा गया है कि नोटबंदी के कदम को जनता का समर्थन हासिल है. नायडु ने कहा कि बेहतर भारत के लिए लोग कतारोंं में खडे हैं और बदलाव लाने वाले सभी फैसलों से कुछ परेशानी तो पेश आती ही है. संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि यह देश और जनता के फायदे के लिए उठाया गया कदम है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए पार्टी के सांसदों को इस कदम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी और बताया कि इससे अर्थव्यवस्था को किस तरह लाभ पहुंचेगा.