8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि के लिए सरकार वेतन आयोग का गठन करती है. बीते कई दिनों से सरकारी कर्मचारी 8 वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है. इन वेतन आयोग की सिफारिशों को आधार पर ही सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करती है. फिलहाल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है. साल 2014 में सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था, और आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया था.
क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
7वें वेतन आयोग के गठन को 10 साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को आठ वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके पास आठवां वेतन आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सदन में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
वित्त राज्य मंत्री ने दिया यह जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जो जवाब दिया है उसके मुताबिक यह साफ हो गया है कि फिलहाल सरकार 8 वें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है. खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए नये वेतन आयोग का गठन करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने सदन में यह भी कहा कि सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन के लिए नई व्यवस्था होनी चाहिए. वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी उनकी योग्यता के आधार पर हो.
बढ़ सकता है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत
भले ही 8वें वेतन आयोग के गठन नहीं होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निराशा हो रही है, लेकिन इस बीच एक अच्छी की सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की घोषणा कर सकती है. दरअसल सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफा करती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून छमाही तक के लिए महंगाई भत्ते में चार से पांच फीसदी तक का इजाफा किया जा सकता है. यदि चार फीसदी भी भत्ता बढ़ता है तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50 फीसदी हो सकता है.
