नयी दिल्ली : लोकसभा ने आज कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया जिसमें अघोषित धन की जानकारी सरकार को देकर 50 प्रतिशत कर और जुर्माना अदा करने के साथ 25 प्रतिशत राशि तत्काल और शेष चौथाई रकम चार साल बाद प्राप्त करने का प्रावधान है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल हंगामे के बीच ही विधेयक को पेश किया था और आज इसे चर्चा के बाद पारित करने के लिए सदन की कार्यसूची में रखा गया था. हालांकि विधेयक पर चर्चा से पहले नोटबंदी के मुद्दे पर कार्यस्थगन के प्रावधान के तहत चर्चा शुरू कराने की मांग पर विपक्ष का विरोध जारी रहा.
अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हंगामे में ही चर्चा के बगैर मत विभाजन कराया और विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाला यह विधेयक ‘धन विधेयक’ है. चार बार के स्थगन के बाद दोपहर ढाई बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया. खड़गे ने कहा कि सरकार आयकर संशोधन विधेयक चर्चा के लिए लायी है. उससे पहले नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा लंबित है.
उन्होंने कहा, ‘हमारी मांग है कि कार्यस्थगित करके नोटबंदी की चर्चा के साथ ही इस विधेयक को भी शामिल कर दीजिए और मिलकर दोनों पर चर्चा हो जाएगी.’ तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने भी विधेयक पर चर्चा को नोटबंदी पर चर्चा के साथ मिलाने का प्रस्ताव दिया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक चूंकि विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेशन) का हिस्सा है और उस फैसले के आगे का कदम है इसलिए दोनों को मिला देना चाहिए. हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि विधेयक पर चर्चा को किसी अन्य विषय के साथ नहीं मिलाया जा सकता. बीजद के भतृर्हरि महताब ने कहा कि विधेयक पर चर्चा से पहले सदन में कामकाज सुचारु होना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘हमारी पार्टी ने और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कालेधन पर सरकार के कदम का स्वागत किया है.’ उन्होंने कहा कि इस पर सरकार जो विधेयक लाई है, उसमें कुछ सुधार की जरुरत है. पहले नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और फिर विधेयक पर विस्तार से चर्चा करानी चाहिए. इस बीच कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, तृणमूल कंाग्रेस के सौगत राय और आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने व्यवस्था संबंधी कुछ प्रश्न उठाये। जिन्हें अध्यक्ष ने यह कहते हुए मंजूरी नहीं दी कि सरकार कल विधेयक पेश कर चुकी है और विधेयक को तत्काल पारित कराना आवश्यक है.
उन्होंने कहा, ‘हमें विधेयक को तत्काल पारित कराना होगा.’ इस बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामदलों के सदस्य विधेयक को बाद में लाने और नोटबंदी पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा पहले शुरू कराने की मांग के साथ नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गये. स्पीकर ने कहा, ‘यह सार्वजनिक महत्व वाला विधेयक है. मैं चाहती थी कि इस पर विस्तार से चर्चा हो. मौजूदा स्थिति में चर्चा संभव नहीं लगती. इसलिए मैं विधेयक पर सीधे मत विभाजन करा रही हूं.’ उन्होंने विपक्षी दलों से कहा, ‘आप चर्चा नहीं चाहते. मैं कुछ नहीं कर सकती.’
अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि विधेयक पर प्रेमचंद्रन, महताब और केसी वेणुगोपाल के कुछ संशोधनों को नियमानुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है. उधर विपक्षी सदस्यों की तरफ से आयी किसी टिप्पणी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आसन के विरद्ध टिप्पणी की गयी है. जो अनुचित है. विधेयक पर वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार सत्ता मंे आने के बाद से कालेधन पर कई कदम उठा चुकी है. उसी क्रम में गत आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य करने की घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य कालेधन पर रोक लगाना और ऐसे धन को मुख्यधारा में लाना है.
उन्होंने कहा कि सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन लाई है. इसमें प्रावधान है जो लोग अपना अघोषित धन बैंक में जमा कर उसकी जानकारी देते हैं तो उन्हें 50 प्रतिशत कर, जुर्माना और अधिभार अदा करना होगा। 25 प्रतिशत राशि उन्हें वापस मिल जाएगी और शेष 25 प्रतिशत राशि चार साल बाद मिलेगी. जेटली ने कहा कि जो लोग गैरकानूनी तरीके से अघोषित धन रखते पाये गये उन्हें 85 प्रतिशत कर और हर्जाना देना होगा. उन्होंने कहा कि इससे सरकार को साधन मिलेंगे जिनसे विकास कार्य हो सकेंगे. प्रधानमंत्री ने इसी संबंध में गरीब कल्याण कोष की भी घोषणा की है.
