ना एटीएम, ना पेटीएम, आप आधार से भी जल्द ही कर सकेंगे पेमेंट
नयी दिल्ली : नोटबंदी के बाद देश भर में पैसों के लेन-देन में हो रही दिक्कतों को लेकर अब सरकार आधार कार्ड से जुड़े एक ऐसे एप को विकसित कर रही है, जो आपके लेन-देन में भरपूर सहयोग करेगा. इसके लिए न तो आपको एटीएम जाने की जरूरत पड़ेगी और न ही पेटीएम जैसी किसी […]
नयी दिल्ली : नोटबंदी के बाद देश भर में पैसों के लेन-देन में हो रही दिक्कतों को लेकर अब सरकार आधार कार्ड से जुड़े एक ऐसे एप को विकसित कर रही है, जो आपके लेन-देन में भरपूर सहयोग करेगा. इसके लिए न तो आपको एटीएम जाने की जरूरत पड़ेगी और न ही पेटीएम जैसी किसी निजी कंपनी के एप को डाउनलोड करना पड़ेगा. इसके साथ ही, आप इस एप के जरिये जो भी लेन-देन करेंगे वह सरकार की नजर में होगा और आपके खाते में जमा राशि भी सुरक्षित रहेगी. इस एप के विकसित होने के बाद आपको डेबिट कार्ड के इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद आधार से होगा भुगतान
मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, सरकार इस समय एक ऐसा आम मोबाइल फोन पप बनाने पर काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल दुकानदार, कारोबारी और आम उपभोक्ता आधार-आधारित भुगतान के लिए कर सकेंगे. खास बात यह है कि इस एप के आ जाने के बाद आपको डेबिट कार्ड, पिन और पासवर्ड आदि को याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इस मोबाइल एप में हैंडसेट में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब इसमें ग्राहक की बायोमीट्रिक जानकारी का प्रमाण आ जायेगा.
बढ़ायी जा रही है आधार की ऑथेंटिफिकेशन क्षमता
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) की योजना आधार के जरिये बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ प्रतिदिन किया जा रहा है. यदि ऐसा हो गया, तो सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में इस प्लेटफॉर्म के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकेगी. यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय ने कहा कहा कि यूआईडीएआई अपनी बायोमीट्रिक जानकारी के प्रमाणन की क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ प्रतिदिन करेगा. उनका कहना है कि हम लेन-देन के इस तरीके बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलायेंगे. हम अपनी प्रमाणन क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ करेंगे. उन्होंने बताया कि बीते बुधवार को 1.31 करोड़ आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणन किये गये. वहीं, नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बताया कि सरकार कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने और नकदी में सौदों को हतोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है.