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जस्टिस जगदीश सिंह खेहर होंगे भारत के अगले चीफ जस्टिस

नयी दिल्ली : देश के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को अपने उत्तराधिकारी के रुप में नामित किया है. मेमोरैन्डम आफ प्रोसीजर के मुताबिक विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद […]

नयी दिल्ली : देश के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को अपने उत्तराधिकारी के रुप में नामित किया है.

मेमोरैन्डम आफ प्रोसीजर के मुताबिक विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने न्यायमूर्ति ठाकुर को नवंबर में पत्र लिखकर उनसे अपने उत्तराधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया था. न्यायमूर्ति ठाकुर ने आज अपने जवाब में न्यायमूर्ति खेहर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की.

न्यायमूर्ति खेहर ने उस पीठ की भी अध्यक्षता की जिसने हाल ही में एक अहम फैसले में कहा कि ‘समान काम के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत ऐसे दिहाडी कामगारों, अस्थायी कर्मियों एवं अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों पर भी लागू होता है जो नियमित कर्मियों जैसी ही ड्यूटी करते हैं.

ऐसे समय में जब उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच मतभेद गहरा गए हैं, न्यायमूर्ति खेहर ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की एक टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा था कि न्यायपालिका अपनी ‘‘लक्ष्मणरेखा” के भीतर ही काम कर रही है.

न्यायमूर्ति खेहर ने कहा था, ‘‘न्यायपालिका का कर्तव्य सत्ता की ताकत के गलत इस्तेमाल और भेदभाव के खिलाफ सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर-नागरिकों की समान रुप से रक्षा करना है.” वह उस पांच सदस्यीय पीठ का भी हिस्सा थे जिसने इस ‘प्रेसिडेंशियल रेफरेंस’ का जवाब दिया था कि क्या सभी प्राकृतिक संसाधनों को नीलामी के जरिए वितरित करना होगा.

न्यायमूर्ति खेहर 13 सितंबर, 2011 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे. न्यायमूर्ति खेहर को आठ फरवरी 1999 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. इसके बाद दो अगस्त, 2008 को उन्हें इसी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया. न्यायमूर्ति खेहर 17 नवंबर, 2009 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने. इसके बाद उन्हें आठ अगस्त, 2010 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी भी सौंपी गई.

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