डीजल-पेट्रोल, बीमा पॉलिसी, रेल टिकट के लिए कार्ड, आनलाइन भुगतान पर मिलेगी छूट
नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुणजेटली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिजिटल ट्राक्जंकशन पर जोर दिया. उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल हो जाए. बैंक भी यह प्रयास कर रही है क्रेडिट, डेबिट कार्ड, डिजीटल वॉलेट को प्रोत्साहित किया जाए. सरकार इसे और प्रोत्साहित करने की कोशिश की. वित्त […]
नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुणजेटली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिजिटल ट्राक्जंकशन पर जोर दिया. उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल हो जाए. बैंक भी यह प्रयास कर रही है क्रेडिट, डेबिट कार्ड, डिजीटल वॉलेट को प्रोत्साहित किया जाए. सरकार इसे और प्रोत्साहित करने की कोशिश की. वित्त मंत्री ने डिजिटल पेमेंट करने पर कई तरह के छूट की घोषणाएं की.
इन छूट के जरिये सरकार कैशलेैस अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा रही है. सरकार ने आज इसी दिशा में 11 महत्वपूर्ण फैसले लिये. वित्त मंत्री ने कहा, कई फैसले तुरंत लागू होंगे और कुछ को लागू होने में थोड़ा वक्त लगेगा. हमारी कोशिश है कि मौजूदा स्थिति में कैशलेस लेनदेन को तेज किया जाए.
क्या और किसमें मिलेगी छूट
1. डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर 0.75 प्रतिशत की छूट. वित्त मंत्री ने कहा, साढ़े चार करोड़ ग्राहक रोज पेट्रोल और डी़जल खरीदते हैं. लगभग 18 सौ करोड़ रुपये का कारोबार हर दिन होता है. यह 20 से लेकर 40 प्रतिशत तक डिजिटल हो गयी है. इससे काफी मदद मिली है.
2. हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध करायी जाएंगी, इसके लिये एक लाख गांव चुने जाएंगे.
3. रेलवे के मासिक टिकटों की खरीद डिजिटल तरीके से करने पर भी एक जनवरी से 0.5 प्रतिशत छूट मिलेगी. मुंबई से होगी पहली शुरुआत.
4. ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदारी पर 10 लाख की दुर्घटना बीमा मुफ्त मिलेगी.
5. रेलवे की खानपान, विश्राम गृह, रिटायरिंग रुम के लिये डिजिटल भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट मिलेगी.
6. टोल प्लाजा में डिजिटल पेमेंट पर भी 10 प्रतिशत का डिस्काउंड मिलेगा.
7. सार्वजनिक बीमा कंपनियों की वेबसाइटों से साधारण, जीवन बीमा पालिसी खरीदने तथा प्रीमियम के भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत व 8 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा.
8. किसानों को मिलेंगे रुपे किसान कार्ड: लोक उपक्रम सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक लेनदेन में लेनदेन शुल्क, एमडीआर शुल्क का भार ग्राहकों पर नहीं पड़े.
9. पीएसयू बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि माइक्रो, एटीएम, पीओएस टर्मिनल और मोबाइल पीओएस का किराया 100 रुपये से अधिक न हो.
10. 2000 रुपये के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा.
11. अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो कम किया जाएगा.