हत्यारों की रिहाई पूरी तरह से राजनीतिक सोंच पर आधारित हैः कांग्रेस

नयी दिल्ली: राजीव गांधी के हत्यारों को समय से पूर्व रिहा करने के तमिलनाडु की जयललिता सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक सोच पर आधारित है और इसके परिणाम खतरनाक होंगे.

पार्टी महासचिव अजय माकन ने कहा, ‘‘तमिलनाडु सरकार का यह फैसला न केवल निंदनीय है बल्कि कानून और प्राकृतिक न्याय की मूलभूत भावना के भी खिलाफ है. यह पूरी तरह निहित स्वार्थों वाला और राजनीतिक सोच पर आधारित है.’’ उन्होंने आगाह किया कि यह फैसला दूसरे मुख्यमंत्रियों या संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए कानून से परे जाकर निर्णय लेने की मिसाल बन जाएगा, ऐसे निर्णय जो राजनीतिक रुप से प्रेरित और गैरजिम्मेदाराना होते हैं.

माकन ने कहा, ‘‘तमिलनाडु सरकार ने ऐसा करके ना केवल दोषी हत्यारों द्वारा अंजाम दिये गये घातक हमले में अपने प्रियजनों को गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों के साथ अन्याय किया है बल्कि कानून के शासन में विश्वास रखने वाले हर कानून पसंद, शांति प्रेमी और देशभक्त भारतीय की आस्था को हिला दिया है. यह किसी भी तरह के आतंकवाद से लड़ने और उसे हराने के हमारे सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प के सामने गंभीर सवाल खड़े करता है.’’ माकन ने इस मामले में भाजपा पर भी एक भी शब्द नहीं बोलने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि भाजपा अफजल गुरु को सजा दिलाने के पीछे पड़ी थी लेकिन हमें हैरानी है कि जब अन्य हत्यारों की बात आई तो उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला. तमिलनाडु सरकार के कदम को ‘गैरजिम्मेदाराना, दुराग्रहपूर्ण और लोकप्रियता हासिल करने वाला’’ करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि किसी भी दुराग्रहपूर्ण फैसले की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है. लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया कि क्या कांग्रेस केंद्र सरकार से इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने की मांग करेगी.

सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करना और रिहाई या माफी में बुनियादी फर्क है.पार्टी पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि राजीव गांधी के हत्यारों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर उसे कोई समस्या नहीं है.सिंघवी ने कहा कि हर राज्य को सजा में माफी देने का अधिकार है लेकिन ये वे शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल नियमों और न्यायिक आदेश की भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्र यह नहीं भूल सकता कि उसने न सिर्फ अपना प्रधानमंत्री खोया है बल्कि तमिल आतंकवादियों सहित 17 अन्य भारतीय नागरिकों की भी जानें गयी हैं? हम इस तरह के संवैधानिक अधिकारियों के ऐसे गैरजिम्मेदार बयानों की स्पष्ट तौर पर निंदा करते हैं.

सिंघवी ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि जयललिता को यह याद रखना चाहिए कि इस मामले में जिनकी हत्या हुई है वह एक समय सरकार के संवैधानिक प्रमुख थेधौनी कांग्रेस प्रवक्ता ने हालांकि इन सवालों को टाल दिया कि इस मुद्दे पर सरकार क्या निर्णय करेगी.