तमिलनाडु में तनाव, जल्लीकट्टू से संबंधित बिल विधानसभा में पारित
चेन्नई : तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को मनाने से जुड़े अवरोधों को स्थायी रूप से दूर करने की मांग को लेकर तनाव बढ़ गया है. शाम पांच बजे आज शुरू हुए राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक को प्रस्तुत किया गया, जहां वह सर्वसम्मति से पारित हो गया. इससे पहले चेन्नई में कई जगहों पर […]
चेन्नई : तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को मनाने से जुड़े अवरोधों को स्थायी रूप से दूर करने की मांग को लेकर तनाव बढ़ गया है. शाम पांच बजे आज शुरू हुए राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक को प्रस्तुत किया गया, जहां वह सर्वसम्मति से पारित हो गया. इससे पहले चेन्नई में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया. शहर के आइटी कॉरिडोर महाबलिपुरम रोड को भी जाम कर दिया गया है.
Jallikattu Bill passed unanimously in TN Assembly: AIADMK
— ANI (@ANI) January 23, 2017
विधेयक पारित होने से पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने राज्य के बिगड़ते हालत के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने को अनिवार्य बताया था. उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ,बीएसएफ एवं आर्मी को राज्य में बंद को रोकने के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए.
उधर,तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा है कि प्रदर्शन गलत लोगों के हाथ में है और ऐसा कर जल्लीकट्टू को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने शांति की अपील की है. उधर, केंद्र ने सुरक्षा बलों को राज्य में भेजने पर सहमति दी है. वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल जल्लीकट्टू पर हो रहे प्रदर्शन का लाभ लेकर केंद्र विरोधी माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं.
Tamil Nadu: Protest at Coimbatore's Gandhipuram Junction; 5 people injured, 1 critical. Heavy Police deployment in the area #jallikattu pic.twitter.com/XKILZi2m08
— ANI (@ANI) January 23, 2017
मालूम हो कि आज शाम पांच बजे से शुरू होने वाला राज्य विधानसभा में जल्लीकट्टू से संंबंधित विधेयक को पेश किया जाना पहले से तय था. मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने विधेयक को सदन में पेश किया. यह विधेयक दो दिन पहले जल्लीकट्टू से संबंधित अध्यादेश की जगह पर लाया गया है.
आज तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने कहा था कि ‘‘जन आंदोलन’ और ‘‘भावनाओं के ज्वार’ के चलते जल्लीकट्टू पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है और तमिलनाडु सरकार विधानसभा में तत्काल प्रभाव से एक विधेयक लाएगी जो अध्यादेश की जगह लेगा.