नयी दिल्ली: आदिवासियों के लिए एक बड़ी पहल करते हुए ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रदान करने वाली अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा के कार्यदिवस में उनके लिए जंगली इलाकों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 150 दिन करने का प्रस्ताव है. सूत्रों ने आज यहां बताया कि शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस सिलसिले में एक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.
इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और उस खास वित्तीय वर्ष में 100 दिन काम कर चुके हैं.सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य आदिवासियों के प्रवास को रोकना है. उन्हें अलग रंग का जॉब कार्ड दिया जाएगा, जो मनरेगा के नियमित श्रमिकों से अलग होगा.
वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत करीब 14 लाख व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि अधिकार दस्तावेज बांटे गए हैं.सरकार का मानना है कि यह एक अहम पहल है क्योंकि इन जमीनों को उत्पादक बनाने के लिए काफी मात्रा में भूमि का समतल किया जाना, पौधरोपण और अन्य गतिविधियों की जरुरत होगी.
