नयी दिल्ली :नोटबंदी के बाद के हालात पर सुझाव के लिए चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने आज पीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट के आधार पर संभव हैं कि केंद्र सरकार बजट में कोई बदलाव लाये. रिपोर्ट में नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने की सिफारिश की गयी है.
रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर है कि 50 हजार से ज्यादा की नकद निकासी पर टैक्स लगाना चाहिए, ताकि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिले. इसके अलावा समिति ने डिजिटल लेन-देन में लगने वाले टैक्स को खत्म करने की भी सलाह दी गयी है.
सूत्रों की मानें तो इस समीति के कई सुझावों को बजट में शामिल किया जा सकता है. रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने पत्रकारों से रिपोर्ट के संबंध में बातचीत की. उन्होंने कहा, आर्थिक नियमों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है. सरकार नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती है और आने वाले बजट में इसका एलान किया जा सकता है.
सीएम नायडू ने कहा, एमडीआर खत्म करने के संबंध में समिति की सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जायेगी, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया केंद्रीय बैंक से होगी. रिपोर्ट सौंपने वालों में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री नायडु, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस और सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग शामिल थे.
