भारती पर मामला दर्ज करने के लिए उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी

नयी दिल्ली: उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के गृह विभाग की सिफारिश के बाद यहां के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ आधी रात को छापेमारी करने की घटना में आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी है.

अवकाशप्राप्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बी एल गर्ग की न्यायिक जांच रिपोर्ट में खिड़की एक्सटेंशन की घटना के मामले में मालवीय नगर पुलिस को एक तरह से क्लीनचिट दे दी गयी थी. फरवरी में रिपोर्ट जंग को सौंपी गयी थी. दिल्ली सचिवालय के सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल ने राज्य सरकार के गृह और कानून तथा न्याय विभागों को रिपोर्ट भेजकर उनके विचार जानने चाहे थे.

गृह विभाग ने कहा था कि पूर्व कानून मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए. विभाग ने कानून विभाग से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या अज्ञात लोगों के खिलाफ पहले ही दर्ज मामले में भारती का नाम शामिल किया जाना चाहिए या अलग मामला दर्ज करने की जरुरत है.

गृह विभाग की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल ने भारती के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अनुमति मांगी है.गर्ग की रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि पुलिस ने कानून के मुताबिक काम किया और मंत्री के समर्थकों ने पुलिस के कामकाज में दखल दिया.

उपराज्यपाल ने जनवरी में घटी इस घटना के मामले में जांच का आदेश दिया था. भारती के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आधी रात को दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में युगांडा की महिलाओं के खिलाफ छापेमारी की थी. इस संबंध में पुलिस से उनकी अनबन भी हो गयी थी.