हेलीकॉप्टर घोटाला:इतालवी अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेगा भारत

नयी दिल्ली : हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में भारत इटली की एक अदालत के उस आदेश के खिलाफ अपील करेगा जिसके तहत भारत पर अगस्तावेस्टलैंड की 2360 करोड रुपये की राशि की बैंक गारंटी को भुनाए जाने से रोक लगा दी गई थी. अगस्तावेस्टलैंड के साथ 3,600 करोड रुपये का वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा भारत ने रद्द कर दिया था और उस पर (कंपनी पर) जुर्माना लगाए जाने के तहत 2360 करोड रुपये की राशि की बैंक गारंटी को भुनाना चाहता था.

रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इटली की अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने एक अपील दायर करने का फैसला किया है. भारत अपने यहां के बैंकों में जमा की गई 240 करोड रुपये की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुका है. लेकिन इटली के बैंकों में जमा बैंक गारंटी उसे अभी हासिल करनी है.मिलान में एक इतालवी अदालत ने कल अगस्तावेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेकानिका की वह अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमे उसने भारत को 2,360 करोड रुपये (27.8 करोड यूरो) की बैंक गारंटी भुनाने से रोकने की मांग की है.

एक बयान में फिनमेकानिका ने कहा ‘‘अदालत ने फिनमेकानिका ग्रुप की कंपनियों के आग्रह को विचारार्थ स्वीकार कर लिया जिसके साथ ही करार के कथित उल्लंघन के बारे में की गई शिकायतों की अस्पष्टता के चलते भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा गारंटी का साफ तौर पर अनुचित तरीके से लागू किया जाना जाहिर होता है.’’

बयान में कहा गया है ‘‘मिलान की अदालत ने गत जनवरी में दी गई व्यवस्था की पुष्टि कर दी है जिसमें करार के सिलसिले में जमा की गई 27.8 करोड यूरो से अधिक की राशि के भुगतान पर रोक लगाई गई थी.’’ भारतीय वायु सेना के लिए 12 वीवीआईपी एडब्ल्यू-101 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए हुआ 3,600 करोड रुपये का सौदा भारत ने एक जनवरी को रद्द कर दिया था. यह सौदा आंग्ल.भारतीय कंपनी द्वारा खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों की संलिप्तता और दलाली दिए जाने के आरोपों के चलते रद्द किया गया था. इटली की अदालत ने 8 जनवरी को हुई सुनवाई में बैंक गारंटी भुनाने के भारत के प्रयास पर रोक लगा दी थी. करार रद्द किए जाने के बाद भारत ने आंग्ल-भारतीय कंपनी के साथ मध्यस्थता का फैसला भी किया और दोनों पक्षों ने इस संबंध में अपने अपने सदस्य नामांकित किए थे.

आंग्ल-भारतीय कंपनी तीन हेलीकॉप्टर भारत को पहले ही आपूर्ति कर चुकी है और शेष नौ हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति रोक दी गई क्योंकि रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे. फिनमेकानिका के पूर्व सीईओ गुइसेप ओरसी तथा अगस्तावेस्टलैंड के पूर्व प्रमुख ब्रूनो स्पैग्नोलिनी को वहां जारी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिये जाने के बाद एंटनी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे.