AAP vs Congress: खरगे के बयान पर भड़की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पर लगाया बीजेपी से समझौते का आरोप
AAP की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि राहुल गांधी और बीजेपी ने एक समझौता किया है. कक्कड ने कहा है कि कांग्रेस को इस असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.
AAP vs Congress: पटना में एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक हो रही है तो वहीं, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है. गौरतलब है कि गुरुवार को आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को सामने एक शर्त रखी कि अगर कांग्रेस केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ AAP का समर्थन नहीं करती तो आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होगी. इसके बाद अब AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया.
आप ने लगाया कांग्रेस पर आरोप
AAP की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि राहुल गांधी और बीजेपी ने एक समझौता किया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इस असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, वे ऐसा करने में इतना समय क्यों ले रहे हैं. गौरतलब है कि केजरीवाल की शर्त पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि अध्यादेश पर फैसला मानसून सत्र में लिया जाएगा. खरगे के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका कक्कड़ ने यह बात कही है.
#WATCH | We have got info that Rahul Gandhi and BJP have done an agreement…Congress should clear its stand against this unconstitutional Ordinance, why they are taking so long in doing so? : AAP spokesperson Priyanka Kakkar on Congress National President Mallikarjun Kharge's… https://t.co/iZlW68JIOy pic.twitter.com/r7vdxKBrus
— ANI (@ANI) June 23, 2023
केजरीवाल की शर्त पर खरगे का क्या था बयान
गौरतलब है कि अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शर्त पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि अध्यादेश का विरोध सदन में होता है. सदन के बाहर इसका इतना प्रचार नहीं किया जाता. उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा है कि वो अभी से इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं. इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश पर फैसला संसद के आगामी मानसून सत्र के शुरू होने से पहले किया जाएगा.