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राज्यसभा में किसान बिल पर फंसा पेंच, व्हिप के साथ मोदी सरकार ने बनाई ये खास रणनीति

agriculture ordinance 2020, rajya sabha, narendra modi government : कल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में मोदी सरकार किसान बिल पेश करेगी. सरकार के लिए राज्यसभा में ये बिल पास कराना चुनौती भरा काम है, क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है. ऐसे में सरकार ने बिल पास करानेको लेकर रणनीति तैयार की है. रणनीति के तहत गैर कांंग्रेसी दलों से संपर्क साधा जा रहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 19, 2020 4:58 PM

नयी दिल्ली : कल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में मोदी सरकार किसान बिल पेश करेगी. सरकार के लिए राज्यसभा में ये बिल पास कराना चुनौती भरा काम है, क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है. ऐसे में सरकार ने बिल पास करानेको लेकर रणनीति तैयार की है. रणनीति के तहत गैर कांंग्रेसी दलों से संपर्क साधा जा रहा है.

वाईएसआर कांंग्रेस और बीजेडी पर नजर– बीजेपी की नजर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी पर है. पार्टी को उम्मीद है कि राज्यसभा में उपसभापति चुनाव की तरह ही उन्हें दोनों दलों का समर्थन मिलेगा. बताया जा रहा है कि अगर ये दोनों दल सरकार को समर्थन दे देती है, तो बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा.

पार्टी ने किया व्हिप जारी– समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी ने राज्यसभा के अपने सभी सांंसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. ये व्हिप पार्टी के मुख्य सचेतक ने जारी किया है. व्हिप जारी होने के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के सभी सांसद इसमें मौजूद रह सकते हैं.

एनसीपी और शिवसेना पर भी नजर- बताया जा रहा है कि मोदी सरकार राज्यसभा में इस बिल को ध्वनि मत से पारित कराने की कोशिश में है, जिससे बाहर किसानों में उसे और मजबूती मिले. एनडीटीवी के अनुसार इसके लिए सरकार ने अपने पुराने सहयोगी शिवसेना और एनसीपी से संपर्क साधा है.

लोकसभा में हो चुका है पारित- बता दें कि यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है. विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पारित कृषि सुधार संबंधी विधेयकों को ‘‘ऐतिहासिक” करार दिया. लोकसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पहले ही पारित हो चुका है.

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Posted by : Avinish Kumar Mishra

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