Agriculture Sector, Budget 2021 News in Hindi: सरकार ने कृषि सेक्टर के लिए खोला खजाना, जानिये वित्त मंत्री ने किसानों को क्या दी सौगात

Agriculture Sector, Budget 2021 News in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया. इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों को खुश करने का हरसंभव प्रयास किया है. बजट में इस सेक्टर पर खास ध्यान दिया है. कृषि और किसान दोनों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में कई घोषणाएं की हैं. ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके.

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ‘हम किसानों के कल्‍याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) की व्‍यवस्‍था में मूलभूत सुधार किया गया है, जिसमें किसानों को लागत से डेढ गुणा ज्यादा कीमत मिल सके. Budget 2021 LIVE Streaming in Hindi से जुड़ी हर अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि, ‘गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या में इजाफा हुआ है. इसके अलावा गेहूं की एमएसपी डेढ़ गुना की गई है. बीते 7 साल में किसानों से दोगुने से ज्यादा धान खरीदा गया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि, साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसानों के कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की भी बात कही है.’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि, यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है. उन्होंने यह भी कहा कि, मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों की मदद दी गई है. उन्होंने बताया कि, दाल, गेंहू, धान समेत कई अन्य फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है. Union Budget 2021 LIVE से जुड़ी हर अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान। धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान। कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण https://t.co/e3sYiwEVc7

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2021

वित्त मंत्री ने बताया कि साल साल 2013-14 में गेंहू के लिए किसानों को 33,874 करोड़ का भुगतान किया था. जो 2019-20 में 62802 करोड़ की गई. और 2020-21 में किसानों को 75 हजार 60 करोड़ का भुगतान किया है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने 1 हजार मंडियों को ई-नाम के तहत लाने का ऐलान किया है. बता दें, देश की 1 हजार मंडियों को पहले ही ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा जा चुका है.

Posted by: Pritish Sahay