Andaman and Nicobar: दुष्कर्म के आरोपी IAS अधिकारी पर गिरी गाज, गृह मंत्रालय ने किया निलंबित
Andaman and Nicobar: गृह मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दुष्कर्म के आरोपी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
Andaman and Nicobar: गृह मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दुष्कर्म के आरोपी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. 1990 बैच के आईएएस अधिकारी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तत्कालीन मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण पर एक महिला के कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.
मामले में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री (Union Territory Division) ने कहा कि मंत्रालय ने आज आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण को एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कानून के मुताबिक संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
MHA today placed Jitendra Narain, a 1990-batch senior IAS officer of AGMUT Cadre & then Chief Secretary of Andaman & Nicobar Islands, under suspension with immediate effect over allegation of an alleged sexual assault of a woman: Jt Secy (UT Division) in MHA Ashutosh Agnihotri
— ANI (@ANI) October 17, 2022
केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध
गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (यूटी डिवीजन) ने कहा कि रिपोर्ट में आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण की ओर से गंभीर कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग की संभावना का संकेत दिया गया था. इसी के मद्देनजर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. आशुतोष अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपने अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीन कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे रैंक और स्थिति कुछ भी हो.
जांच के लिए एसआईटी का गठन
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महिला के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. जानकारी के मुताबिक, एबरडीन पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया है. जितेंद्र नारायण के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व एसआईटी का गठन किया गया है.
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