असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा की दो टूक, बोले- हमें मदरसे नहीं स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत
Assam News: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि असम में बांग्लादेश से लोग आकर हमारी सभ्यता और संस्कृति पर खतरा पैदा करते हैं.
Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में मदरसे बंद करने को लेकर विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को बेलगावी में कहा कि असम में बांग्लादेश से लोग आकर हमारी सभ्यता और संस्कृति पर खतरा पैदा करते हैं. उन्होंने कहा कि मुझसे सवाल पूछा गया कि आपने 600 मदरसे बंद कर दिए, तो मैंने कहा मेरा इरादा सारे मदरसे बंद करने का है, क्योंकि हमें मदरसे नहीं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत है.
10वीं कक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना सरकार की नाकामी: हिमंत बिस्वा
वहीं, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना उनकी सरकार की ‘नाकामी’ को दर्शाता है. विधानसभा सत्र में हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक मामले के मुख्य साजिशकर्ता की पहचान कर ली गई है. उन्होंने कहा कि मैट्रिक का प्रश्नपत्र लीक नहीं होना चाहिए था. यह हमारी नाकामी को दर्शाता है. मैं इसे स्वीकार करता हूं. मुख्यमंत्री ने बताया कि एक स्कूल का केंद्र प्रभारी मुख्य अपराधी है और तीन अन्य शिक्षक भी इस मामले में शामिल पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (SEBA) को और मजबूत बनाने के लिए हरसंभव उपाय करेगी. एसईबीए असम में दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है.
बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी मिशन शुरू करेगा असम
इसके साथ ही, असम सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह 2026 तक बाल विवाह की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक राज्यव्यापी मिशन शुरू करेगी. इस मिशन पर कुल 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाना न केवल एक जरूरत है, बल्कि यह बेहद अत्यावश्यक भी है. यही कारण है कि सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA)-2006 के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक जन अभियान चलाया है. उन्होंने कहा, इस दिशा में प्रयासों को जारी रखते हुए हमारी सरकार 2026 के अंत तक असम को बाल विवाह की घटनाओं से मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ राज्यव्यापी मिशन शुरू करने को प्रतिबद्ध है. यह नया मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है.