Assam: 12 IPS और 6 APS के ट्रांसफर का असम सरकार के फैसले को चुनाव आयोग से लगा झटका, लगायी रोक

Assam Vidhansabha Election गुवाहाटी : असम सरकार ने 26 फरवरी को 12 आईपीएस और छह एपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग कर दिया. इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और इस आदेश पर रोक लगा दी है. आयोग ने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में राज्य सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं कर सकती.

चुनाव आयोग की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी गयी है. इस घोषणा के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. इसके प्रावधान सभी राज्यों में तत्काल प्रभाव से लागू हैं. इसमें चुनाव के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर कुल प्रतिबंध भी शामिल है.

असम में इस समय भाजपा की सरकार है. मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हैं. भाजपा ने पिछले चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज कर असम में सरकार बनाई थी. विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही सभी दल रणनीति बनाने में जुट गये हैं. भाजपा जहां अपना पूरा दम लगाकर सत्ता को बचाने के प्रयास में जुटी है, वहीं कांग्रेस अपना पुराना गढ़ वापस पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है.

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव भी शनिवार को असम पहुंचे. यादव ने गुवाहाटी की अपनी पहली यात्रा के दौरान कहा कि वह पहले ही कांग्रेस से बात कर चुके हैं और गठबंधन को औपचारिक रूप देने के लिए एआईयूडीएफ के साथ बाद में बातचीत करेंगे. उन्होंने कहा कि हम समान विचाराधारा वाले दलों से बात कर रहे हैं. यादव ने कहा कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के अलावा राजद अन्य छोटे दलों के संपर्क में भी है.

उन्होंने कहा, ‘बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के लगभग पांच फीसदी हिंदी भाषी लोग हैं. हमारे पास 11 सीटों पर ऐसे लोगों की संख्या काफी है, लेकिन हम केवल वहीं लड़ेंगे जहां जीतने की संभावना अधिक हो.’ राजद के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि वह भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए अन्य चुनाव वाले राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी भी जायेंगे.

Posted By: Amlesh Nandan.