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Assembly elections 2021 : निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी, अधिकारियों की नियुक्ति और स्‍थानांतरण को लेकर जारी की एडवाइजरी

Assembly elections 2021: Election Commission started preparations, Advisory issued regarding appointment and transfer of officers : नयी दिल्ली : अगले साल होनेवाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. निर्वाचन आयोग ने अगले साल पांच राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारियों की नियुक्ति और स्‍थानांतरण के संबंध में एडवाइजरी जारी की है. मालूम हो कि देश के पांच राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होना है. इनमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी शामिल हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2020 9:33 PM

नयी दिल्ली : अगले साल होनेवाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. निर्वाचन आयोग ने अगले साल पांच राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारियों की नियुक्ति और स्‍थानांतरण के संबंध में एडवाइजरी जारी की है. मालूम हो कि देश के पांच राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होना है. इनमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने साल 2021 में होनेवाले विधानसभा चुनाव को लेकर असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम-बंगाल और पुदुचेरी में अधिकारियों की नियुक्ति और स्‍थानांतरण के संबंध में एडवाइजरी जारी की है. साथ ही आयोग ने स्‍पष्‍ट किया है कि चुनावों से सीधे तौर पर जुड़े हुए अधिकारियों की नियुक्ति उनके गृह जिलों में नहीं होनी चाहिए.

इसके अलावा कहा गया है कि पूर्व में चुनावों में ड्यूटी पर लगाये जाने के दौरान किसी तरह की अनियमितता या लापरवाही के कारण अनुशासनात्‍मक कार्रवाई का सामना कर रहे अधिकारियों को भी चुनाव के दौरान ड्यूटी पर नहीं लगाया जाये.

निर्वाचन आयोग ने अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने जा रहे अधिकारियों को भी चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाने का निर्देश दिया है. हालांकि, यह भी कहा गया है कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग की अनुशंसा पर चुनाव ड्यूटी में लगाये गये अधिकारियों को स्‍थानांतरण की व्‍यवस्‍था से छूट रहेगी.

मालूम हो कि अगले साल 2021 में तमिलनाडु सरकार का 24 मई, पश्चिम बंगाल सरकार का 30 मई, असम सरकार का 31 मई, केरल सरकार का एक जून और पुदुचेरी सरकार का आठ जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है. कार्यकाल पूरा होने के पहले ही नयी सरकार के गठन के लिए निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर लेगा.

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