Assembly Elections 2022: चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार में कहां दी छूट, ये है नया निर्देश
Assembly Elections 2022: पांच राज्यों में चुनाव प्रचार पर थोड़ी देर में आ सकता है चुनाव आयोग का नया गाइडलाइन, जानें कहां छूट मिली, कहां जारी रहेगी पाबंदी...
Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले महीने से शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रैली-रोड शो पर रोक अभी जारी रहेगी. कोरोना वायरस (Coronavirus) और इसके नये वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission of India) किसी भी तरह से भीड़ एकत्र करने की इजाजत देने के मूड में नहीं है.
31 जनवरी तक आयोग ने बढ़ायी पाबंदी
चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को चुनाव प्रचार के लिए जो सख्त गाइडलाइन जारी किये थे, उसे शनिवार को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव के लिए 28 जनवरी से और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 1 फरवरी से कुछ ढील दी जायेगी. घर-घर प्रचार करने के लिए 5 लोगों की जो सीमा पहले तय की गयी थी, उसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया है. इतना ही नहीं, कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए खुली जगहों पर वीडियो वैन ले जाने की भी अनुमति दे दी गयी है.
कैंपेन कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया
इससे पहले कहा गया था कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने ‘कैंपेन कर्फ्यू’ (Campaign Curfew) को अगले एक सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है. निर्वाचन आयोग ने अहम बैठक करने के बाद शनिवार को नये दििशा-निर्देश जारी किये. रैलियों, जुलूसों और रोड शो आदि करने की छूट अभी नहीं दी गयी है. इन पर पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेगी.
Relaxation for physical public meetings of political parties/contesting candidates for Phase 1 allowed from Jan 28,for Phase 2 from Feb 1. Limit of 5 ppl for door-to-door campaign enhanced to 10. Video vans for publicity permitted at designated open spaces with COVID restrictions
— ANI (@ANI) January 22, 2022
इनडोर बैठकों पर मिल सकती है थोड़ी रियायत
सूत्रों के मुताबकि, इनडोर बैठकों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की इजाजत सरकार दे सकती है. पहले इनडोर मीटिंग में अधिकतम 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी थी. बताया जा रहा है कि कोरोना संकट के बीच आयोग कोई भी खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है.
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राज्यों के अधिकारियों से कोरोना की स्थिति की ली जानकारी
ज्ञात हो कि शनिवार को चुनाव आयोग ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की. इसमें तीनों चुनाव आयुक्त के साथ-साथ उपायुक्त भी शामिल हुए. बैठक में सभी पांच चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी शामिल हुए. चुनाव आयोग ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य सचिवों से बातचीत की और उनसे संबंधित राज्यों में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी ली.
आयोग ने दिये टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश
राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव पर लगी पाबंदियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया. निर्वाचन आयोग का मानना है कि टीकाकरण में और तेजी आये तथा अधिक से अधिक लोगों को कोरोना से प्रतिरक्षा देने वाला वैक्सीन लगाया जाये.
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वैक्सीनेशन की रफ्तार से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग
बताया जा रहा है कि कई राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है. ऐसे राज्यों में मणिपुर और पंजाब भी शामिल हैं. इन दोनों राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है. इस पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जतायी और रफ्तार बढ़ाने की सलाह दी. गोवा एवं उत्तराखंड की स्थिति पर आयोग ने संतोष जाहिर किया.
Posted By: Mithilesh Jha