Agriculture Sector, Budget 2021: केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. देश भर में दो महीनों से ज्यादा दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए इस बार के बजट में किसानों को खुश करने की कोशिश की गई. सरकार ने किसानों के लिए इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर के लिए पांच बड़ी घोषणाएं क्या क्या की हैं.
किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार प्रतिबद्ध: अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर प्रतिबद्ध है. वित्त मंत्री ने यह भी दावा किया कि यूपीए सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार ने लगभग तीन गुना राशि किसानों के खातों में पहुंचाई है. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि, साल साल 2013-14 में गेंहू के लिए किसानों को 33,874 करोड़ का भुगतान किया था. जो 2019-20 में 62802 करोड़ की गई. और 2020-21 में किसानों को 75 हजार 60 करोड़ का भुगतान किया है.
ग्रामीण आधारभूत ढांचे पर जोर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया है. इसके लिए सरकार ने इस बार आवंटन 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दिया है. वहीं, सिंचाई की तकनीकों को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपये का माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना किया गया है.
एमएसपी को डेढ़ गुना बढ़ाया जायेगा: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि, किसानों की फसल के लिये एमएसपी (MSP) को डेढ़ गुना बढ़ाया जायेगा. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में किसानों को एमएसपी पर 75,100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये.
कृषि सेक्टर के क्रेडिट टारगेट बढ़ाया गया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कृषि सेक्टर में क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. किसानों के फायदे कि लिए कृषि क्षेत्र में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लाया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने पांच फिशिंग हार्बर हब बनाने की भी बात कही है.
बढ़ाया जाएगा कृषि लोन : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के दौरान कृषि सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए. वित्त मंत्री ने बताया कि, 2021-22 में किसानों को अधिक कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है. इस बार कृषि लोन 16.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है. जबकि, पिछली बार यह 15 लाख करोड़ रुपये का था. अपने बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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Posted by: Pritish Sahay
