केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोरोना संकट के बीच 2021-22 का आम बजट संसद में पेश किया. नरेंद्र मोदी सरकार के बजट में उन्होंने कई अहम घोषणाएं की. सरकार ने 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी घोषणा की. सीतारमण ने आम बजट में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा.
इसके साथ वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कोरोना के दो और टीके की पेशकश भी कर दी. उन्होंने कहा कि सबसे गरीब तबके के लाभ के लिए सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाया है. आइये जानें बजट की कुछ खास बातें, जिससे यह समझने में आसान हो कि सरकार के बजट से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्या बदलाव आएगा.
शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की. दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा. रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे.
उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और लाभार्थियों होंगे शामिल
सरकार ने मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना (उज्ज्वला) का विस्तार किया जाएगा तथा एक करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा.
लघु उद्योग में अब दो करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली कंपनियां
लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा और इनके मौजूदा 50 लाख रुपये के पूंजी आधार को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाएगा.
विनिवेश से 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों तथा एक बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री का इरादा है. अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लि और अन्य कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा.
बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत
सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है. इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है.
देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना
सरकार ने सोमवार को बजट में देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने की नीति शुरू करने की घोषणा की. यह भारत को कपड़ा क्षेत्र में पूरी तरह से एकीकृत व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अतिरिक्त देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना पेश की जायेगी.
यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे. रिसाइंकिलिंग कैपेसिटी जो लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है उसे 2024 तक दो गुना किया जाएगा. इससे हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है.
बिजली उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता चुनने की सुविधा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता व वितरण कंपनियों का चयन करने की सुविधा देने के लिये शीघ्र ही रूपरेखा तैयार की जायेगी.
सात बंदरगाह परियोजनाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने 2000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की. उन्होंने बताया कि पीपीपी मोड के जरिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है. भारत में अभी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं. इनमें दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, न्यू मेंगलूर, कोच्चि, चेन्नई, पारादीप, कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं.
