Cabinet Decision : DTH सर्विस को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब 20 साल के लिए जारी होंगे लाइसेंस
Cabinet Meeting Latest News Update मोदी कैबिनेट ने डायरेक्ट टू होम सर्विसेज (DTH) सेवा को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किये जायेंगे. साथ ही लाइसेंस फीस का कलेक्शन तिमाही आधार पर होगा. जिससे सरकार की कमाई भी लगातार होती रहेगी और डीटीएच सेवा देने वाली कंपनियों पर भी एकसाथ बोझ नहीं बढ़ेगा.
Cabinet Meeting Latest News Update मोदी कैबिनेट ने डायरेक्ट टू होम सर्विसेज (DTH) सेवा को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किये जायेंगे. साथ ही लाइसेंस फीस का कलेक्शन तिमाही आधार पर होगा. जिससे सरकार की कमाई भी लगातार होती रहेगी और डीटीएच सेवा देने वाली कंपनियों पर भी एकसाथ बोझ नहीं बढ़ेगा.
Cabinet today decided to approve revision in guidelines for providing DTH services in the country. Now, DTH license to be issued for 20 years, the license fee will be collected quarterly: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/HYffH2vmGN
— ANI (@ANI) December 23, 2020
बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उक्त जानकारी दी है. प्रकाश जावडे़कर ने साथ ही बताया कि दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी, देहातों में कृषि भूमि पर हुए निर्माण के खिलाफ कोर्ट बार-बार आदेश देता था. उसके संरक्षण के लिए 2011 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉ कानून बनाया गया था. अब सरकार ने इसे तीन साल और आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाये हैं.
साथ ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी कैबिनेट की बैठक में फिल्म्स डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी, भारत को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ विलय को मंजूरी दी गयी है.
वहीं, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि सरकार ने एससी छात्रों के शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने पांच साल में 59,000 करोड़ रुपये 4 करोड़ छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है. केंद्र सरकार 35,534 करोड़ यानी 60 प्रतिशत खर्च करेगी. जबकि, बची हुई रकम राज्य सरकार वहन करेगी.