Cabinet Decision PAN 2.0: केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम फैसले किये हैं. कैबिनेट की बैठक में PAN 2.0 को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन कार्ड हमारे जीवन का हिस्सा है, जो मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसाय के लिए काफी अहम है. ऐसे में इसे अत्यधिक उन्नत किया गया है और पैन 2.0 को मंजूरी दे दी गई है. वैषणव ने बताया कि मौजूदा सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे नए तरीके से लाया जाएगा. कोशिश की जाएगी कि यह एक सामान्य बिजनेस आइडेंटिफायर बन सके. यह एक एकीकृत पोर्टल होगा और यह पूरी तरह से पेपर लेस और ऑनलाइन होगा.
1,435 करोड़ रुपये की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी
केंद्र सरकार ने सोमवार को 1,435 करोड़ रुपये की पैन 2.0’ परियोजना शुरू करने की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 1,435 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई है. यह परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित रूपांतरण को सक्षम बनाती है. इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और सेवा का त्वरित वितरण है. पैन 2.0 परियोजना के अन्य लाभ में आंकड़ों का एकल स्रोत और उनमें एकरूपता; पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाएं और लागत अनुकूलन और अधिक चपलता के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा एवं अनुकूलन शामिल हैं.
दो पनबिजली परियोजनाओं को भी दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में 3,689 करोड़ रुपये के निवेश वाली दो पनबिजली परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सीसीईए ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 186 मेगावाट की टाटो-एक पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए 1,750 करोड़ रुपये को मंजूरी दी. इसके अलावा शियोमी जिले में ही 240 मेगावाट की हीओ जलविद्युत परियोजना के लिए 1,939 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली से अरुणाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति बढ़ेगी. साथ ही राष्ट्रीय ग्रिड को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उद्यम कंपनियों के जरिये लागू किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टाटो-एक परियोजना के लिए केंद्र सरकार राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 120.43 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता देगी. साथ ही बुनियादी ढांचे और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए 77.37 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हीओ परियोजना के लिए भारत सरकार राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 130.43 करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचे और
पारेषण लाइनों के लिए 127.28 करोड़ रुपये देगी. भाषा इनपुट से साभार
