असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमने बाल विवाह के खिलाफ 200 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. हर 6 महीने में 3000-4000 के आस पास बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी. हम पीड़ितों का पुनर्वास शुरू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि 2026 तक एक भी बाल विवाह न हो.
असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पिछले दिनों बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में अपने अभिभाषण में बाल विवाह के खिलाफ शुरू किये गये अभियान का जिक्र किया और कहा कि तीन फरवरी से इस तरह के मामलों में 2,789 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार बाल विवाह के पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास पैकेज मुहैया कराएगी.
यही नहीं प्रश्नपत्र लीक को लेकर भी सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना उनकी सरकार की ‘नाकामी’ को दर्शाता है. विधानसभा सत्र में शर्मा ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक मामले के मुख्य साजिशकर्ता की पहचान कर ली गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैट्रिक का प्रश्नपत्र लीक नहीं होना चाहिए था. यह हमारी नाकामी को दर्शाता है. मैं इसे स्वीकार करता हूं.
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सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि एक स्कूल का केंद्र प्रभारी मुख्य अपराधी है और तीन अन्य शिक्षक भी इस मामले में शामिल पाये गये हैं. शर्मा ने कहा कि सरकार भविष्य में असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एसईबीए) को और मजबूत बनाने के लिए हर संभव उपाय करेगी. एसईबीए असम में दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है. मुख्यमंत्री ने कहा, “असम पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है. मैं आरोपियों से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने और मामले में और जानकारी साझा करने का आग्रह करता हूं.
भाषा इनपुट के साथ
