Chandigarh Mayor Polls: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है. राहुल गांधी ने कहा है कि फैसले के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है. गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़झाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की ओर से खड़े किए गए उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध निर्वाचित उम्मीदवार घोषित कर दिया. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को भी मान्य करार दे दिया. गौरतलब है कि चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने इन आठ वोटरों के वोट को अमान्य करार दे दिया था.
राहुल गांधी ने बोला केंद्र सरकार पर हमला
वहीं, चंडीगढ़ महापौर चुनाव परिणाम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पलटे जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने लोकतंत्र को निरंकुश भारतीय जनता पाटी के जबड़े से बचाया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ एक मोहरा है. उन्होंने कहा कि इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है.
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव के परिणाम को पलटते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया महापौर घोषित किया. न्यायालय ने 30 जनवरी के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद, निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया. मसीह बीजेपी नेता हैं. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशम मीडिया एक्स पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को निरंकुश भाजपा के जबड़े से बचाया है. बीजेपी चुनावी हेरफेर का सहारा लेती है. चंडीगढ़ महापौर चुनाव में संस्थागत रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास मोदी-शाह की लोकतंत्र को कुचलने की कुटिल साजिश का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है
इधर, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चंडीगढ़ महापौर के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय लोकतंत्र को बचाने में बहुत मददगार साबित होगा. पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से एक दिखावा थी, जो इस ऐतिहासिक फैसले से विधिवत उजागर हो गई है. वेणुगोपाल ने कहा कि हम 4 महीने से लगातार वीवीपैट की पूरी गिनती के मुद्दे पर चर्चा के लिए निर्वाचन आयोग से समय मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें समय नहीं मिला है. हमें उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग तेजी से कदम उठाएगा और ऐसे कदम उठाएगा जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, न कि उसे ठेस पहुंचेगी. भाषा इनपुट से साभार
Also Read: Maratha Reservation: मराठा आरक्षण बिल पारित, समाजवादी पार्टी ने मांगा मुस्लिमों के लिए भी रिजर्वेशन
