Cheetah: जयपुर के बजाय ग्वालियर लाए जाएंगे नामीबिया से चीते, जानें क्यों बदला फैसला
केएनपी लाए जा रहे चीतों में से पांचों मादा की उम्र दो से पांच साल के बीच, जबकि नर चीतों की आयु 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है. देश में अंतिम चीते की मौत 1947 में कोरिया जिले में हुई थी
नामीबिया से आठ चीतों के आगमन से एक दिन पहले शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि चीतों को लाने वाला विशेष मालवाहक विमान राजस्थान के जयपुर के बजाय अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उतरेगा. एक अधिकारी ने कहा कि इन चीतों को शनिवार तड़के ग्वालियर हवाई अड्डे पर लाया जाएगा, जहां से उन्हें एक विशेष हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) पहुंचाया जाया जाएगा.
Cheetahs brought from Namibia by Charter Cargo flight Boeing 747
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— ANI Digital (@ani_digital) September 16, 2022
हेलीकॉप्टर के जरिए केएनपी लाए जाएंगे चीते
केएनपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से तीन चीतों को वहां बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ देंगे. पहले की योजना के तहत इन चीतों को लाने वाले विमान को राजस्थान के जयपुर में उतरना था, जहां से उन्हें केएनपी भेजा जाता. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) वन्यजीव जेएस चौहान ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, चीते ग्वालियर पहुंचेगे और वहां से उन्हें एक विशेष हेलीकॉप्टर के जरिये केएनपी भेजा जाएगा.
पांच मादा और तीन नर चीता
अधिकारियों ने बताया कि पांच मादा और तीन नर चीतों को नामीबिया की राजधानी विंडहोक से विशेष मालवाहक विमान बोइंग 747-400 के जरिये ग्वालियर हवाई अड्डे पर लाया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्टि की कि ग्वालियर से चीतों को भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिये केएनपी हेलीपैड पर उतारा जाएगा.
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भारत में 1947 में हुई थी अंतिम चीते की मौत
चीता संरक्षण कोष (सीसीएफ) के मुताबिक, केएनपी लाए जा रहे चीतों में से पांचों मादा की उम्र दो से पांच साल के बीच, जबकि नर चीतों की आयु 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है. देश में अंतिम चीते की मौत 1947 में कोरिया जिले में हुई थी, जो छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है. 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था. अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया’ 2009 में शुरू हुआ था और इसने हाल के कुछ वर्षों में गति पकड़ी है. भारत ने चीतों के आयात के लिए नामीबिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.
(भाषा- इनपुट के साथ)