Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों को वापस मुख्यधारा में लाने के लिए कृतसंकल्प है. सरकार तरह-तरह से विकास कार्य के अलावा नक्सलियों को हथियार छोड़ मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में बीते दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा था कि राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियद नेल्लानार योजना (आपका अच्छा गांव योजना) शुरू करेगी. वहीं सरकार का प्रयास कुछ-कुछ रंग लाता भी नजर आने लगा है. दरअसल प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीते दिनों नक्सलियों को बातचीत का ऑफर दिया था. अब खबर है कि नक्सलियों ने बातचीत के लिए सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए अपनी हामी भर दी है.
बातचीत के लिए तैयार हैं नक्सली, लेकिन रख दी यह शर्त
दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक है. हालत ये है कि यहां नक्सली बंदूक से सवाल पूछते हैं और बंदूक से ही जवाब देते हैं. लेकिन इस बार स्थिति में बदलाव आया है. सरकार के प्रयास से नक्सली भी बातचीत के लिए राजी हो गये हैं. हालांकि नक्सलियों ने बातचीत के लिए कुछ शर्ते भी रखी है. नक्सली नेताओं ने पत्र जारी अपनी शर्त रखी है. नक्सलियों की शर्त के मुताबिक सुरक्षाकर्मी मुठभेड़ के नाम पर फर्जी तरीके से आदिवासियों की हत्याएं बंद करें. सशस्त्र बलों को अगले छह महीने के लिए बैरकों थाना और कैम्पों तक ही सीमित कर दिया जाये. साथ राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए.
नक्सलियों से बातचीत की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार
गौरतलब है कि प्रदेश में नये सरकार के गठन के बाद से नक्सलियों से बातचीत के लिए सरकार उत्साहित है. प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन्हें बातचीत का ऑफर दिया था. जिसे नक्सलियों ने भी कबूल कर लिया है. नक्सलियों ने कहा है कि हम सीधी या वर्चुअल तरीके से मीटिंग कर सकते हैं. बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में कई तरह के सुधार कार्यक्रम चला रही है. साथ ही आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम शुरू होने की संभावना है. बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियद नेल्लानार योजना’ शुरू करने वाली है.
क्या है नियद नेल्लानार योजना
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को विधानसभा में कहा था कि इस योजना के तहत माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नये शिविरों की पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को सरकार की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा. साय ने बताया कि इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, यदि भविष्य में और बजट की आवश्यकता होती है तब राज्य सरकार वह भी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होगी. इन गांवों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास और परिवारों के विकास के लिए कार्रवाई की जाएगी.
इन गांवों में सभी परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा, राशन कार्ड, मुफ्त चावल, चना-नमक, गुड़ और शक्कर, उज्ज्वला योजना के तहत चार मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप, हैंड पंप, सोलर पंप, हर गांव में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक सखी, एटीएम, कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाइल टावर, डीटीएच एवं टीवी, हेलीपैड तथा खंड मुख्यालय तक बस सेवा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
