चिदंबरम ने केंद्र पर फिर लगाया वैक्सीन की कमी का आरोप, बोले – हर्षवर्धन के नक्शेकदम पर चलने लगे मनसुख मंडाविया
इसके पहले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर आरोप लगाया कि सदियों का बनया पलों में मिटाया. देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया. बता दें कि इसके पहले भी सरकार की नीतियों और कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगाते आ रहे हैं.
नई दिल्ली : कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया है. उसने यह दावा भी किया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार देश की जनता को बरगला रही है. बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडाविया भी हर्षवर्धन के नक्शेकदम पर चल रहे हैं.
इसके पहले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर आरोप लगाया कि सदियों का बनया पलों में मिटाया. देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया. बता दें कि इसके पहले भी सरकार की नीतियों और कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगाते आ रहे हैं.
पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने गुरुवार को अपने एक ट्वीट के जरिए दावा किया कि नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी डॉ हर्षवर्धन के नक्शेकदम पर चलना शुरू कर दिया है, जो बड़े ही दुख की बात है. उन्होंने कहा कि देश के करीब-करीब प्रत्येक राज्य वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं.
चिदंबरम ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ‘टीके नहीं है’ के बोर्ड लगा दिए गए हैं. वैक्सीन की खुराक खत्म हो जाने की वजह से कतार में खड़े लोग घर लौटने को मजबूर हैं. उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वैक्सीन की कमी की शिकायत करने वाले राज्य झूठ बोल रहे हैं? क्या अखबार और टेलीविजन की खबरों से लोगों को इसलिए दूर किया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन की खुराक नहीं है? इसका मतलब यह कि केंद्र सरकार देश की आम जनता को बरगला रही है.
इसके पहले, बुधवार को राज्यों द्वारा वैक्सीन की कमी की शिकायत किए जाने के मद्देनजर कहा था कि लोगों में दहशत का माहौल पैदा करने के लिए फिजूल की बातें की जा रही हैं. उन्होंने कहा था कि राज्य इस बात को भलीभांति जानते हैं कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाएगी. खुराकों के आवंटन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को पहले ही सूचित कर दिया है.
Posted by : Vishwat Sen