कथित आबकारी घोटाला पर कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग, अरविंद केजरीवाल को दी बहस की चुनौती
कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों से कहा कि अरविंद केजरीवाल जी से शराब घोटाले की बात करो, तो वह शिक्षा की बात करेंगे.
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तथाकथित आबकारी घोटाले को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने या फिर इस्तीफे की मांग की है. इसके साथ ही, कांग्रेस ने आबकारी नीति पर बहस के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती भी दी है. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को उपमुख्यमंत्री पद से इसीलिए नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि इस मामले के तार केजरीवाल से जुड़ जाएंगे. इसके साथ ही, अजय माकन ने आबकारी नीति पर अरविंद केजरीवाल को बहस की चुनौती भी दी है.
शराब की दुकान खोलने में मास्टर प्लान का उल्लंघन
कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों से कहा कि अरविंद केजरीवाल जी से शराब घोटाले की बात करो, तो वह शिक्षा की बात करेंगे. हम उनसे कहना चाहते हैं कि वह स्पष्ट करें कि शराब घोटाले पर उनका क्या कहना है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने जो शराब की दुकानें खोलीं, उनमें से 90 फीसदी से ज्यादा दुकानें आवासीय इलाकों में हैं. यह मास्टर प्लान का उल्लंघन है.
भाजपा भी सवालों के घेरे में
कांग्रेस महासचिव माकन ने कहा कि नगर निगम और डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) इन दुकानों को सील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समय रहते ऐसा नहीं किया. इसलिए भाजपा पर भी सवाल खड़े होते हैं. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपये का शराब लाइसेंस शुल्क माफ किया. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है. आम आदमी पार्टी (आप) भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब केजरीवाल और सिसोदिया खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं.
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इस्तीफा नहीं देते मनीष सिसोदिया तो हटा दें केजरीवाल
कांग्रेस नेता अजय माकन ने आगे कहा कि अगर सिसोदिया इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए. केजरीवाल जी उन्हें नहीं हटा रहे, क्योंकि ऐसा करने बाद इस मामले के तार उनसे जुड़ जाएंगे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 19 अगस्त को सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त ए गोपीकृष्ण के आवासों सहित कई स्थानों पर तलाशी थी. इससे पहले, केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में लाई गई आबकारी नीति को तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की थी.