Monsoon Session 2021: मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, महंगाई समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा
Parliament Winter Session 29 से 23 नवंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें आयोजित होने की संभावना है. वहीं, शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार को महंगाई, कृषि कानून और कोरोना से जुड़े मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है.
Parliament Winter Session 29 से 23 नवंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें आयोजित होने की संभावना है. वहीं, शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार को महंगाई, कृषि कानून और कोरोना से जुड़े मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है. इसी कड़ी में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को सुबह दस बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे. माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की इस बैठक में महंगाई समेत किसानों के मुद्दे और कोरोना से पीड़ितों को मुआवजे जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. बता दें कि कांग्रेस ने पहले ही अपने लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी कर दिया है.
इसके तहत 29 नवंबर को जब लोकसभा में कृषि विधेयक पेश किए जाएंगे, उस दौरान सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है. उधर, संसद के निचले सदन में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि सदन के डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए.
Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury writes to Lok Sabha Speaker Om Birla requesting him to initiate the process of appointment of the Deputy Speaker "as it would help you (the Speaker) in the smooth conduct of business in the House." pic.twitter.com/x4saflVuNu
— ANI (@ANI) November 27, 2021
अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष से उपाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे अध्यक्ष को सदन में कामकाज के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी. बता दें कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली रखने का दावा करने वाली एक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 93 का उल्लंघन है.
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