वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन जुलाई महीने में देगी. राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को 12 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज देगी. सरकार कोविशील्ड के 10 करोड़ शॉट्स और कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज देगी.
राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को सरकार वैक्सीन देकर वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करने को कहेगी. 21 जून से 27 जून के बीच देश में हर दिन औसतन 0.6 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है. जून में 10.6 करोड़ डोज एडमिनिस्ट्रेट की गई हैं. जिसमें से निश्चित रूप से लगभग 4.2 करोड़ डोज को इसी सप्ताह एडमिनिस्ट्रेट किया गया है.
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इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वैक्सीनेशन की डोज कब कितनी दी जायेगी इसकी जानकारी होने से वैक्सीनेशन की रणनीति बनाने में मदद मिलती है. सरकार इससे यह तय कर लेती है कि कहां कितनी वैक्सीन खर्च करनी है. केंद्र ने राज्यों को देने वाली वैक्सीन की डोज की गणना करने के लिए एक पद्धति तैयार की है, जिसमें 18 वर्ष और उससे ज्यादा आयु वर्ग की आनुपातिक आबादी शामिल है.
राज्यों ने केंद्र से वैक्सीन की मांग की थी. राजस्थान ने इसके लिए मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब राज्य में वैक्सीन की कमी है, वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करने के लिए वैक्सीन की आवश्यकता है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखा, 70 लाख से अधिक लोगों को जुलाई 2021 के अंत तक दूसरी खुराक दी जानी है.
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अब दूसरी खुराक के टीके आने का इंतजार राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है.राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया था जिसमें मध्य प्रदेश सभी राज्यों से वैक्सीनेशन के मामले में आगे था इसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में वैक्सीन की डोज में दूसरे राज्यों से बेहतर थे.
