कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है. कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 600 से अधिक हो गई है. इस लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है. इस बीच, सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बड़ा ऐलान किया. पढ़ें प्रमुख बातें.
– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष के तहत एक लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई.
-वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो कोरोना कमांडोज इस जंग को लड़ रहे हैं, उन्हें 15 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा.
– वित्त मंत्री ने साथ ही बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं. निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा. इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा. इसके अलावा 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है.
– 8.65 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 हजार रुपये की किस्त डाल दी जाएगी.ये किस्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है. बता दें कि किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिया जाता है.
– मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है.
– बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को तीन महीने तक एक हजार रुपये अतिरिक्त मिलेगा. यह दो किस्तों में दिया जाएगा. तीन करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. महिला जनधन खाताधारकों को 500 रुपये प्रति महीने की राशि अगले तीन महीने तक दी जाएगी. इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा.
– महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत उनको 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा, यह अमाउंट पहले 10 लाख था.
– उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे.
– अगले तीन महीने तक 12+12 प्रतिशत ईपीएफ में सरकार योगदान देगी. यह वहां लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं.
Govt ready to amend the regulation of EPF due to this pandemic so that workers can draw upto 75% non-refundable advance from credit in PF account or 3 months salary, whichever is lower: FM Sitharaman https://t.co/kHfRjlyZNm
— ANI (@ANI) March 26, 2020
– बिल्डिंग ऐंड कन्स्ट्रक्शन वर्कर फंड से 3.5 रजिस्टर्ड मजदूरों को लाभ दिया जाएगा. राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुए हैं उसमें 31 हजार करोड़ के फंड का सदुपयोग किया जाए.
– सरकार ईपीएफ के नियमों में बदलाव कर रही है जिसके तहत कोई कर्मचारी पीएफ अकाउंट से या तीन महीने की सैलरी से 75 प्रतिशत की धनराशि अडवांस ले सकेगा.
