Covid 19 : क्या फिर लागू होगा लॉकडाउन ? ये बड़े राज्य दे रहे हैं संकेत

coronavirus in india: क्या देश में फिर लागू होगा लॉकडाउन (Lockdown) ? यह सवाल सबके मन में उठ रहा है. कारण साफ है…कोरोना का संक्रमण (Covid 19 in india), जो देश में लगातार बढ़ता जा रहा है. कर्नाटक में आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है. इधर, तमिलनाडु में अंतर जिला सार्वजनिक परिवहन बस सेवा गुरुवार यानी से छह दिन के लिए बंद की जा रही है और किसी जिले से बाहर यात्रा के लिए ई-पास अनिवार्य किया जा रहा है. यही नहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन (lockdown in bengal) 31 जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है. हालांकि यहां आपको बताते चलें कि दिल्ली और महाराष्‍ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि सूबे में लॉकडाउन (lockdown again) को नहीं बढ़ाया जाएगा.

तमिलनाडु सरकार ने अंतर जिला बस सेवा पर छह दिन की रोक लगायी

तमिलनाडु में अंतर जिला सार्वजनिक परिवहन बस सेवा में छह दिन के लिए रोक लगा दी है. किसी जिले से बाहर यात्रा के लिए ई-पास अनिवार्य किया जा रहा है. यह घोषणा सरकार ने कोविड-19 के बढते मामलों के बीच की. यह निर्णय मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारियों द्वारा सुझाव देने के बाद लिया गया.

बंगाल में 31 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन सीएम

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि पश्‍चिम बंगाल में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ छूट देकर लॉकडाउन जारी रहेगा. देश में कोविड-19 की स्थिति लगातार बिगड़ रही है. उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. राज्य सचिवालय, नबान्न में सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री संवाददाताओं से बातचीत कर रही थीं. बैठक में हालांकि विभिन्न दलों की अलग-अलग राय थी. सभी एकमत नहीं थे. लेकिन वह राज्य सरकार के फैसले की जानकारी दे रही हैं. स्कूल कॉलेज भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. उधर, माकपा ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में बनी कमेटी को ही फैसला लेना चाहिए.

हरियाणा में लग सकता है 10 दिन का लॉकडाउन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार एक सीमित लॉकडाउन लागू करने पर विचार कर रही है. यह लॉकडाउन शहर में लगभग 10 दिनों तक चल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते मनोहर लाल खट्टर के दौरे के बाद हुई चर्चा में यह फैसला लेने की बात सामने आई.

Posted By : Amitabh Kumar