DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूर कर लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी के इजाफे को मंजूर कर लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा. केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी मार्च के अंत में बैंक अकाउंट में आ जाएगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र ने महंगाई भत्ता में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है. इसी के साथ अब महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो गया है.
होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तहत 48 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. वहीं, पेंशनर्स की संख्या भी करीब 68 लाख है. ऐसे में केंद्र सरकार के इस बंपर ऑफर का फायदा उनको होगा. गौरतलब है कि कि होली से पहले केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है. इसके अलावा देश में कुछ महीनों के अंदर लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं. ऐसे में कई लोग इसे चुनाव से भी जोड़ रहे है.
महंगाई भत्ता अब बढ़कर 50 फीसदी हुआ
गौरतलब है कि केंद्र ने इस साल एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने की घोषणा कर दी है. आम चुनाव से पहले की गई इस घोषणा का लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी है. इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की किस्त जारी की जाएगी. यह मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 46 प्रतिशत पर चार प्रतिशत की वृद्धि है
खजाने पर कितना बढ़ेगा बोझ
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के बाद सरकारी खजाने पर कुल 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा. साल 2024-25 के दौरान कुल बोझ 15,014 करोड़ रुपये आएगा. डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 फीसदी, 19 फीसदी और नौ फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया गया है. वहीं, ग्रेच्युटी के तहत लाभ में 25 फीसदी का इजाफा किया गया है. भाषा इनपुट से साभर
Also Read: Delhi Liquor Policy Case: संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने इतने दिन बढ़ाई हिरासत
