नयी दिल्ली : पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना के तीनों अंगों को विशेषाधिकार दिया है. रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को अधिकार प्रदान किया है कि वे अपनी आपात अभियानगत जरूरतों को पूरा करें.
दरअसल रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत खरीद का विशेष अधिकार प्रदान कर किया है. जिससे कि उभरती आपात अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.
अधिकारियों ने बताया कि खरीद से संबंधित चीजों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यकता श्रेणी के तहत प्रत्येक खरीद 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए. यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में हुआ.
मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मजबूती की आवश्यकता के मद्देनजर डीएसी की विशेष बैठक हुई. पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच सेना के तीनों अंगों ने पिछले कुछ सप्ताहों में कई तरह के सैन्य उपकरणों, अस्त्र-शस्त्रों और सैन्य प्रणालियों की खरीद शुरू कर दी है.
इससे पहले लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी थी कि वो सीमा पर चीनी सेना को मजबूती से जवाब दे. दरअसल 15 जून की रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की घटना हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गये थे. उस घटना में चीन को भी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन ड्रैगन ने अपने नुकसान को दुनिया के सामने नहीं लाया. उस घटना के बाद से लद्दाख में दोनों देशों के बीच विवाद और भी गहरा गया था. चीन एक ओर भारत के साथ शांति की बात कर रहा था, तो दूसरी ओर सीमा पर अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाता जा रहा था. लेकिन भारत ने चीन को कड़ा सबक सिखाया और सीमा पर न केवल चीनी सेना को अपन ताकत दिखाया, बल्कि ड्रैगन को आर्थिक रूप से झटका दिया और 59 चाइनिज ऐप को देश में बैन कर दिया. भारत की इस कार्रवाई के बाद चीन का घुटने टेकना पड़ा और सीमा पर अपने सैनिकों पीछे हटा दिया.
Posted By – Arbind kumar mishra
