Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इन दोनों पर 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने के बारे में टिप्पणी करने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी कर मामले में उनसे जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस विषय में नोटिस जारी किया और निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी.
बब्बर वह व्यक्ति नहीं हैं जिसकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की
आतिशी और केजरीवाल की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि मानहानि मामला भाजपा की दिल्ली इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बब्बर द्वारा दायर किया गया है. उन्होंने दलील दी, ना तो (केंद्रीय) भाजपा, ना ही इसकी दिल्ली इकाई ने कोई शिकायत दायर की. बब्बर वह व्यक्ति नहीं हैं जिसकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की है. बब्बर की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने दलील दी कि भाजपा नेता ने पार्टी की ओर से मामला दायर किया है.
आतिशी और केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
आतिशी और केजरीवाल, दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के दो सितंबर के आदेश को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाये जाने संबंधी उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके (आतिशी, केजरीवाल) और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि इन आरोपों से भाजपा की प्रतिष्ठा प्रथम दृष्टया कमतर हुई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये आरोप प्रथम दृष्टया, मानहानिकारक हैं जो भाजपा को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के इरादे से लगाए गए थे.
हाईकोर्ट ने आतिशी और केजरीवाल की याचिका को कर दिया था खारिज
हाईकोर्ट ने आतिशी, केजरीवाल और आप के दो अन्य नेताओं – पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और पार्टी नेता मनोज कुमार – की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें निचली अदालत में लंबित मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी.
