दिल्ली में धूमधाम से मनाई जाएगी छठ पूजा, मनीष सिसोदिया बोले- इस बार राष्ट्रीय राजधानी में 800 से ज्यादा घाट

Chhat Puja 2021 कोरोना के प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली सरकार ने इस बार धूमधाम से छठ पूजा मनाने का आयोजन किया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 2015 तक 80-90 घाट थे, जो आम जनता के लिए नहीं बल्कि BJP और Congress के कार्यकर्ताओं के लिए थी.

Chhat Puja 2021 कोरोना के प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली सरकार ने इस बार धूमधाम से छठ पूजा मनाने का आयोजन किया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 2015 तक 80-90 घाट थे, जो आम जनता के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के कार्यकर्ताओं के लिए थी. इन दोनों ने अपनी समितियां बना रखी थी. मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बार दिल्ली में 800 से ज्यादा घाट हैं.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार छठ घाटों पर सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करती है. साथ ही कुर्सी-टेबल, एलईडी की व्यवस्था करने एवं टेंट लगाने का खर्च भी दिल्ली सरकार उठाती है. साफ-सफाई और सारी व्यवस्था आम आदमी पार्टी की सरकार करती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के 800 घाटों पर इतनी बड़ी व्यवस्था है, जितनी शायद देश के किसी भी राज्य में सरकार द्वारा शहर में इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं की जाती होगी. उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर बहुत गर्व है, क्योंकि दिल्ली सबका है. दिल्ली में पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार सभी लोगों की सरकार है.

'Chhat Puja' will be celebrated with full fervour across the city. Arrangements have been made at 800 ghats but people should ensure to abide by COVID protocols while they celebrate the festival: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/iQsqg5Qh71

— ANI (@ANI) November 8, 2021

इसके साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार इसलिए चुनी, ताकि छठ पूजा का आयोजन केवल कुछ पार्टियों के नेताओं तक सीमित न रहे, बल्कि इसे आम आदमी कर सके. मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब आप छठ मनाने जाएं, तो सावधानी बरतें. कोरोना कम हुआ है, लेकिन संक्रमण का खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है और भी जरूरत होगी तो दिल्ली सरकार करेगी.