Delhi Election 2025: केंद्र के एक फैसले से केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किल
दिल्ली चुनाव के बीच केंद्र सरकार के एक फैसले से नयी दिल्ली सीट का चुनावी नतीजा प्रभावित हो सकता है. गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा 8 वें वेतन आयोग के गठन के फैसले से नयी दिल्ली सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की राह आसान हो सकती है. क्योंकि नयी दिल्ली सीट पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है.
Delhi Election 2025: पिछले छह विधानसभा चुनाव में नयी दिल्ली सीट से जीतने वाला उम्मीदवार ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है. ऐसे में नयी दिल्ली सीट को दिल्ली की सत्ता का केंद्र माना जाता है. आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव हराकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए. इससे पहले तीन बार शीला दीक्षित नयी दिल्ली सीट से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं. इस बार नयी दिल्ली सीट पर दिलचस्प मुकाबला है. आप से अरविंद केजरीवाल, भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं.
भाजपा और कांग्रेस इस बार नयी दिल्ली सीट पर जीत हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. हर दल जीत के लिए नये-नये दांव आजमा रहा है. लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच केंद्र सरकार के एक फैसले से नयी दिल्ली सीट का चुनावी नतीजा प्रभावित होने की संभावना है. गुरुवार को केंद्र सरकार के 8 वें वेतन आयोग के गठन के फैसले से नयी दिल्ली सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की राह आसान हो सकती है. क्योंकि नयी दिल्ली सीट पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है. केंद्र सरकार ने 8 वें वेतन आयोग के गठन का फैसला कर सरकारी कर्मचारियों को खुश होने का मौका दे दिया है. इस घोषणा से पार्टी को लाभ मिल सकता है.
केंद्र के फैसले से केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किल
नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर लगभग 20 फीसदी से भी अधिक सरकारी कर्मचारी है. हार-जीत में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है. पिछले तीन चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली और पानी के वादे के कारण सरकारी कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था. साथ ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग करते रहे हैं. सरकारी कर्मचारियों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार नयी पेंशन योजना लेकर आयी है. ऐसे में इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 वें वेतन आयोग की घोषणा का असर चुनाव पर दिखने की संभावना है क्योंकि उनके लिए मुफ्त बिजली, पानी से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा वेतनमान में इजाफा होना है.
नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, लुटियन जोन के अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्रालय है. इस इलाके की साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं के लिए नयी दिल्ली नगर निगम आता है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है. नयी दिल्ली विधानसभा सीट के तहत सरोजनी नगर, गोल मार्केट, एम्स, नौरोजी नगर, नेताजी नगर, आईएनए मार्केट, लक्ष्मी बाई नगर, किदवई नगर, लोधी कॉलोनी, जोर बाग और बीके दत्त कॉलोनी जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं. लोकसभा चुनाव में नयी दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी को भाजपा से अधिक वोट हासिल हुए थे.
इसकी वजह सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी को माना गया. इस नाराजगी को दूर करने के लिए 8 वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गयी है. केंद्र सरकार के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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